कोल्हापूरचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख मुरलीधर जाधव यांची गोकुळ दूध उत्पादक संघाच्या संचालकपदावरील नियुक्ती कायम राहिली आहे. न्यायालयाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारताच हादरून गेलेल्या राज्यातील मिंधे सरकारने अखेर बुधवारी उच्च न्यायालयात सपशेल लोटांगण घातले. जाधव यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचे सरकारतर्फे अॅड. राज पुरोहित यांनी न्यायालयाला कळवले. त्यामुळे जाधव यांची नियुक्ती रद्द करणाऱया मिंधे सरकारला मोठी चपराक बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 6 जुलै 2021 रोजी मुरलीधर जाधव यांची गोकुळ दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळावर शासन नियुक्त संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती, मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने 21 सप्टेंबर 2020 रोजी मनमानीपणे आणि सुडाचे राजकारण करीत कोणत्याही कारणाशिवाय मुरलीधर जाधव यांची नियुक्ती रद्द केली. या निर्णयाविरोधात जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांनी अॅड. अजित सावगावे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. एच. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने मिंधे सरकारच्या कार्यपद्धतीचे कठोर शब्दांत वाभाडे काढले होते. सरकार बदलले म्हणून आधीच्या सरकारने केलेल्या नियुक्त्या कशा काय रद्द करू शकता? संचालकपद रद्द करण्याचा आदेश तुम्ही स्वतः मागे घेता की आम्ही आदेश देऊ, असा कारवाईचा बडगा खंडपीठाने उगारला होता. त्यावेळी पुढील सुनावणीपर्यंत मुरलीधर जाधव यांच्या रिक्त झालेल्या संचालकपदावर नवीन संचालकाची नियुक्ती न करण्याचे निर्देशही मिंधे सरकारला दिले होते. खंडपीठाच्या त्या दणक्यानंतर हादरलेल्या मिंधे सरकारने बुधवारी सपशेल लोटांगण घातले. गोकुळ दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळावर शासन नियुक्त संचालक म्हणून मुरलीधर जाधव यांची करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे, अशी माहिती सरकारी वकील राज पुरोहित यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मुरलीधर जाधव यांची याचिका निकाली काढली.
