मंथन – फडणवीसांचा ‘वेदांत’ आणि शिंदेंचे ‘नेति, नेति…’

>> हेमंत देसाई

औद्योगिकीकरण ही एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असून सरकारे बदलली तरी उद्योगधंदे वाढतच राहिले पाहिजेत ही तामीळनाडूसारखी दृष्टी महाराष्ट्रात दिसायला हवी. महाराष्ट्रतही वेगवेगळय़ा राजवटींमध्ये औद्योगिक विकासाची प्रक्रिया सुरूच राहिली; परंतु आपल्याविरोधात गेलेल्यांनी काहीच केले नाही, असे म्हणणे हा क्षुद्रपणा आहे. एकीकडे फडणवीस औद्योगिक ‘वेदांत’ सांगत आहेत, तर शिंदे महाविकास आघाडी सरकारच्या कामगिरीचे वर्णन ‘नेति, नेति’ (असे नाहीच, असे नाहीच) अशा शब्दांमध्ये करत आहेत. डोळस जनता सर्व पाहत आहे.

“यू हॅव एनिमीज, गुड! दॅट मीन्स यू हॅव स्टूड फॉर समथिंग समटाइम इन युअर लाइफ’’ हे विन्स्टन चर्चिलचे प्रसिद्ध उद्गार आहेत. चर्चिल यांच्या या उक्तीचा प्रत्यय शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीला आणि विशेष करून माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना येत असेल. कारण त्यांना शत्रू बरेच असून त्यांच्या कारवायाही सुरूच असतात. वेदांत फॉक्सकॉनचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेल्यानंतर त्यातून शिंदे-फडणवीस सरकारची अकार्यक्षमता आणि बेफिकिरी सिद्ध होत असल्याचे दिसताच या मंडळींनी दुसरे नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. ‘वेदांत’ला आमच्या सरकारने विविध सवलती देण्याची तयारी दर्शवली होती, पण आधीच्या सरकारच्या काळात या प्रस्तावाबाबत दुर्लक्ष झाले, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठोकून दिले. वास्तविक, उद्धव ठाकरे सरकारने गुजरातपेक्षा बारा हजार कोटी रुपयांचे जास्त पॅकेज देऊन उत्तम कनेक्टिव्हिटी असलेले तळेगावचे लोकेशन देऊ केले होते. वेदांत समूहाचे प्रमुख अनिल अगरवाल यांनी महाराष्ट्रात प्रकल्प स्थापण्यास होकारही दर्शवला होता. दिल्लीची अंतिम मंजुरी लागेल, असेही सूचित केले होते. त्याप्रमाणेच घडले आणि वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून जाऊ नये यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारचे प्रयत्न कमी पडले हे नक्की.

वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातेत गेल्यामुळे महाराष्ट्रातील नवे सरकार विकासवादी असल्याच्या दाव्यास छेद दिला जात आहे हे लक्षात येताच ‘‘तुमचे कर्तृत्व काय आणि तुम्ही आम्हाला शहाणपणा काय शिकवता?’’ असा सवाल फडणवीस यांनी उद्धवजींना उद्देशून विचारला आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या पर्वात देशातील सरासरी जीडीपीपेक्षा महाराष्ट्राचा जीडीपी जास्त होता. स्टार्टअप व निर्यातीत महाराष्ट्र नंबर वन होता. अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अर्थसंकल्पाचे कौतुक ‘कॅग’नेदेखील केले होते. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’अंतर्गत ठाकरे सरकारने 25 कंपन्यांशी 61 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले होते. ठाकरे सरकार आल्यानंतर वर्षभरातच 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली आणि त्यापैकी 1 लाख 2 हजार कोटी रुपये हे कोरोना काळात आले होते. संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीसाठी विदर्भ डिफेन्स इंडस्ट्रियल हब लि.ची स्थापना झाली. एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र व लॉजिस्टिक पार्क निर्मितीसाठी धोरण ठरवले गेले. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर इथे मॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले. एकूण महाविकास सरकारच्या काळात उद्योगात महाराष्ट्र मागे गेला असा कोणताही पुरावा नाही.

