>> डॉ. जयदेवी पवार
बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार (ज्यांच्याकडे खरी सत्ता आहे) मोहम्मद युनूस यांनी अंतरिम सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राष्ट्राला संबोधित करताना भारताला शेख हसीनांना परत पाठवण्याचे आवाहन करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे भारताची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच कराचीहून निघालेले पाकिस्तानी मालवाहू जहाज बांगलादेशच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्यावरील चितगाव बंदरात पोहोचले. 1971 मध्ये बांगलादेश मुक्ती युद्धानंतर दोन्ही देशांमधील हा पहिला थेट सागरी संपर्क आहे. या थेट सागरी संपका&मुळे पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये ऐतिहासिक बदल झाला आहे, हे निर्विवाद आहे. दोन्ही देशांमधील संबंधांचा विकास भारताच्या चिंता वाढवणारा आहे.
काही महिन्यांपूर्वी भारताचा शेजारी देश असणाऱ्या बांगलादेशमध्ये घडलेले राजकीय आक्रीत हे संपूर्ण जगासाठीच धक्कादायक होते. शेख हसीना यांच्या काळात ज्या बांगलादेशने आर्थिक विकासाचा नवा अध्याय लिहिला, त्यांच्याच सरकारविरोधात सुप्तपणाने, पण अत्यंत भेदक षडयंत्र रचले गेले आणि त्याची परिणती थेट हसीनांना राजीनामा देऊन देश सोडण्यात झाली. या सर्व घडामोडी इतक्या गतिमानतेनं घडल्या की, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनाही त्यामागची गणिते उलगडणे कठीण होऊन गेले, परंतु जेव्हा मोहम्मद युनूस यांच्या हाती बांगलादेशातील अंतरिम सरकारची सूत्रे सोपवण्यात आली तेव्हा बांगलादेशातील राजकीय नाट्यामागचा अमेरिकेचा हात आणि अन्य अनेक गोष्टींचा उलगडा झाला. बांगलादेशात 30 टक्के आरक्षणावरून जो तथाकथित असंतोष उसळला त्याच्या आधी आणि त्यानंतरच्या घटनाक्रमातील बरेच कंगोरे समोर आले. हा संपूर्ण गेम प्लॅन अमेरिकेची गुप्तचर संघटना ‘सीआयए’ आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’ या जोडगोळीने घडवून आणला.
शेख हसीना यांचे माजी सल्लागार इक्बाल शोभन यांनी एका मुलाखतीत केलेले दावे खरे मानल्यास अमेरिकन सरकार भारतविरोधी शक्तींना बळ देऊन दक्षिण आशियात बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बायडेन प्रशासनाकडून म्यानमारमधील विद्रोहींना पाठिंबा दिला जात आहे. म्यानमारमधील कुकी व चिनी बंडखोरांना अमेरिकेचा मूक पाठिंबा आहे. त्यामुळे फक्त म्यानमारच नाही, तर भारत आणि बांगलादेशच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण झालाय, असे त्यांनी म्हटले होते. बांगलादेशमधील सेंट मार्टिन या छोट्या बेटावर अमेरिकेची अनेक वर्षांपासून नजर आहे. कारण बंगालचा उपसागर वगळता जगातील इतर सर्व सागरांमध्ये अमेरिकेचा तळ आहे. या बेटावर नाविक तळ उभारण्याची अमेरिकेची योजना आहे. शेख हसीनांनी अमेरिकेच्या या योजनेला मान्यता दिलेली नव्हती. त्यामुळेच अमेरिकेने त्यांचे सरकार उलथवून टाकले.
शेख हसीना यांच्यानंतर बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार (ज्यांच्याकडे खरी सत्ता आहे) बनलेल्या मोहम्मद युनूस यांनी सत्तापदाची सूत्रे हाती येताच आता हळूहळू रंग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. मोहम्मद युनूस यांनी सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा अधिवेशनावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांची भेट घेतली होती. युनूस यांनी तेव्हा चक्क पाकिस्तानशी संबंध वृद्धिंगत करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. युनूस यांचे सरकार आल्यापासून भारत बांगलादेशाबाबत सावध पवित्रा घेऊन आहे.
