लेख : देशासमोरील प्रश्न आणि कणखर सरकार

466

दि. मा. प्रभुदेसाई

घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवता येत नाहीत’, ‘इतिहासाची पाने बदलता येत नाहीतअशा आलंकारिक भाषेत उपदेश करणाऱयांची सरकारने मुळीच पर्वा करू नये. नवा इतिहास घडवून दाखविणे हेच त्यांना दिलेले समर्पक उत्तर असेल. बाहेरच्या देशांनी आमच्या देशांतर्गत प्रश्नात लुडबूड करण्याचे कारण नाही. धर्माच्या नावाखाली आक्रमण आणि अत्याचार करणाऱयांना परत तसे करताना शंभर वेळा विचार करावा लागेल अशी ही कठोर कारवाई असावी. हिंदुस्थानसमोरचे अनेक प्रश्न सरकारने कणखरपणे आणि तडफेने सोडविले पाहिजे.

जगाच्या पाठीवर मुसलमानांच्या बाबतीत जरा काही खुट्ट झाले की, त्यानिमित्ताने हिंदुस्थानात आणि विशेषतः मुंबईत गडबड व मोडतोड करायची हे कालपर्यंत सर्वसाधारणपणे अनुभवास येत असे. आता मोदी सरकारने घटनेचे 370 आणि 35-अ कलम एका फटक्यात हटविण्याचा तसेच त्याआधी तिहेरी तलाक गुन्हा ठरविण्याचा असे दोन ऐतिहासिक निर्णय घेतले तरी असे काही झाले नाही. याचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे राज्यकर्ते जे काही करत आहेत ते योग्य असल्याचे येथील मुसलमानांना पटले आहे- मान्य आहे आणि दुसरा अर्थ म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या जरबेमुळे दंगेखोर थंड झाले आहेत!

हेच नव्हे तर नक्षलवादी, दहशतवादी, हिंदुस्थानात व विशेषतः कश्मीरमध्ये पाकच्या चिथावणीने फसणारे दहशतवादी, त्यांच्या नावाखाली घुसणारे घुसखोर यांनाही अशी जरब बसणे आवश्यक आहे. कदाचित बसलीही असेल! पाक पंतप्रधानांना संसदेचे खास अधिवेशन ताबडतोब बोलवावे लागले याचा अर्थ दुसरा काय असू शकतो? अजूनपर्यंतचे राज्यकर्ते – मतांना लालचावलेले राज्यकर्ते लोकशाहीच्या भ्रामक समजुतीने कोणाकडूनही कसेही वाकवले आणि वळवले जात असत.

पण आता पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदुस्थानचे नवे शासन केव्हा, कुठे, काय करील याचा नेम नाही अशी भीती सर्व अंतर्गत व बाहेरच्या विरोधकांमध्ये नक्कीच निर्माण झाली आहे. आगंतुकपणे कश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीची तयारी दाखविणाऱया अमेरिकेला योग्य तो संदेश या घटनांतून मिळाला असणार!

370 कलम रद्द करण्यास विरोध करणाऱयांना, स्वतःच्या घरांतून हाकलून दिलेले व तेव्हापासून देशाच्या राजधानीत निर्वासित बनून राहिलेल्या कश्मिरी पंडितांची आठवण येत नाही. एवढय़ा वर्षांत त्यांच्यासाठी या विरोधकांनी काही केल्याचे ऐकिवात नाही. यावरून हे सिद्ध होते की, विरोधक हे केवळ कश्मीरमधील मुसलमान मतांसाठी लाचार होऊन हा विरोध करत आहेत. हा निर्णय कायद्याच्या कक्षेत कसा बसत नाही हे आता मोठे कायदेतज्ञ सांगत आहेत. कश्मिरी पंडितांना त्यांच्या घरातून हुसकावून लावणे, त्यांच्या मालमत्ता हडपणे, त्यांच्या स्त्र्ायांवर अत्याचार करणे हे कोणत्या कायद्यात बसते हे या  कायदेतज्ञांनी सांगितले तर बरे होईल!

