पर्यावरणाची ऐशीतैशी!

277

अभय मोकाशी

वर्तमानातील प्रगतीशील वाटचालीत विकासाबरोबर निसर्गाच्या होत असलेल्या हेळसांडीमुळे पर्यावरणाचे अनेक प्रश्न सामोरे येऊ लागले आहेत. या प्रश्नांबाबत शासनाकडून मोहिमा, अभियानही राबवले जात आहेत. मात्र काही मर्यादित काळापुरत्या असणाऱ्या या अभियानांत कोणताही समन्वय राखला जात नाही, याची अनेक उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन याबाबत गंभीर चिंतन होणे आवश्यक आहे.

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’ या संत तुकारामांच्या अभंगाच्या ओळीशी राज्यकर्त्यांचे काही घेणेदेणे नाही. पर्यावरण वाचविण्यात त्यांना रस नाही असेच दिसून येते.

देशातील शाळांमध्ये पर्यावरणाचे धडे गिरवले जातात. देशातील प्रत्येक शाळेत पर्यावरण हा विषय शिकविणे अनिवार्य आहे आणि हे कोणा शिक्षणमंत्र्यांच्या अथवा शिक्षण तज्ञांच्या सांगण्यावरून झाले नाही.

ऐंशीच्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मुलांना पर्यावरण रक्षणाचे महत्त्व कळावे म्हणून सर्व शाळांमध्ये पर्यावरण हा विषय शिकवावा असा आदेश दिला आणि याला कारणीभूत आहेत पर्यावरणवादी वकील एम. सी. मेहता.
मेहता यांनी पर्यावरण वाचविण्यासाठी आणि प्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई व्हावी यासाठी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

दुसऱ्यांच्या मेहनतीवर श्रेय घेण्याचे प्रकार आपल्या देशात कमी नाहीत. अत्यंत प्रदूषित झालेली गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी एप्रिल १९८६मध्ये गंगा ऍक्शन प्लान अंतर्गत कार्यक्रम सुरू केला. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. कारण गंगेचे प्रदूषण होतच राहिले आणि त्याची गती स्वच्छता कार्यक्रमापेक्षा अधिक होती. गंगा स्वच्छ करण्यासाठी स्वच्छता अभियानाबरोबर गंगेला प्रदूषित होण्यापासून रोखणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे हे मेहता यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी त्या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मेहतांच्या लढय़ामुळे गंगा प्रदूषित करणाऱया ५०००० हून अधिक कारखान्यांना वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध प्रकारचे आदेश देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने गंगेच्या किनारी असलेल्या २५०हून अधिक शहरे आणि गावांना सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र बसविण्याचे आदेश दिले.

मेहता यांनी गंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी १९८५साली दाखल केलेला दावा सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१७मध्ये, म्हणजेच ३२ वर्षांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारणाकडे वर्ग केला आहे.

गंगा प्रदूषित करणारे कारखाने अजून कार्यरत आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
मे १९ रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे मंडळाने केलेल्या गंगा सर्वेक्षणाचे सादरीकरण केले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तज्ञांबरोबर, भारतीय औद्योगिकी संस्थान (आयआयटी), इतर सरकारी संघटनांचे आणि इतर ११ उद्योगांच्या तज्ञांच्या समितीने गंगेचे हे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, गंगा प्रदूषित करणारे ११०९ कारखाने आहेत आणि ही संख्या आधी माहीत असलेल्या संख्येपेक्षा फार अधिक आहे.

चुकीची माहिती असल्यामुळे आतापर्यंत फक्त ७६४ औद्योगिक कारखान्यांना प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध प्रक्रियांचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता तशा सूचना सर्व ११०९ कारखान्यांना देण्यात येत आहेत. मात्र प्रदूषण करणाऱया कारखान्यांवर कठोर कारवाई केली जात नाही.

गंगा प्रदूषित करणारे बहुसंख्य कारखाने उत्तर प्रदेशात आहेत, त्यामुळे योगी आदित्यनाथ अशा उद्योगांविरुद्ध काय कारवाई करतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

या वर्षी २०३५ पर्यंतची कृती योजना आखण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱयांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितले. मोदी यांनी गंगा साफ राखण्यासाठी जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या. असे असले तरी आपणच गंगा स्वच्छ करीत आहोत असा दावा केंद्र सरकार करत आहे.

