लेख – खंबीर आणि वास्तववादी गृहनिर्माण धोरण

421

>> दत्ता गणेश हाडये

ज्या परप्रांतीयांचे जन्मस्थान व कायम निवासस्थान महाराष्ट्र राज्याबाहेर आहे अशा परप्रांतीय नागरिकांना शासनाच्या घर लॉटरी योजनेत तसेच महाराष्ट्रातील घरबांधणी प्रकल्पात प्रतिबंध करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा टॉवर संस्कृतीमुळे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थैर्याला, संस्कृतीला आणि भाषिक राज्य अस्मितेला हानिकारक ठरेल. ही बाब लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वंकष हिताच्या दृष्टीने भूमिपुत्रांसाठी खंबीर व वास्तववादी दीर्घकालीन गृहनिर्माण धोरण आखणे ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ ठरेल. 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रात गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांना योग्य व परवडणाऱया किमतीत घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून पुढील गोष्टींची पूर्तता प्रसंगी कडक कायद्याने करावी. महाराष्ट्रातील सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्याच्या गरीब, मध्यमवर्गीय व महाराष्ट्रात जन्म घेतलेल्या भूमिपुत्रांचे त्यांनी तारणहार व्हावे अशी अपेक्षा आहे.

  • परवडणारी घरे ही योजना सुरुवातीस मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, सोलापूर, संभाजीनगर, ठाणे वगैरे महापालिका क्षेत्रातील गरीब व मध्यमवर्गीय भूमिपुत्र नागरिकांसाठी लागू करावी.
  • वरील महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जिल्हय़ाच्या जिल्हाधिकाऱयांनी ‘दुर्बल घटक कायम निवारा कक्ष’ निर्माण करावा. त्यामुळे ज्या गरीब व मध्यमवर्गीय भूमिपुत्रांना स्वतःच्या मालकीची वन रूम किचन, संडास, बाथरूम व टू बेडरूम, हॉल, किचन, संडास, बाथरूम घरे नाहीत त्या सर्व गरजू नागरिकांची संपूर्ण माहिती आधारकार्ड, पॅनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्राच्या झेरॉक्स प्रती, सध्याच्या निवास्थानाचा पत्ता, गावचा पत्ता (यावरून संबंधित नागरिक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी आहे की परप्रांतीय आहे हे लक्षात येईल. घर घेण्याची आर्थिक क्षमता आणि कोणत्याही महापालिका क्षेत्रात स्वतःच्या मालकीचे घर नाही असे रु. 100 रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र नोटरी करून वरील माहितीसोबत जिल्हाधिकाऱयांना सादर केले पाहिजे. खोटी माहिती देणाऱया नागरिकास देशद्रोह म्हणून 10 वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा व त्याने कायमचे स्वतःच्या मालकीचे घर विकत घेतले असल्यास त्या घराच्या किमतीएवढा दंड आकारण्याची तरतूद संबंधित कायद्यात करावी.

    ज्या महापालिका क्षेत्रात ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी महाराष्ट्र शासनाकडून व महापालिकेकडून सवलतीच्या दराने किंवा स्वतः जमीन घेऊन व कोणत्याही मुखत्यारपत्राद्वारे जमीन विकत घेऊन वन रूम किचन, संडास, बाथरूम व टू बेडरूम, हॉल, किचन, संडास, बाथरूम घरे विक्रीसाठी बांधली असतील (पूर्णावस्थेत किंवा अपूर्णावस्थेत) त्या बांधकाम व्यावसायिकांनी संबंधित घरबांधणीचा तपशील आयकर खात्याच्या प्रमाणपत्रासहीत दिनांक 31 मार्च 2020 पर्यंत जिल्हाधिकाऱयांना सादर करणे बंधनकारक राहील.

  • ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधलेली घरे ज्या खरेदीदारांना विकली असतील त्या खरेदीदारांचा तपशील व किती घरे रिकामी आहेत व बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वतः व खरेदीदारांनी भाडय़ाने दिली आहेत त्या सर्व जागांचा तपशील जिल्हाधिकाऱयांना 31 मार्च 2020 पर्यंत सादर करणे बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित बांधकाम व्यावसायिक दंडास पात्र राहतील अशी कायद्यात तरतूद करावी.
  • 31 मार्च 2020 नंतर कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने घरबांधणीचा प्रकल्प कार्यान्वित करावयाचे योजल्यास एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या जागेवर 50 टक्के घरे 1 रूम किचन, संडास, बाथरूम व 1 बेडरूम, हॉल, किचन, संडास, बाथरूम सुविधांची बांधणे बंधनकारक राहील व या घरांच्या बांधकाम खर्चावर 20 टक्के नफा आकारून जिल्हाधिकाऱयांच्या अनुमतीने प्रतीक्षा यादीतील संबंधित नागरिकांना विकण्याचे बंधन राहील व तशी कायद्यात तरतूद करावी. तसेच या जागांच्या विक्रीचा व्यवहार रेरा कायद्यांतर्गत काटेकोरपणे चेकच्या रकमेच्या स्वरूपात करण्याचे बंधन राहील. या कामी जिल्हाधिकाऱयांच्या कार्यालयातील तपासणी अधिकाऱयांनी पारदर्शकपणे, प्रामाणिकपणे चोख नियंत्रण ठेवले पाहिजे. या कामी गैरव्यवहार करणाऱया शासकीय कर्मचाऱयांस चौकशीअंती दोषी ठरल्यास बडतर्फीच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल अशी कायद्यात तरतूद करावी लागेल.
  • महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत धोरण राहील की, प्रत्येक नागरिकास आपल्या कुटुंबासाठी किमान सुखसोयी असलेले घर मालकी तत्त्वावर मिळणे हा मूलभूत हक्क राहील आणि म्हणून कोणत्याही नागरिकाला कितीही घरे विकत घेऊन ती भाडेपट्टय़ावर देऊन व्यवसाय करता येणार नाही, अशी समाजवादी धर्तीची तरतूद संबंधित कायद्यात करणे आवश्यक आहे.
  • अधिकृत घरे बांधून बांधकाम व्यावसायिकांना कोणत्याही परिस्थितीत भाडय़ाने घर देता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात केली गेली पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिकाने कोणत्याही क्षेत्रफळाच्या बांधकामाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त 20 टक्के नफा घेऊनच व फक्त चेकच्या स्वरूपात घराच्या किमतीची रक्कम स्वीकारली पाहिजे. या कायदेशीर तरतुदीमुळे काळय़ा पैशाच्या व्यवहारावर कायमची बंदी राहील व महाराष्ट्र शासनाला विक्रीच्या प्रत्यक्ष किमतीवर योग्य दराने स्टॅम्प डय़ुटीच्या रकमेच्या रूपाने पुरेसे उत्पन्न मिळेल. मात्र एखाद्या इस्टेट एजंटने खरेदी-विक्री कराराचा मसुदा तयार करणाऱया वकिलाच्या संगनमताने स्वतःच्या वाढीव कमिशन रकमेच्या लोभाने काळय़ा पैशाचा व्यवहार केल्यास संबंधितांना 10 वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेस सामोरे जावे लागेल व तशी संबंधित कायद्यात तरतूद केली पाहिजे.
  • महाराष्ट्र शासनाची पूर्वी एक योजना होती की, ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी चाळी व इमारती बांधून घरे भाडय़ाने दिली आहेत त्या भाडेकरूंकडून 100 महिन्यांच्या भाडय़ाची रक्कम चाळमालकास दिल्यास त्या चाळीतील/ इमारतीतील भाडेकरूंना मालकी हक्क प्राप्त होऊन त्यांना स्वतःची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याची मुभा होती. अशा काही सहकारी गृहनिर्माण संस्था निर्माण झाल्या आहेत आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कर्जे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला आहे. ही योजना महाराष्ट्र शासनाने पुनरुज्जीवित करून चाळीत राहणाऱया भाडेकरूंना मोठा दिलासा द्यावा व तशी तरतूद कायद्यात करावी.

यासाठी ज्या परप्रांतीयांचे जन्मस्थान व कायम निवासस्थान महाराष्ट्र राज्याबाहेर आहे अशा परप्रांतीय नागरिकांना शासनाच्या घर लॉटरी योजनेत तसेच महाराष्ट्रातील घरबांधणी प्रकल्पात प्रतिबंध करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा टॉवर संस्कृतीमुळे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थैर्याला, संस्कृतीला आणि भाषिक राज्य अस्मितेला हानिकारक ठरेल. ही बाब लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वंकष हिताच्या दृष्टीने भूमिपुत्रांसाठी खंबीर व वास्तववादी दीर्घकालीन गृहनिर्माण धोरण आखणे ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ ठरेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या