प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष’, पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे आदेश

black-magic

राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये जादूटोणाविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष’ स्थापन करावेत, असा आदेश पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 19 जुलै रोजी काढला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या राज्य कमिटीने महाराष्ट्र पोलिसांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. छेरिंग दोरजे यांच्या सहीने असलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा, जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम 2013’च्या कलम 5 (1) अन्वये, महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, सदर अधिनियमातील कलम 5 (2) मध्ये आंतरभूत केलेली कर्तक्ये पार पाडण्याकरिता पोलीस आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात सहायक आयुक्त (गुन्हे) तसेच पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात पोलीस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा) यांची दक्षता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याच्या तसेच महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत अधिनियम 2013च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये एक कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देत आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची गेल्या अनेक दिवसांपासूनची एक मागणी या निमित्ताने पूर्ण झाली आहे.

हा कक्ष स्थापन झाल्यावर त्यांची जिल्हवार माहिती पोलिसांनी जनतेसमोर जाहीर करावी, जेणेकरून पीडित लोक आपली तक्रार निर्भयपणे या कक्षाकडे घेऊन येतील. जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रचारासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने मागील वर्षी एक राज्यव्यापी जनप्रबोधन यात्रा काढली होती. अंनिसच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य मिलिंद देशमुख, डॉ. हमीद दाभोलकर, नंदिनी जाधव, मुक्ता दाभोलकर, अण्णा कडलास्कर, प्रशांत पोतदार, राहुल थोरात यांनी हे पत्रक काढले आहे.

अंनिस देणार कायद्याचे मोफत प्रशिक्षण

अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये स्थापन करणे हे महाराष्ट्र पोलिसांचे आश्वासक पाऊल आहे. यामुळे जादूटोणाविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या कक्षातील अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना जादूटोणाविरोधी कायद्याचे मोफत प्रशिक्षण देण्यास तयार आहे, असे अंनिसच्या समितीच्या राज्य कमिटी सदस्या मुक्ता दाभोलकर, नंदिनी जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.