सध्या केंद्र सरकारतर्फे कचरा विभक्त करण्यासंबंधी समाज प्रबोधनाची मोहीम जाहिरातींच्या सहायाने राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेतून जनसामान्यांना कोरडा कचरा निळ्या डब्यात, तसेच जैव आणि ओला कचरा हिरव्या डब्यात टाकण्यासंबंधी सूचना दिल्या जात आहेत. ही योजना जून ५, जागतिक पर्यावरण दिनापासून अमलात आणली जात असल्याचे घोषित केले गेले आहे.

हा उपक्रम स्तुत्य आहे, पण मुंबईसारख्या महानगरातदेखील अनेक ठिकाणी दोन रंगांच्या कचरा पेट्या दिसत नाहीत.
जवळजवळ संपूर्ण शहरात नागरिकांनी जरी ओला आणि सुखा कचरा वेगळा दिला तरी, मुंबई महानगरपालिकेच्या कचरा गोळा करणाऱया गाडय़ांमध्ये तो एकत्र केला जातो, त्यामुळे कचरा वेगळा करण्याचा काहीच उपयोग होताना दिसत नाही. नगरसेवकदेखील या विषयात लक्ष घालताना दिसत नाहीत.

उघड्यावरील हागणदारी बंद करण्यासाठी जनजागृती राबविण्यात येत आहे, पण मोठमोठ्या शहरांमध्येदेखील पुरेशी सार्वजनिक शौचालये नाहीत. मुंबईसारख्या शहरात लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच कमी स्वच्छता गृह आहेत.

महाराष्ट्रामध्ये महामार्गांवर संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाच्या ओळी लिहिलेल्या आढळतातः
‘वृक्ष वल्ली आम्हां सोयरीं वनचरें, पक्षी ही सुस्वरें आळविती.’ मात्र याचे पालन सरकारकडूनदेखील केले जाताना दिसत नाही.
मुंबईच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी अनेक झाडे पाडण्यात येणार आहेत. इतकेच काय यासाठी तर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशनला मुंबईच्या रस्त्यावरील झाडे, आरे दुग्ध वसाहतीतील झाडे तसेच खारफुटीची कत्तल करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

खारफुटी म्हणजे जणू शहरांची प्राणवायू निर्मितीचे कारखानेच. खारफुटी पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात मदत करतात, अशा परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल हा पर्यावरणाला हानिकारक ठरणार आहे.

आपण मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेऊनच झाडे तोडणार असल्याचा दावा मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशने केला आहे, तसेच जी झाडे तोडण्यात येणार आहेत त्याबदल्यात वृक्षारोपण करण्यात येणार असल्याचेदेखील सांगितले आहे. कोपरखैरणे येथे ४,५०० झाडे लावण्यात येणार असल्याचे मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशने दावा केला आहे. अशा प्रकारे झाडे लावण्यात आली तर, त्या भागाचे पर्यावरण चांगले होईल, पण हा पर्याय योग्य नाही. हे म्हणजे मराठवाड्यातील तहान भागविण्यासाठी कोकणात विहीर खणण्यासारखे झाले.

मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाचे पदाधिकाऱयांना झाडांबद्दल कितपत समजते याबद्दल शंकाच आहे, कारण पावसाळ्याअगोदर बेछूट झाडांच्या फांद्या छाटल्या जातात आणि अनेकदा त्या वृक्षाचे जगणेच कठीण असते. वृक्ष प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय मुंबईत झाडे कापली अथवा झाडांच्या फांद्या छाटल्या जात नाहीत. शहरातील अनेक झाडांना विषारी इंजेक्शन देऊन नष्ट केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, तरीदेखील याबाबत कोणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने श्री श्री रविशंकर यांना यमुनातीरी कार्यक्रम करण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांचा विरोध असूनदेखील परवानगी देण्यात आली होती. हरित न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ञ समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, युमानातीरी झालेल्या श्री श्री रविशंकर यांच्या कार्यक्रमामुळे रु १३.२९ कोटींचे नुकसान झाले आहे आणि पर्यावरणाचे झालेले हे नुकसान भरून काढण्यासाठी किमान दहा वर्षे लागणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक चित्रपट प्रदर्शित होण्याआगोदर, चित्रपटगृहांमध्ये पर्यावरणावर चित्रफीत दाखविणे अपरिहार्य आहे. हा आदेश पाळला जात नाही.

एकंदरीत हे सर्व लक्षात घेता हे दिसून येते की सरकारला पर्यावरण वाचविण्यात रस नाही आणि न्यायालयांकडून न्याय न मिळाल्याची भावना पर्यावरणवाद्यांची आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या