बांगलादेशातून पलायन केलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेण्याचा निर्णय घेतला आणि भारतानेही त्यांच्या या निर्णयाचा सन्मान राखत त्यांना आश्रय दिला, पण आता मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशातील अंतरिम सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राष्ट्राला संबोधित करताना सांगितले की, त्यांचे सरकार भारताला शेख हसीनांना परत पाठवण्याबाबत आवाहन करणार आहे. यामागे जुलै-ऑगस्टमध्ये झालेल्या मृत्यूंची जबाबदारी निश्चित करणे हा हेतू आहे. बांगलादेशने औपचारिकपणे ही मागणी पुढे केली तर भारतासमोर मोठी कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुळात शेख हसीना गेल्यापासून बांगलादेशात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्या भारताच्या हिताच्या दृष्टीने चिंताजनकच नव्हे, तर धोकादायक ठरणाऱ्या आहेत. गेल्या आठवड्यातच कराचीहून निघालेले पाकिस्तानी मालवाहू जहाज बांगलादेशच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्यावरील चितगाव बंदरात पोहोचले. 1971 मध्ये बांगलादेश मुक्ती युद्धानंतर दोन्ही देशांमधील हा पहिला थेट सागरी संपर्क आहे. पूर्वी दोन्ही देशांमधील सागरी व्यापार सिंगापूर किंवा कोलंबोमार्गे होत असे. खुद्द बांगलादेशने या घटनेचे वर्णन पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधातील महत्त्वाच्या टप्प्याची सुरुवात असे केले आहे. या मार्गावर सागरी कनेक्टिव्हिटी स्थापन केल्याने दोन्ही देशांमधील पुरवठा साखळी सुलभ होईल, वाहतुकीचा वेळ कमी होईल आणि परस्पर व्यवसायासाठी नवीन संधींची दारे खुली होतील, असे म्हटले जाते. या थेट सागरी संपर्कामुळे पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये ऐतिहासिक बदल झाला आहे, हे निर्विवाद आहे. मध्यंतरी असेही वृत्त समोर आले होते की, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे दोन्ही देश अणू सहकार्य करारावर बोलणी करत आहेत. त्याअंतर्गत पाकिस्तान बांगलादेशला अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत करणार आहे. वरवर पाहता युनूसच्या अंतरिम सरकारने पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत, पण त्यामुळे दोन्ही देशांतील अतिरेकी घटकांमधील संपर्कही सुलभ होऊ शकतो.
पाकिस्तानने बांगलादेशी नागरिकांना व्हिसा शुल्काशिवाय देशात येण्याची परवानगी दिली आहे. बांगलादेशनेही पाकिस्तानकडून तोफखाना दारूगोळा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या ऑर्डरमध्ये 40 हजार दारूगोळा, स्पह्टकांसाठी 40 टन आरडीएक्स आणि 2,900 उच्च तीव्रतेच्या प्रक्षेपकाचा समावेश आहे. बांगलादेशने पाकिस्तानातून येणाऱ्या नागरिकांची अनिवार्य शारीरिक तपासणी रद्द केली आहे. त्यामुळे अवैध शस्त्रे आणि अमली पदार्थांच्या हालचालींना प्रोत्साहन मिळणार आहे. भारताच्या पूर्व आणि ईशान्येकडील पाच राज्ये बांगलादेश सीमेला लागून आहेत आणि त्यात पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या संवेदनशील राज्यांचा समावेश आहे. बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या आधीच बिकट बनली आहे. बांगलादेशच्या राज्यघटनेतून ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे शब्द काढून टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रस्तावामुळे हे मुस्लिमबहुल राष्ट्र कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तशातच पाकिस्तान-बांगलादेश यांच्यातील वाढते सख्य आपल्याला अधिक सजगपणाने राहण्याचा इशारा देणारे आहे. कारण बांगलादेशशी जवळिकीचा फायदा घेऊन आयएसआय या परिसरात अशांतता पसरवण्याचा प्रयत्न करू शकते. यापूर्वीही बांगलादेशच्या माध्यमातून भारतात दहशत निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. त्यामुळेच भारतीय सुरक्षा यंत्रणांसाठी येणारा काळ अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे. यामध्ये बांगलादेशातील हिंदूंवर होणारे हल्ले हा अधिक चिंतेचा विषय असेल.