देवेंद्र फडणवीस काहीही म्हणत असले तरी गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या पुढेच आहे. मागच्या तीन वर्षांत परदेशी भांडवल आकर्षिण्यात गुजरात हा ‘नंबर वन’ आहे, असे गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ते म्हणाले होते, परंतु केंद्र सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेडच्या आकडेवारीनुसार भूपेंद्र यांचा दावा खोटा ठरतो. प्रत्यक्षात गुजरात हा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामीळनाडूच्या तुलनेत परकीय भांडवल आणण्यात मागे राहिला आहे. गेल्या तीन वर्षांपैकी फक्त 2020-21 मध्ये गुजरातने पस्तीस टक्के एवढी गुंतवणूक आणून ‘नंबर वन’ मिळवला. त्या वर्षात महाराष्ट्रात एक लाख 19 हजार कोटींची गुंतवणूक आली, तर गुजरातमध्ये एक लाख 62 हजार कोटींची. मात्र 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये गुजरातचा नंबर चौथा होता. गुजरातच्या पुढे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि दिल्ली होते. 2019-20 मध्ये महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार होते, तर 2021-22 मध्ये गुजरातने पहिल्या नऊ महिन्यांत फक्त पंधरा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली. त्या तुलनेत कर्नाटकात एक लाख 27 हजार कोटी, महाराष्ट्रात 71 हजार कोटी आणि दिल्लीत 47 हजार कोटी व तामीळनाडू 17 हजार कोटी रुपयांचे परकीय भांडवल आले. एप्रिल-डिसेंबर 2020-21 मध्ये गुजरातमध्ये जेवढे परकीय भांडवल आले होते, त्यापेक्षा 2020-21 मध्ये ते दहा पटीने कमी आले. तीनपैकी एकाच वर्षात गुजरातची कामगिरी चांगली होती. उलट महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारची 24 तास बदनामी करूनही महाराष्ट्रात गुजरातपेक्षा अधिक परकीय भांडवल आणण्यात त्या सरकारला यश आले होते. मागच्या दोन दशकांत मिळून महाराष्ट्रात एकूण परकीय भांडवलाच्या 30 टक्के रक्कम आकर्षित झाली होती. या काळात गुजरातमध्ये फक्त पाच टक्के परकीय भांडवल आले.

औद्योगिकीकरण ही एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असून सरकारे बदलली तरी उद्योगधंदे वाढतच राहिले पाहिजेत ही तामीळनाडूसारखी दृष्टी महाराष्ट्रात दिसायला हवी. यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यभर औद्योगिक वसाहती स्थापण्याची सर्वंकष योजना स्वीकारली. मूळ कल्पना नेहरूंनी 1947 साली स्थापन केलेल्या प्लॅनिंग ऍडव्हायजरी बोर्डाची होती. ग्रामीण भागातही औद्योगिक वसाहती स्थापण्याची या बोर्डाची शिफारस राबविण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव आघाडीवर होते. पुण्याजवळ भोसरीला औद्योगिक वसाहत उभारायची होती तेव्हा त्यांनी स्वतः तेथे जाऊन ती जागा निवडली. वसंतराव नाईक यांनी कृषी, सहकार या विषयाकडे लक्ष पुरवले, तर शरद पवार यांनी मुंबईतही प्रदूषण न करणारे आयटी, हिरे प्रक्रिया, वित्त सेवा आदी उद्योग यावेत यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले. फलोद्यान विकास आणि वाईन उद्योगाला चालना दिली. वसंतदादा पाटील यांनी विनाअनुदान तत्त्वावर अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी दिल्यामुळे महाराष्ट्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण झाले आणि उद्योजकांना आधारच मिळाला. विलासराव देशमुख यांनी मुंबईत मेट्रो प्रकल्प आणला. 2014 ते 19 दरम्यान शिवसेना-भाजप सरकारच्या काळातही समृद्धी महामार्ग आदी अनेक विकासकामांची सुरुवात झाली हे नाकारण्याचे कारण नाही, परंतु आपल्याविरोधात गेलेल्यांनी काहीच केले नाही, असे म्हणणे हा क्षुद्रपणा आहे. एकीकडे फडणवीस औद्योगिक ‘वेदांत’ सांगत आहेत, तर शिंदे महाविकास आघाडी सरकारच्या कामगिरीचे वर्णन ‘नेति, नेति’ (असे नाहीच, असे नाहीच) अशा शब्दांमध्ये करत आहेत. डोळस जनता सर्व पाहत आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
[email protected]