>> सुशांत सरीन
गोव्यातील शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची परिषद नुकतीच पार पडली. या बैठकीनंतर पाकिस्तानात गेलेले चीनचे परराष्ट्रमंत्री क्विन गांग आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनातून उभय देशांनी कश्मीरचा मुद्दा उकरून काढला आहे. चीनचा कश्मीर राग जुना आहे. तो बदललेलाही नाही आणि बदलणारही नाही. येत्या काळात हिंदुस्थानशी कसे संबंध ठेवायचे या गोष्टी चीन आणि पाकिस्तान यांच्यावर अवलंबून आहेत. या उभय देशांची भूमिका कशीही असली तरी हिंदुस्थानची प्रतिक्रिया तितकीच कठोर राहणार आणि तसे संकेत हिंदुस्थानने शेजारी देशांना दिले आहेत.
पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होते तेव्हा संयुक्त निवेदन जारी केले जाते. याही वेळेस निवेदन जारी केले गेले. यात म्हटले की, पाकिस्तानने आम्हाला (चीन) कश्मीरच्या स्थितीची माहिती दिली. यावर चीनने म्हटले की, ही एक इतिहासातील समस्या असून दोन्ही देशांनी एकत्र बैठक घेऊन संयुक्त राष्ट्रांत प्रस्ताव आणून किंवा अन्य द्विपक्षीय कराराच्या आधारावर हा मुद्दा सोडवावा, असा सल्ला दिला आणि वेळोवळी असाच सल्ला दिला गेला आहे. एससीओच्या बैठकीत बिलावल भुट्टोंच्या वक्तव्याचे आकलन केल्यास त्यांच्याकडून वेगळ्या भूमिकेची अपेक्षादेखील करण्यात आली नव्हती. भुट्टोंनी अनेक अतार्किक गोष्टी मांडल्या आणि त्यातदेखील आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. बिलावल भुट्टो जे काही बोलले असतील तो त्यांच्या कूटनीतीचा आणि राजकारणाचा भाग आहे. एक प्रकारे ते त्यांचे आजोबा झुल्फिखार अली भुट्टो आणि आई बेनझीर भुट्टो यांचाच कित्ता गिरवत आहेत.
हिंदुस्थानात येऊन चिथावणीखोर भाषणे करणे आणि स्वतःला लाइमलाइटमध्ये आणणे हीच नीती भुट्टो खानदानाची राहिली आहे. हिंदुस्थानद्वेष ही त्यांची जुनीच सवय आहे. बिलावल भुट्टो हे वेगळे आहेत, परंतु विचार बुरसटलेलेच आहेत. हिंदुस्थानात येऊन त्यांनी धमकी दिली. जम्मू-कश्मीरमध्ये ‘जी-20’ गटाची बैठक घेतल्यास त्यास असे उत्तर देऊ की, आपण कधीही विसरू शकणार नाही. या आक्षेपार्ह वक्तव्याला हिंदुस्थानकडून चोख उत्तर देणे अपेक्षितच होते. परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी पत्रकार परिषदेत भुट्टो यांच्या मताला तीव्र आक्षेप घेतला आणि हिंदुस्थानला काय वाटते हेदेखील बजावून सांगितले.
