दिल्ली डायरी – वाचवलेल्या दुसऱ्या सरकारची ‘तिसरी गोष्ट’!

722

>> नीलेश कुलकर्णी

मणिपूरसारख्या टिकलीएवढय़ा राज्याची सत्ता अलीकडेच भाजपच्या चाणक्यांनी कशीबशी वाचवली. मध्य प्रदेशात साम, दाम, दंड, भेद वापरून आणलेली सत्ता ‘गलेकी हड्डी’ बनली आहे. हे कमी म्हणून की काय, हरयाणामधील कट्टर सरकारही डळमळले होते. मात्र पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी हे सरकार कसेबसे वाचवले. भाजप श्रेष्ठीनी वाचवलेल्या या दुसऱया सरकारच्या ‘तिसऱया गोष्टी’ची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

देश कोरोनाशी लढत असताना भाजपला सध्या सत्तेसाठी लढावे लागत असल्याचे एक अनोखे चित्र निर्माण झाले आहे. कोरोनामुळे देश बेहाल होत असताना भाजपचे आमदार, खासदार श्रेष्ठीच्या ‘आऊट ऑफ कंट्रोल’ होत आहेत की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राजकारणाचा कोणताही अनुभव नसताना मनोहरलाल खट्टर यांना हरयाणाचे मुख्यमंत्रीपद पहिल्यांदा मिळाले. ते पंतप्रधान मोदींच्या आशीर्वादाने. दुसऱया खेपेस बहुमतासाठी जागांचे ‘जुगाड’ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दुष्यंत चौटाला यांना ‘कह्या’त घेऊन कसेबसे जमवले. मात्र खट्टर यांची निक्रियता आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांची अरेरावी यामुळे त्रासलेले भाजप आमदार कॉंग्रेसचा हात हातात घेण्याची वेळ आली होती. मात्र अपक्ष म्हणून निवडून आलेले व मंत्री असलेले रणजितसिंग यांनी ही मोहीम फोडली. त्यानंतर मोदी-शहा यांनी हरयाणातले हे जवळजवळ गेलेले सरकार कसेबसे ‘वाचवले’. मणिपूरनंतर भाजपच्या भाळी दुसऱया यशाचा टिळा लागला.

कॉंग्रेसचे धुरंधर पुढारी अहमद पटेल ‘मिशन हरयाणा’ राबवत होते आणि माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा ते अमलात आणत होते. भाजपच्या ताब्यातील हरयाणासारखे राज्य काँग्रेसने जवळपास तख्ता पलट करून मिळवल्यातच जमा होते. मात्र रणजितसिंग यांनी भांडाफोड केल्यामुळे फासे उलटे पडले. सध्या अहमद पटेल यांच्या मागे जो ईडीचा भुंगा लागला आहे तो यामुळेच. वास्तविक, खट्टर यांची निक्रियता आणि दुष्यंत चौटाला यांची मस्तवाल भूमिका यामुळे हरयाणात अराजकसदृश स्थिती आहे. भ्रष्टाचार आणि चौटाला परिवार यांचे जुने ऋणानुबंध आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून दुष्यंत यांचे पिता आणि आजोबा तुरुंगात आहेत. त्यांचे वारसदार आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत हे सध्या याच आरोपांवरून आणि अरेरावीमुळे बदनाम आहे.आमदारांना अपमानित करण्याचा सपाटाच त्यांनी वय आणि अनुभव याची जाणीव न ठेवता सुरू केला. इतकेच नाही तर मुख्यमंत्र्यांचे फोनही उपमुख्यमंत्री उचलत नाहीत अशी वदंता आहे. दुष्यंत केवळ दिल्लीतल्या भाजप नेत्याचे फोन घेतात. त्यामुळे राज्यातल्या भाजप आमदारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सत्ता टिकवायची असल्याने दुष्यंत यांचे ‘नखरे’ भाजपलाही सहन करावे लागत आहेत. या नाराजीची हवा लागताच माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांनी अहमद पटेल यांच्या साथीने राज्यातील 90 पैकी 40 आमदारांचे पाठबळ जमवले होते. रोहतकमधून हुड्डा आणि दिल्लीतून अहमद पटेल या ऑपरेशनला अंतिम रूप देत असतानाच गडबड झाली. भाजपचे दुसऱया राज्यातील सरकारही कसेबसे वाचले. मात्र भविष्यातील धोका कायम आहे हे नक्की.

