>> नीलेश कुलकर्णी
‘काँग्रेसमुक्त भारत’च्या घोषणा देणाऱ्या भाजपचीच अवस्था सध्या ‘दक्षिण भारतमुक्त भाजप’ अशी झाली आहे. भाजपच्या दक्षिण विजयाचे एकमेव प्रतीक असलेले कर्नाटक पडल्यामुळे भाजप सध्या तरी उत्तर हिंदुस्थानपुरता मर्यादित पक्ष बनला आहे. दक्षिणेकडील पाच राज्यांत लोकसभेच्या 129 जागा आहेत. त्यामुळे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपचे ‘दक्षिणमुक्त’ होणे हे त्या पक्षाची चिंता वाढविणारे आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाला. दक्षिणेकडील एकमेव राज्य भाजपच्या हातून गेले आहे. त्यामुळे दक्षिणेत मित्रमंडळी शोधण्यातही भाजपची चांगलीच दमछाक होणार आहे. दक्षिणेकडील सर्वच्या सर्व 129 जागांवर उदक सोडणे म्हणजे दिल्लीचे सिंहासन सोडण्यासारखे आहे. उत्तर प्रदेश व बिहारवर भाजपची मोठी भिस्त आहे. मात्र या दोन्ही राज्यांमधले राजकारण हे रोज बदलणारे आहे. कर्नाटकात भाजपच्या मताचा टक्का कायम राहिला असला तरी लोकसभेसाठी पक्षाला नव्याने मेहनत घ्यावी लागणार आहे. जयललितांचे नसणे, चंद्राबाबूंशी घेतलेला पंगा, चंद्रशेखर रावांशी केलेला उभा दावा, या चाणक्यांच्या तथाकथित रणनीतीच आता भाजपच्या मुळावर येण्याची भीती आहे. गेल्या वेळी तेलुगू देसमच्या साथीने भाजपने आंध्रात तीन तर तेलुगू देसमच्या 16 जागांवर बाजी मारली होती. त्यानंतर ‘गरज सरो वैद्य मरो’ या नीतीप्रमाणे भाजपने चंद्राबाबूंशी काडीमोड घेतला. आता पुन्हा मित्रपक्षाची गरज लागेल म्हणून एकीकडे चंद्राबाबूंना दादापुता केले जात आहे, तर जगनमोहन रेड्डींवरही मायाजाल टाकले जात आहे. त्यामुळे आंध्रातील 25 जागांपैकी किती जागांवर भाजपला यश मिळते याबाबत साशंकताच आहे. तेलंगणात भाजपला जनाधार नाही. चंद्रशेखर राव हे तिथले निर्विवाद नेते आहेत. त्यांच्यापुढे भाजपची डाळ शिजणार नाही. आंध्रपाठोपाठ तेलंगणात भाजपला तगडे आव्हान आहे. उरलेल्या तामीळनाडू व केरळात भाजपचे नगण्य अस्तित्व आहे, तर पुद्दुचेरीचे राजकीय महत्त्व हे छोटय़ा टिकलीएवढे आहे. कर्नाटकातील 28 जागांपैकी गेल्या वेळी भाजपने 18 जागा जिंकल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या यशानंतरही लोकसभेच्या बाबतीत गणिते कशी बदलतात, हे भविष्यात पाहावे लागेल. गेल्या वेळी उत्तर प्रदेशात 73 आणि बिहारमध्ये 32 जागांवर दणदणीत विजय मिळविल्यामुळे भाजपला प्रचंड बहुमताने दिल्लीचे सिंहासन प्राप्त झाले होते. दक्षिणेकडच्या मित्रपक्षांनीही तोलामोलाची साथ दिल्याने भाजपचे संख्याबळ तीनशेच्या पुढे सरकले होते. कर्नाटकनेही गेल्या वेळी भाजपला साथ दिली. मात्र आता पुलाकडून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भाजप’चा धोषा रात्रंदिवस ऐकणाऱ्या जनतेने दक्षिण हिंदुस्थानच ‘भाजपमुक्त’ केले आहे. भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
बक्षिसी मिळेल काय?
