चीनचे एक पाऊल मागे

55
प्रातिनिधीक फोटो
  • डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

डोकलाम प्रश्नावरून हिंदुस्थान-चीनमध्ये अलीकडे तणाव निर्माण झाला होता. कधी युद्ध पेटेल याची खात्री नव्हती. अखेर ७२ दिवसांपासून सुरू झालेला हिंदुस्थान-चीन संघर्ष आता निवळला आहे. चीनने काहीशी माघार घेतली आहे हा एक कूटनीतीचाच भाग असल्याचे जाणकार सांगत आहेत.

२८ ऑगस्ट रोजी हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदन जाहीर करून चीन आणि हिंदुस्थान दोन्ही देशांनी डोकलाममधून एकाच वेळी सैन्य काढून घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर संध्याकाळी लष्कर मागे घेतल्याचे निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आले. या घटनांमुळे सर्वच जगाला आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण सुमारे ७२ दिवसांपासून डोकलामच्या प्रश्नावरून चीन आणि हिंदुस्थान यांच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देशांचे सैन्य डोकलाममध्ये आमने सामने होते आणि कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडण्याची शक्यता होती. त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांनी आपली भूमिका योग्य आहे हे सांगण्याचा आणि इतर राष्ट्रांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करत इतर राष्ट्रांचा पाठिंबा घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्याचप्रमाणे युद्धसराव केला जात होता आणि चीनकडून ज्या प्रकारे स्फोटक वक्तव्ये केली जात होती ते पाहता कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडली असती, मात्र या संपूर्ण तणावग्रस्त परिस्थितीतही हिंदुस्थानकडून राजनैतिक शहाणपणा दाखवला गेला.

चीनच्या शासकीय प्रसारमाध्यमांनी हिंदुस्थानला चिथवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. हिंदुस्थानने संयमी प्रत्युत्तर दिले. हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अधिकृत उत्तर दिले गेले नव्हते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सैन्यमाघारीच्या निर्णयामुळे या दोन देशांनी नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडानेही आता युद्ध होणार नाही या कल्पनेने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

मुळातच चीन या प्रश्नावर हिंदुस्थानशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्यास तयार नव्हता. हिंदुस्थानने हा प्रश्न चर्चेने सोडवता येईल अशी भूमिका घेतली होती. मात्र हिंदुस्थानने डोकलाममधून पहिल्यांदा लष्कर मागे घेतले पाहिजे अशी चीनची चर्चेसाठीची अट होती. दोन्ही देश आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने कोणतीही चर्चा घडून येत नव्हती. २०१२ मध्ये भूतान, चीन आणि हिंदुस्थान यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला होता. त्याअंतर्गत डोकलाम क्षेत्रात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवली जाईल असे ठरले होते. मात्र या कराराचे चीनकडून उल्लंघन झाले होते आणि चीन याबाबत काहीच ऐकून घेण्यास तयार नव्हता. मग अचानक असे काय घडले ज्यामुळे चीनला डोकलाम प्रश्नावरून माघार घ्यावी लागली? हिंदुस्थानला युद्ध व्हावे अशी इच्छाच नव्हती, पण चीनने कुरापत काढली असती तर दोन हात करण्याची हिंदुस्थानची क्षमता असल्याचे स्पष्ट केले होते. अरुण जेटली यांनी १९६२ सारखी परिस्थिती राहिली नसल्याचे आणि हिंदुस्थानही प्रत्युत्तर देऊ शकतो असे सांगितले होते. तरीही चीनने अचानक माघार का घेतली?

गेल्या जवळपास महिनाभरापासून हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची चीनच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा सुरू होती. डोवल हे स्वतः चीनच्या दौऱ्यावरही जाऊन आले. या ‘बॅक चॅनल डिप्लोमसी’तून तोडगा निघेल असे हिंदुस्थानला खात्री होती आणि ती खरी ठरली. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते की चीनसोबत युद्ध होणार नाही, या प्रश्नावर तोडगा निघेल. एक प्रकारे हे संघर्ष मिटण्याचे संकेतच होते. सारांशाने पाहायचे झाल्यास हा बॅक चॅनल डिप्लोमसीचा आणि कूटनीतीचा विजय आहे असे म्हणावे लागेल.

हा तिढा सुटण्यास आणि चीनला आपली अडेलतट्टू आणि युद्धखोर भूमिका बदलण्यास कारण ठरले ते ब्रिक्स परिषदेचे. नुकतीच चीनमधील शियामेन येथे ब्रिक्स देशांची दहावी परिषद पार पडली. नवव्या बैठकीचे हिंदुस्थानमध्ये यशस्वी आयोजन केले होते. चीनमध्ये होणारी बैठक यशस्वी करणे हे चीनसाठी मोठे आव्हान होते. ब्रिक्स ही संकल्पना चीननेच विकसित केली आहे. पाश्चिमात्य देशांवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आव्हान देणारी व्यवस्था तयार करणे हा यामागचा हेतू होता. त्यासाठी चीननेच पुढाकार घेतला होता. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांना आव्हान देण्यासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बँक हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरून हाती घेण्यात आला. या माध्यमातून अमेरिका आणि युरोप या देशांच्या साम्राज्याखाली असणाऱया संस्थांना आव्हान देणे हा चीनचा उद्देश होता.

डोकलाम प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी स्पष्ट संकेत दिले होते की हा तिढा चर्चेने सुटला नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिक्स बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत. हा इशारा दिल्यानंतरच चीनकडून हालचाली सुरू झाल्या. कारण पंतप्रधान ब्रिक्समध्ये उपस्थित राहिले नसते तर संघटनेला उतरती कळा लागली असती. नेमकी हीच गोष्ट अमेरिका आणि युरोपला हवी आहे. कारण ब्रिक्स ही पर्यायी व्यवस्था असल्याने त्यामध्ये फूट पडली तर ही संघटना संपून जाईल. त्यामुळे ब्रिक्स टिकवणे हे चीनच्या जागतिक उद्दिष्टपूर्तींसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे चीनने नमती भूमिका घेतली आणि सैन्य माघारी घेतले.

