पुन्हा गरज ‘नेबरहूड फर्स्ट’ची

5

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

पाच वर्षांपूर्वी चीनने मेरिटाइम सिल्करूट या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली होती. या माध्यमातून चीनला हिंदी महासागरावर तसेच जगावर आपला प्रभाव निर्माण करायचा आहे. अलीकडेच श्रीलंकेच्या स्वातंत्र्यदिनाचे निमित्त साधून शी झिनपिंग यांनी मैथ्रीपाल सिरीसेना यांना पत्र लिहून श्रीलंका हा आता चीनच्या ‘ हाय अटेंशन झोन’मध्ये असून भविष्यात चीन श्रीलंकेबरोबर सामरिक संबंध घनिष्ठ करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही हिंदुस्थानसाठी धोक्याची घंटा आहे.

नेपाळमधील साम्यवादी सरकार, पाकिस्तानचा वाढता उपद्रव, चीनच्या कर्जात बुडालेला श्रीलंका या साऱया घडामोडी पाहता हिंदुस्थानला आता पुन्हा एकदा शेजारील राष्ट्रांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

श्रीलंकेने आपला ७० वा स्वातंत्र्यदिन अलीकडेच साजरा केला. ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाल्याचा हा सोहळा मोठय़ा आनंदाने साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी एका देशाने श्रीलंकेचे अभिनंदनच नव्हे तर श्रीलंकेबरोबर घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्याची घोषणा केली. तो देश होता चीन. याप्रसंगी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी श्रीलंकन राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरीसेना यांना पत्र लिहून भविष्यात श्रीलंकेसंदर्भातील चीनच्या ज्या योजना आहेत त्यांची माहिती दिली. यानुसार श्रीलंका हा आता चीनच्या ‘हाय अटेंशन झोन’मध्ये आहे. भविष्यात चीन श्रीलंकेबरोबर सामरिक संबंध घनिष्ठ करणार आहे.

यानिमित्ताने महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो चीनला अशा प्रकारची घोषणा का करावीशी वाटली. झिनपिंग यांनी भविष्यात श्रीलंकेत अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याच्या योजना असल्याचे म्हटले आहे. श्रीलंकेसंदर्भात चीनच्या या दृष्टिकोनाची कारणमीमांसा करताना सर्वांत पहिला मुद्दा येतो तो २०१३ मध्ये चीनने घोषित केलेला मेरिटाइन सिल्क रूट हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. सागरी मार्ग व त्याचा व्यापारासाठी वापर हा प्रकार चौदाव्या शतकामध्ये होता. या व्यापारी मार्गांच्या माध्यमातून आशिया खंडाचे एकीकरण साधले गेल्याचे बोलले जाते. त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचे चीनने ठरवले असून त्यानुसार त्यांना नवीन सागरी सिल्क मार्ग विकसित करायचा आहे. त्यामध्ये संपूर्ण आशिया खंड सागरी मार्गाने जोडला जाणे आणि त्यातून व्यापार वाढणे हे यामागचे मुख्य उद्देश आहेत. चीनचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये दक्षिण-पूर्व आशियाच्या दौऱयावर असताना ही कल्पना बोलून दाखवली होती. आतापर्यंत आपण सिल्क रूट ही संकल्पना जमिनीवरील ऐकलेली आहे. साधारण एक हजार वर्षांपूर्वी लँड सिल्क रूट आशिया खंडामध्ये होता आणि तो व्यापाराचा प्रमुख मार्ग होता; पण सागरी मार्गांमध्ये असा मार्ग चौदाव्या शतकात होता आणि त्या माध्यमातून सर्व आशियाई राष्ट्रे परस्परांना जोडली गेलेली होती असे चीनचे म्हणणे आहे. आता या मार्गाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे त्यांनी ठरवले असून त्यानुसार अरबी समुद्र, हिंदी महासागर, बंगालच्या उपसागरापासून दक्षिण चीन, उत्तर चीन समुद्र ते पॅसिफिक समुद्रापर्यंत सागरी मार्ग चीनला विकसित करायचे आहेत.

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या धोरणानुसार चीनने नौदलाच्या सहाय्याने सागरी मार्गांच्या माध्यमातून हिंदुस्थानला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यासाठी हिंदुस्थानच्या शेजारी राष्ट्रांवर आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठीच चीनने त्या राष्ट्रांमधील बंदरांचा विकास करणे, तेथील साधनसंपत्तीचा विकास करणे अशी मोहीम सुरू केली आहे. अनेक अभ्यासकांचे असे म्हणणे आहे की सिल्क रूट हे या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ऑपरेशनचे नवीन नाव आहे. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ऑपरेशनमुळे केवळ हिंदुस्थानमध्येच नव्हे तर आशियातील अनेक राष्ट्रांमध्ये असुरक्षितता निर्माण झाली होती. त्यामुळे चीनने त्याचे नामांतर करून सहकार्याचा नारा दिला; पण चीनचा मुख्य उद्देश हा संपूर्ण हिंदी महासागरावर लष्करी सामर्थ्य, वर्चस्व निर्माण करणे हाच आहे. कारण चीनचे नाविक सामर्थ्य प्रचंड वाढले असून त्याचे प्रदर्शन त्यांना करायचे आहे. थोडक्यात चीनला संपूर्ण जगात आपला प्रभाव वाढवायचा आहे.