एससीओच्या बैठकीचे यजमानपद हिंदुस्थानकडे असल्याने आपण औपचारिकता योग्य रीतीने पार पाडली. पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळाबरोबर हिंदुस्थानची वागणूक योग्य होती आणि ती कूटनीतीच्या मर्यादेच्या अनुकूल होती, पण बिलावल भुट्टोंच्या चिथावणीखोर वक्तव्यावर जयशंकर यांना शेवटी बोलावेच लागले. आपण आमच्याकडे पाहुणे म्हणून आलात आणि आपण चांगले पाहुणे नाहीत हे सिद्ध केले. मग आम्हीही तुमचा चांगला पाहुणचार करावा यासाठी बांधील राहत नाही. ज्या भाषेत बोलाल, त्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल. जयशंकर यांचे खडे बोल पाकिस्तानला जमिनीवर आणणारे होते. अशा प्रकारचे उत्तर देण्याबरोबरच हिंदुस्थानने या बैठकीत पकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसमवेत द्विपक्षीय पातळीवर चर्चा करणार नसल्याचे ठरविले होते. म्हणून यावरही आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. उभय देशांत असणारे सध्याचे संबंध आणि वातावरण पाहता संवादाची प्रक्रिया होईल असे कोणतेही संकेत मिळत नव्हते. माझ्या दृष्टीने अशा प्रकारच्या वर्तनाचा अनुभव येणे यामागे पाकिस्तानचा नाइलाजही राहू शकतो. कारण तो आता खूपच पोखरला गेला आहे, परंतु पाकिस्तानला हिंदुस्थान किंवा जगासमोर कमीपणा घ्यायचा नाही. हीच गोष्ट बिलावल भुट्टोंनी केली आहे. त्यांनी ठरविले असते तर दुसऱ्या मार्गाने आपले म्हणणे मांडू शकले असते, अनेक गोष्टी सांगू शकले असते. या आधारावर दोन्ही देशांतील संबंध चांगले राहण्यास मदत मिळाली असती. आता दोन महिन्यांनंतर एससीओचे शिखर संमेलन होत असून ते हिंदुस्थानात होत आहे. त्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सामील होण्याची अपेक्षा आहे, पण आता बिलावल भुट्टो यांनी अशी काही वातावरण निर्मिती केली आहे की, त्यामुळे शरीफ येतील की नाही, हे आताच सांगता येणार नाही. उभय देशांतील कटूपणा वाढला आहे. बिलावल भुट्टो यांनी भविष्यातील वातावरण आणखीच खराब केले आहे.
पाकिस्तानात सध्या बरीच उलथापालथ सुरू आहे आणि निवडणुकीवरूनही शंकाकुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत. या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका होत असतील तर नवे सरकार कसे असेल आणि त्याची भूमिका काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक झाली नाही, तर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे सत्ता लष्कराच्या ताब्यात जाईल. त्यानंतर काही महिन्यांनी हिंदुस्थानात लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल. यादरम्यान पाकिस्तानकडून एखादी कृती झाली आणि त्यास भारत सरकार आपले यश मानणार असेल तर त्याच मुद्दय़ावर निवडणुका लढवल्या जातील. म्हणून केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडेल, असे कोणतेही वर्तन पाकिस्तानकडून आताच होईल असे वाटत नाही. असे काही घडले नाही, तर भारत सरकारकडून कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही. दुसरीकडे चीनकडून चांगल्या वर्तनाबाबतची अपेक्षा बाळगण्याचा विचार केला तर आतापर्यंत त्यांच्याकडून यासंदर्भात कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही आणि त्यात अपेक्षा ठेवणेदेखील योग्य नाही.
आगामी एससीओ शिखर परिषद आणि ‘जी-20’ गटाच्या नेत्यांच्या बैठकीत चीनचे प्रमुख नेते उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे. कदाचित चीनचे पंतप्रधान हिंदुस्थानात येतील आणि त्यानंतर अध्यक्षही येतील. या नेत्यांच्या दौऱ्यातूनही हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील संबंध चांगले होण्याची अपेक्षा बाळगता येणार नाही. पूर्वी ‘जी-20’ गटाची शिखर परिषद झाली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली नव्हती. आजच्या स्थितीतही त्यांच्याकडून अशा चर्चेची शक्यता असून नसल्यासारखीच आहे. खरंच चीन चर्चेसाठी गंभीर असेल तर त्याला संबंध चांगले करण्यासाठी एक निर्णायक भूमिका घ्यावी लागेल. अन्यथा अशा भेटीगाठीतून आणि चर्चेतून काहीच निष्पन्न होत नाही. हिंदुस्थानकडूनदेखील अशा द्विपक्षीय बैठकीवरून फारसा उत्साह दाखविला जात नाही. एससीओ गटाच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या आणि परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीतून सकारात्मक परिणाम दिसून आले नसले तरी आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कारण अशा परिणामांची अपेक्षादेखील केलेली नव्हती. म्हणूनच निराश होण्याची गरज नाही.
येत्या काळात हिंदुस्थानशी कसे संबंध ठेवायचे या गोष्टी चीन आणि पाकिस्तान यांच्यावर अवलंबून आहेत. या उभय देशांची भूमिका कशीही असली तरी हिंदुस्थानची प्रतिक्रिया तितकीच कठोर राहणार आणि तसे संकेत हिंदुस्थानने शेजारी देशांना दिले आहेत.
(लेखक सामरिक तज्ञ आहेत)