कर्नाटकचा विजय माझाच, असा प्रत्येक काँग्रेस नेत्याचा दावा आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या गृहराज्यातल्या रणनीतीचेही ते फळ आहे. या विजयाचे श्रेय घेऊन पक्षाचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हे हिरो बनण्याचा व हरयाणात आपल्या नेतृत्वाची मांड पक्की करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र या सगळ्या गोंधळात सुनील कानुगोलू यांना दुर्लक्षित करून कसे चालेल? कानुगोलू हे काँग्रेसचे प्रशांत किशोर मानले जातात. कर्नाटकच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत कानुगोलू तिथे ठाण मांडून बसले. शिवकुमार यांच्या साथीने रणनीती ठरवली गेली. प्रत्येक जातीधर्माला व समाजातील प्रत्येक घटकाला कसे खूष करता येईल, हे पाहिले गेले. त्याअनुरूप प्रचार, प्रसार व जाहीरनामा तयार करण्यात आला. त्याचे चांगले परिणाम निवडणुकीत दिसून आले. त्यामुळे कर्नाटक विजयाने काँग्रेसजन आपापली पाठ थोपटून घेत असले तरी कानुगोलू यांना काय बक्षिसी मिळणार? याकडे काँग्रेस वर्तुळाचे लक्ष आहे. आम आदमी पक्षाने त्या पक्षाचे रणनीतीकार असलेल्या संदीप पाठक यांना राज्यसभेची संधी दिली. तेव्हापासून या रणनीतीकार मंडळींच्या अपेक्षा व महत्त्वाकांक्षाही उंचावलेल्या आहेत. बघू या कानुगोलू यांच्या पदरात काय पडते ते!
बाष्कळ बडबड भोवली
किरेन रिजिजू यांची कायदामंत्री पदावरून थेट भूगर्भ विज्ञानासारख्या दुय्यम खात्यात रवानगी झाली. पूर्वोत्तर राज्यातील एक नेतृत्व पुढे आणायचे ठरवून भाजपने त्यांना बळ दिले. काँग्रेसमधून भाजपात आले असले तरी त्यांचे महत्त्व अबाधित राखले. नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये राजकीय ठराव हा रिजिजू यांनीच वाचला होता. असा ठराव मांडायला मिळणे हे भाजप वर्तुळात प्रतिष्ठेचे मानले जाते. मात्र असे सगळे सुशेगात असताना रिजिजू यांनी कायदामंत्री म्हणून आपला ठसा उमटवण्यापेक्षा उठसूट न्यायव्यवस्थेची धुणी धुण्यात धन्यता मांडली. न्यायाधीशांच्या नेमणुका सरकारनेच करायला हव्यात, कॉलेजियम सिस्टीम बोगस आहे, निवृत्त न्यायाधीश हे देशविरोधी आहेत आणि विरोधी पक्षाचे काम करत आहेत, अशी बेफाम वक्तव्ये केली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाच्या पूर्वसंध्येला विधानसभा सभापती राहुल नार्वेकर यांची घेतलेली तथाकथित गुप्त भेटही रिजिजू यांना भोवल्याचे सांगितले जात आहे. रिजिजू यांच्या कार्यपद्धतीमुळे न्यायपालिका व कायदेमंडळ या लोकशाहीच्या दोन स्तंभांत चांगलीच लढाई सुरू झाली होती. नव्या सीबीआय संचालकांच्या निवडीवेळी झालेल्या बैठकीत देशाच्या सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांसोबत झालेल्या चहापानावेळी रिजिजू यांच्यामुळे कसे देशाचे नुकसान होत आहे, याचा पुसटसा उल्लेख केला. त्याचा मथितार्थ पंतप्रधान लगेच समजून चुकले. न्यायपालिकेशी नाहक पंगा म्हणजे विनाशाला आमंत्रण आहे हे दिल्लीकरांनी ओळखले. सरन्यायाधीशांसोबतचा चहा घशाखाली जात नाही तोवर रिजिजू यांच्या उचलबांगडीचे आदेश निघाले. रिजिजू आता भूगर्भ विज्ञान खात्यात काय उचापती करणार? हादेखील प्रश्नच आहे.