श्रीलंका हा चीनच्या मेरिटाइम सिल्क रूटचा कणा आहे. सामरिकदृष्टय़ा श्रीलंकेचे हिंदी महासागरातील भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. तिथे काही बंदरांचा विकास केल्यास आणि त्यावर प्रभाव वाढवल्यास त्या माध्यमातून आफ्रिकेबरोबरही समुद्रमार्गाने संबंध विकसित करता येतात. त्यामुळे चीनचे जास्तीत जास्त लक्ष हे श्रीलंकेवर आहे.

यापूर्वी श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजेपक्षे यांच्या काळात श्रीलंकेचे संबंध घनिष्ठ झालेले होते. त्यांच्याच कार्यकाळात चीनने तिथे खूप मोठय़ा प्रमाणावर म्हणजेच सुमारे ८ अब्ज रुपयांची गुंतवणूक केली होती. श्रीलंकेतील बंदरांचा विकास करण्याचे काम चीनने घेतले होते. त्यातील महत्त्वाच्या बंदरांपैकी हंबनतोता हे एक होते. त्यानंतर चीनने कोलंबो कोअर सिटी प्रोजेक्ट हा प्रकल्पही विकासासाठी घेण्याचे ठरवले होते, मात्र त्यानंतर श्रीलंकेत सत्तांतर झाले. महिंदा राजेपक्षे यांच्या जागी मैथ्रीपाल सिरीसेना हे राष्ट्राध्यक्ष झाले. श्रीलंकेतील चीनच्या गुंतवणुकींविरोधात लोकांमधील प्रक्षोभ वाढत गेला आणि निदर्शने वाढत गेली.

आज श्रीलंका चीनच्या व्याजात बुडलेला आहे. श्रीलंकेच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८० टक्के इतके कर्ज आहे आणि त्यातील बहुतांश कर्ज चीनने दिलेले आहे. त्यामुळे चीन श्रीलंकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कर्ज फेडू शकत नसल्यास तुमच्या देशातील जागा १०० वर्षांसाठी लीझवर द्या असे म्हणत चीन श्रीलंकेला एकप्रकारे ब्लॅकमेल करत आहे आणि या दबावातून सवलती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यावरूनच श्रीलंकेत प्रक्षोभ निर्माण झाला होता आणि चीन-श्रीलंका संबंधात तणावही निर्माण झाला होता. हा तणाव दूर करण्यासाठी चीनने नव्याने योजना आखल्या आहेत. चीनला श्रीलंकेत गुंतवणूक वाढवायची असल्यामुळेच श्रीलंकेकडे आम्ही विशेष लक्ष देणार आहोत, असे झिनपिंग म्हणत आहेत.

या सर्व घडामोडी म्हणजे हिंदुस्थानसाठी धोक्याची घंटा आहे. मेरिटाइम सिल्क टूरला हिंदुस्थानचा पूर्वीपासूनच विरोध राहिला आहे. कारण त्यामुळे हिंदी महासागरात चीनचे वर्चस्व वाढणार आहे. एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानच्या आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होणार आहेत. अलीकडील काळात हिंदुस्थानच्या बॅकयार्डमध्ये चीन घुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. मध्यंतरी चीनने श्रीलंकेच्या बंदरात आण्विक पाणबुडय़ाही आणल्या होत्या हा इतिहास आपल्याला विसरता येत नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानने अत्यंत सजग राहण्याची गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर परराष्ट्र धोरणाची योजनाबद्ध आखणी करून शेजारील देशांना प्राधान्य देत परराष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची सुरुवात केली. नेबरहूड फर्स्ट या धोरणानंतर मोदींनी अन्य देशांकडे आपला मोर्चा वळवला, मात्र अलीकडील काळातील आशिया आणि त्यातही दक्षिण आशियातील एकंदरीतच घडामोडी पाहता हिंदुस्थानला पुन्हा एकदा नेबरहूड फर्स्ट धोरण अवलंबावे लागणार असे दिसते.

अमेरिकेबरोबर हिंदुस्थानचे संबंध सुधारत असताना शेजारी देशांशी असणारे संबंध निसटून जाताहेत की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज नेपाळमध्ये चीनच्या पाठबळावर साम्यवादी शासन सत्तेत आले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत हिंदुस्थानचे नेपाळशी संबंध तणावपूर्ण आहेत. दुसरीकडे पाकिस्तानचा उपद्रव सुरूच आहे.अलीकडेच मालदीवमध्येही राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या राजकीय कैद्यांना सोडण्याच्या निर्णयानंतर तेथील राष्ट्राध्यक्षांनी आणीबाणी जाहीर केल्याने मालदीवमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. हिंदुस्थानसाठी सकारात्मक असणारे माजी राष्ट्रपती मामून अब्दुल गय्युम यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे भूतान, बांगलादेश, नेपाळ आणि हिंदुस्थान यांच्यादरम्यान होणाऱया मोटर व्हेईकल ऍग्रीमेंट या रस्तेमार्गाने जोडण्याच्या कराराला भूतानने आक्षेप घेतला आहे. या सर्व घडामोडी हिंदुस्थानसाठी चिंताजनक आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा हिंदुस्थानला शेजारी राष्ट्रांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. कदाचित पुढील दोन ते तीन वर्षे शेजारी राष्ट्रांशी संबंध सुरळीत करण्यासाठी घालवावी लागतील. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की चीनने तब्बल ५०० दशलक्ष डॉलर निधी हा केवळ दक्षिण आशियातील देशांच्या विकासासाठी राखून ठेवलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज हिंदुस्थानची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याने आपणही या शेजारील राष्ट्रांना विकासासाठी आर्थिक साहाय्य करणे गरजेचे आहे. त्या माध्यमातून या राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांमध्ये असणारी विश्वासतूट कमी होण्यास मदत होईल.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या