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक मतप्रवाह हा या बाबतीत हिंदुस्थानच्या बाजूनेच होता. चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा हीच हिंदुस्थानची कायमस्वरूपी भूमिका होती आणि त्याचे समर्थन अमेरिका आणि इंग्लड या दोन्ही देशांनी करून हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातूनच सोडवावा असे सांगितले होते. त्यामुळे युरोपीय देश आणि अमेरिका हिंदुस्थानच्या बाजूने होतेच, पण जपानसारखा देश यापुढे जाऊन असे म्हटले की, चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याला समर्थन देत आम्ही हिंदुस्थानच्या बाजूने आहोत आणि चीनने २०१२ च्या कराराचे उल्लंघन केल्याच्या हिंदुस्थानच्या म्हणण्याला पाठिंबा देत आहोत. तसेच हिंदुस्थानची बाजू उचलून धरू, असे जपानने स्पष्ट केले होते. याला शह देण्यासाठी चीनने नेपाळला आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात यश मिळाले नाही.

तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पुढच्या महिन्यात चीनमधील चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीचे १९ वे अधिवेशन होणार आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासाठी हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण त्यात शी जिनपिंग त्यात स्वतःला कोअर लीडर नामक एक महत्त्वाचे पद बहाल करणार आहेत. यानंतर ते संस्थात्मक पातळीवर आणि लष्करामध्येही बदल घडवून आणणार आहेत. चीनच्या राष्ट्रघटनेनुसार एखादी व्यक्ती फक्त दोनवेळाच राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकतो. परंतु जिनपिंग यांना पद पुढेही हवे आहे. कारण त्यांना आपले स्थान अधिक बळकट करायचे आहे. यासाठी डोकलामचा वाद चिघळवून त्यांनी स्वतः अत्यंत ताकदीचे नेते आहेत हे दाखवून द्यायचे होते. चीन हिंदुस्थानला किती त्रस्त करू शकतो हे दाखवून स्वतःचा वरचष्मा सिद्ध करायचा होता.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे डोकलाम क्षेत्राची भौगोलिक रचना आणि हवामान. यामध्ये हिंदुस्थानची बाजू जमेची होती. कारण भारत उंचावरील देश आहे. तुलनेने चीन खाली आहे. त्यामुळे संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास हिंदुस्थानची नक्कीच सरशी झाली असती. कारण डोकलामची भौगोलिक दृष्टी हिंदुस्थानसाठी सकारात्मक आहे. त्याचीही चीनला जाणीव होती. या दिवसांत डोकलाम परिसरात बर्फवृष्टी होते. या काळात तापमान कमालीचे खालावते. अशा हवामानात लष्कराने टिकाव धरणे अशक्य असते. ही परिस्थिती जानेवारी महिन्यापर्यंत असते. त्यामुळे चीनने त्वरेने माघार घेण्यास सुरुवात केली.
यामागे आर्थिक कारणही आहे. हिंदुस्थान आणि चीन या दोन्ही देशांदरम्यान १०० अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक व्यापार आहे. चिनी उत्पादनांसाठी हिंदुस्थानात खूप मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. हे युद्ध झाले असते तर या व्यापारावर १०० टक्के नकारात्मक परिणाम झाला असता आणि त्याची झळ नक्कीच चीनला बसली असती. चीनची अर्थव्यवस्था सध्या मंदीचा सामना करतेय. अशा स्थितीत ती आणखी ढासळणे त्यांना मानवणारे नव्हते. याखेरीज चीनचा एकीकडे आशिया प्रशांत क्षेत्रात सेनकाकू बेटावरून जपानशी संघर्ष सुरू आहे तर उत्तर कोरियाच्या प्रश्नावरून अमेरिका हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानशी युद्ध करून आर्थिक परिस्थिती अधिक अडचणीत आणण्यात काहीच शहाणपणा नव्हता. हिंदुस्थान-चीन यांच्या दरम्यान १९६२ सारखी परिस्थिती नाही. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. त्यामुळे युद्धाची ठिणगी पडली असती तर भडका उडाला असता. त्याची झळ दोन्ही देशांना बसणार होती. त्यामुळेच चीनने एक पाऊल मागे जाण्याची तयारी दर्शवली.

सध्या दोन्ही देशांतील तणाव निवळला आहे. पण भविष्यातही हिंदुस्थान-चीन यांच्या दरम्यान तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अर्थात त्याचे युद्धात रूपांतर होणार नाही आणि ते होऊ नये असा शहाणपणा दोन्ही देशांचे नेते दाखवतील. यासाठी हिंदुस्थान-चीन सीमावादावर तोडगा काढावा लागेल. त्यासाठी सीमा अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. २००७ पासून सीमाप्रश्नावरील थांबलेली चर्चा पुन्हा सुरू होणे आवश्यक आहे. २००७ नंतर हिंदुस्थानने अनेक नकाशे चीनला सादर केले आहेत. पण चीनने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे सीमावाद सोडवण्यासाठी चीनने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सीमावाद पूर्णपणे सोडवला जात नाही तोपर्यंत डोकलामसारखे वाद पुनःपुन्हा उद्भवतील. त्यामुळे दोन्ही देशांतील विश्वासतूट वाढत जाईल. यासाठी चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चीनने पुढाकार घेतला पाहिजे.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या