>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
ऐन गणेशोत्सवात बोलविण्यात आलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे ‘सूप’ एक दिवस अगोदरच वाजले. पहिला दिवस जुन्या संसद भवनाचा निरोप घेण्यात गेला. दुसऱ्या दिवशी महिला आरक्षणाचे विधेयक पारित झाले. महिला आरक्षणाला विरोध असण्याचे कारण नव्हते, मात्र इन मिन तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाचा अट्टहास केवळ या आरक्षणाचे राजकीय श्रेय उपटण्यासाठीच करण्यात आला का? लोकसभा निवडणुकीत जनतेला सांगण्यासारखे काही नाही. पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये मार खाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच महिला आरक्षणाचे ‘गाजर’ दाखविणे सरकारला भाग पडले.
‘लबाडाघरचे आवतण जेवल्याशिवाय खरे नाही,’ अशी एक म्हण आहे. महिला आरक्षणाबाबत मोदी सरकारची भूमिका तशीच आहे. 2029 च्या अगोदर जनगणना आणि मतदारसंघांचे परिसीमन झाल्याखेरीज महिला आरक्षण लागू होणार नाही, हे लहान पोरही सांगेल. मग गणेशोत्सवाच्या पवित्र सणासुदीच्या काळात सरकारने हे अधिवेशन बोलावून निव्वळ राजकीय स्वार्थ साधला असेच म्हणावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तमाम महिलांचे एकमेव उद्धारकर्ते आहेत, असे नरेटिव्ह रचून त्याचा जोरात प्रचार केला जाईल. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशात एकच गोष्ट या सरकारने प्रामाणिकपणे केली ती म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचा ‘इव्हेंट’ करणे. इव्हेंट करण्यात पंतप्रधान मोदींचा हात पकडणारा कोणी नाही. त्यामुळेच ऐन गणेशोत्सवात संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा घाट घालण्यात आला.
वातावरणनिर्मिती केली गेली. जुन्या संसदेतून नव्या संसदेत सरकारसकट हिंदुस्थानी लोकशाहीचे स्थलांतर करण्यात आले. महिला आरक्षणाचे हत्यार उपसून सरकारने विरोधकांनाही सरकारसोबत येण्यास भाग पाडले. एमआयएम या पक्षाचा अपवाद वगळता सर्वांनीच महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिला. नरेंद्र मोदी हेच एकमेव महिलांचे तारणहार आहेत, ही प्रतिमा ठसविण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला गेला. अर्धी व्होट बँक खिशात टाकण्याचे मनसुबे रचले गेले. अर्थात महिला आरक्षण प्रत्यक्षात यायला सात-आठ वर्षे लागणार आहेत. आता फक्त घोषणा झाली तरी इतके वातावरण तयार केले गेले. प्रत्यक्षात निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असती तर काय झाले असते, याची कल्पनाच केलेली बरी! नारी शक्तीच्या सबलीकरणाच्या घोषणा नेहमीच झाल्या. देशातील महिला सुरक्षित आहेत काय, यावर चर्चा झाली नाही. कोरोना काळात किती महिलांना रोजगार गमवावा लागला यावर कोणी ‘ब्र’ काढला नाही. उज्ज्वला योजनेचा कसा फज्जा उडाला आहे यावर कोणी बोलले नाही.
महिलांच्या रोजमर्रा समस्यांवर न बोलता महिला आरक्षणाचे एक बिलोरी स्वप्न दाखविले गेले. महिलाच देश चालवतील असे आभासी चित्र निर्माण केले गेले. अर्थात यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी पहिले पंतप्रधान नेहरूंपासून ते मनमोहन सिंगांचे किमान योगदान स्वीकारले हेही नसे थोडके! मोदींना पंडित नेहरूंचे योगदान मानावे लागले, ही या अधिवेशनाची ‘उपलब्धी’ मानावी लागेल. ‘पिछले सत्तर साल में क्या हुआ?’ याचे उत्तरही या अधिवेशनात मिळाले. बाकी राजकीय श्रेयासाठी अधिवेशन बोलावून आपला राजकीय उद्देश साध्य करण्याचा ‘श्रीगणेशा’ या अधिवेशनाने करून दिला हे नक्की.