म्हणून आता लगेच प्रथमतेने आणि प्रामुख्याचे कश्मिरी पंडितांचे परत त्यांच्याच घरात त्यांच्या पूर्वीच्या मालमत्तेसह पुनर्वसन करणे हे आमच्या राज्यकर्त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे. सध्या जे बळकावलेल्या घरात राहून बळकावलेल्या मालमत्तेचा उपभोग घेत आहेत त्यांना तिथून हुसकावून लावून ही कारवाई अत्यंत कठोरपणे अमलात आणायलाच हवी.

‘घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवता येत नाहीत’, ‘इतिहासाची पाने बदलता येत नाहीत’ अशा आलंकारिक भाषेत उपदेश करणाऱयांची सरकारने मुळीच पर्वा करू नये. नवा इतिहास घडवून दाखविणे हेच त्यांना दिलेले समर्पक उत्तर असेल. बाहेरच्या देशांनी आमच्या देशांतर्गत प्रश्नात लुडबूड करण्याचे कारण नाही. धर्माच्या नावाखाली आक्रमण आणि अत्याचार करणाऱयांना परत तसे करताना शंभर वेळा विचार करावा लागेल अशी ही कठोर कारवाई असावी.

त्यानंतर असेच एक भिजत पडलेले एक घोंगडे म्हणजे सर्वांना समान कायदा. देश, काळ, परिस्थिती, परंपरा, संस्कृती, संस्कार हे पाहून देशाचे कायदे केले जातात आणि त्याचप्रमाणे कालानुरूप त्यात बदल करावे लागतात. देशातील सर्व नागरिकांना ते बंधनकारक असतात. वैयक्तिक लाड चालत नाहीत. ज्यांना ते कायदे मान्य नाहीत त्यांनी तो देश सोडून जावा अशी दटावणी इंग्लंड, अमेरिकेने केव्हाच दिली आहे. चीनने तर सार्वजनिक ठिकाणी आम्हाला न कळणारी उर्दू भाषा चालणार नाही असे सांगितले आहे. समानता हवी, सर्वसमभाव असावा आणि समान कायदा नको असे कसे चालेल?

तिसरा प्रश्न राम मंदिराचा. हा देश आमचा, म्हणजेच येथील भूमी आमची. मग रामजन्मभूमी आमची हे परत वेगळे सांगायची गरज नाही. राम आमचा, राम मंदिर आमचे, तेव्हा ते कुठे बांधावे हे सांगण्यासाठी कोणा मध्यस्थांची गरजच काय? त्यातील एका मध्यस्थावर तर ‘यमुना’ नदीच्या पात्रात भराव घालून, प्रवाह अडवून, नदीच्या पात्रात स्वतःच्या कार्यक्रमासाठी मैदान तयार करून पर्यावरणाची ऐशीतैशी करून टाकली असा आक्षेप! राम मंदिर उद्ध्वस्त करून त्या ठिकाणी आक्रमकांनी बांधलेली मशीद हा हिंदुस्थानच्या पराक्रमी इतिहासावरील एक काळा डाग आहे. ती पाडून त्याच ठिकाणी राम मंदिर बांधणे हे न्यायोचित ठरेल. आमच्या देशांतर्गत प्रश्नात आम्हाला कोणाची मध्यस्थी नको हे आपले कायमचे धोरण असावे.

शेवटचा प्रश्न पाकव्याप्त कश्मीर परत घेणे हा आहे. ‘कठीण प्रश्न आम्ही लगेच सोडवतो, अशक्य वाटणारे प्रश्न सोडविण्यास मात्र थोडा वेळ लागतो’ असे एक वाक्य एके ठिकाणी लिहिलेले मी वाचले. त्याप्रमाणे याला थोडा वेळ लागणारच.

हिंदुस्थानसमोरचे अनेक प्रश्न सरकारने असेच कणखरपणे आणि तडफेने सोडविले पाहिजेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या