सिसोदियांचा ‘क्लास’

कोरोनाच्या भीषण साथीत विद्यार्थ्यांच्या जीविताचा विचार न करता अंतिम वर्षाच्या पदवी परीक्षेसाठी यूजीसी आणि केंद्र सरकार इरेला पेटलेले आहे. मात्र या संकट काळात विद्यार्थी व पालकांना वेठीस न धरता दिलासा कसा द्यायचा याचा वस्तुपाठ दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी घालून दिला आहे. एकेकाळी दिल्लीत सरकारी शाळा ओस पडल्या होत्या. याच सिसोदिया आणि त्यांच्या सहकाऱयांच्या प्रयत्नांनी दिल्लीतल्या सरकारी शाळांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. कोरोनाचा धोका वाढत असल्याने शाळा, कॉलेज तूर्तास सुरू होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत सिसोदियांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांची शाळेशी असणारी नाळ तुटू नये आणि त्यांचे मनोधैर्य उंचावे यासाठी एक शक्कल लढवली. सरकारी शाळांमधली शिक्षकांकरवी किमान दहा लाखांच्या वर फोन कॉल्स विद्यार्थ्यांना केले गेले. ‘‘मिंटू बेटे कैसे हो? घरवाले कैसै है? ऑनलाईन पढाई में कोई प्रॉब्लेम तो नही?’’ असा ‘मास्टरजीं’चा फोन आला की, शाळकरी मुले हरखून जात आहेत. व्हॉटस्ऍपच्या माध्यमातून किती विद्यार्थ्यांपर्यंत शैक्षणिक सामग्री आणि अभ्यासक्रम पोहोचला याचीही खातरजमा करण्यात आली. स्मार्टफोन नसल्यामुळे गरीब वर्गातील सुमारे 25 टक्के विद्यार्थी या लाभापासून वंचित आहेत हे लक्षात आल्यानंतर अभ्यासक्रमाच्या वर्कशीटची प्रिंटआऊट देण्याचीही तजवीज दिल्ली सरकारने केली आहे. महामारीच्या संकटात ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ करू पाहणाऱया प्रवृत्तीला दिल्ली सरकारने चपराक लगावली आहे.

तापीर गाव यांचा देशप्रेमी टाहो ऐका हो..!

गलवानमध्ये नेमके काय झाले, हे अजून गुलदस्त्यात असले आणि त्यावर विविध मतप्रवाह असले तरी ‘चिनी ड्रगन’ची खुमखुमी काही जिरणारी नाही. गलवानमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनला बॅकफूटवर वगैरे ढकलले अशी मखलाशी प्रचाराचा भाग म्हणून ठीक आहे, पण वास्तव तसे आहे काय त्याची पोलखोल भाजपचेच अरुणाचलचे खासदार तापीर गाव यांनी केली आहे. कधी हिंदुस्थानच्या उत्तरेकडील सीमेवर घुसखोरी करायची तर कधी पूर्वेकडील सीमेवर, ही चीनची तिरपागडी चाल नेहमीचीच आहे. त्यामुळे चुशलू, देपसांग, डोकलाम आणि लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीच्या बातम्या येतात. त्या थांबल्या की, ड्रगनची वक्रदृष्टी अरुणाचलकडे वळते. तापीर गाव हे भाजपचे अरुणाचलचे प्रदेशाध्यक्ष राहिलेले अभ्यासू खासदार आहेत. चीन अरुणाचल बळकावू पाहत आहे हे त्यांनी बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगितले होते. आताही त्यांनी तसे व्हिडीओ बनवून सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. मात्र केंद्र सरकार त्याची दखल घ्यायला तयार नाही. अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेत चीन काही किलोमीटर आत घुसला आहे, असा टाहो तापीर यांनी फोडला आहे. मात्र सोशल मीडियावर चोवीस तास सक्रिय असलेली भक्त मंडळी आणि त्यांच्या नेत्यांपर्यंत हा टाहो अजून तरी पोहोचलेला दिसत नाही. मात्र चीनप्रकरणी लपवाछपवीचे उद्योग थांबवून केंद्र सरकारने देशाला वस्तुस्थिती सांगायला हवी. तापीर यांच्यासारखे नेते एका देशभावनेने, तळमळीने सांगत आहेत, त्याकडे सरकारने लक्ष द्यायलाच हवे.

आपली प्रतिक्रिया द्या