मुखर्जी–स्वराज यांचा विसर
नव्या संसद भवनात एका जोशपूर्ण वातावरणात कामकाजाला सुरुवात झाली. हे ऐतिहासिक क्षण डोळय़ांत टिपण्यासाठी सरकारने बॉलीवूडच्या चंदेरी दुनियेतील तारकांना बोलावले होते. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी त्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला होता. कंगना राणावत प्रभृतींना संसद भवनात पाहून सगळेच कृतकृत्य झाले. संसद देशाच्या लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे. तिथे येण्याचा सगळय़ांनाच अधिकार आहे. बॉलीवूड तारेतारकाही तिथे जरूर येऊ शकतात. मात्र सरकारला या सोहळय़ासाठी बोलवायचेच होते तर कोरोना काळातही जिवावर उदार होऊन हे संसद भवन उभारण्यासाठी ज्या मजूर महिलांनी आपला घाम गाळला त्यांना सन्मानाने संसद भवनाच्या गॅलरीत बसवून त्यांच्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करता आली असती. मात्र बॉलीवूड नटय़ांना प्राधान्य दिले गेले. ज्यांनी महिला आरक्षणासाठी अहर्निश लढा दिला त्या कॉम्रेड गीता मुखर्जींचा सरकारला विसर पडला. गीता मुखर्जींनंतर हा विषय लावून धरणाऱ्या दिवंगत सुषमा स्वराज यांच्या नावाचा साधा उल्लेखदेखील सरकारला करावासा वाटला नाही. बॉलीवूडची चंदेरी मंडळी गीता मुखर्जी व सुषमा स्वराज यांच्यापेक्षा सरस ठरली.
बिधुरींना शिक्षा कोणती?
सरकारविरोधात संसदीय परंपरेला धरून जरी प्रश्न विचारले तरी दोन्ही सभागृहांतून विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्याचा अनोखा विक्रम या सरकारच्या कार्यकाळात झालेला आहे. गेल्याच अधिवेशनात पंतप्रधानांविरोधात हिणकस टिपणी केल्यामुळे काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरींना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र संसदेच्या नव्याकोऱ्या भवनात झालेल्या अधिवेशनात भाजपचे दिल्लीतले एक मवाली प्रवृत्तीचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी केलेल्या शिवीगाळीमुळे भाजपची दातखिळी बसली आहे. लोकसभेत भाषण करताना बिधुरी यांनी बसपाचे खासदार दानिश अली यांना उद्देशून अत्यंत आक्षेपार्ह भाषेत शिवीगाळ केली. बिधुरी ही बिघडलेली भाषा बोलत असताना देशाचे कायदामंत्री राहिलेले रवीशंकर प्रसाद हसतमुखाने त्यांना प्रोत्साहन देत होते, तर दुसरे खासदार आणि ‘सज्जन’ अशी ज्यांची प्रतिमा आहे त्या डॉ. हर्षवर्धन यांनाही बिधुरींना रोखावेसे वाटले नाही. बिधुरींचे प्रकरण सरकारने सुरुवातीला दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधकांनी व मीडियाने आवाज उठविल्यानंतर आता लोकसभा सचिवालयाने बिधुरींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. राहुल गांधींपासून अनेक विरोधकांना लोकसभेतून निलंबित करण्यासाठी वाट्टेल ते करणारे सरकार बिधुरींना पाठीशी घालण्यासाठी कामाला लागले आहे. या वादग्रस्त विधानानंतर बिधुरींना भाजपमध्ये ‘प्रमोशन’ मिळाले तर आश्चर्य वाटायला नको.
