कर्जवसुली : सहकारी बँकांसाठी अडथळ्यांची शर्यत

>> उदय पेंडसे

थकीत कर्जे व त्यांची वसुली ही सर्वच प्रकारच्या आर्थिक संस्थांसाठी एक मोठे आव्हान आहे. सहकारी बँकांना तर हे आव्हान पेलताना अनेक प्रकारच्या कायदेशीर लढाया, रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक परिपत्रके, सहकारी कायद्यातील किचकट तरतुदी, सहकार विभागातील नोकरशाही, लाल फितीचा कारभार, भ्रष्टाचार यातून मार्ग काढावा लागतो. तरीही सर्व सहकारी बँकांच्या नक्त अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण फक्त 2.70 टक्के आहे, जे रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या परिमाणापेक्षा कमी आहेच व सरकारी बँकांच्या प्रमाणापेक्षा तर खूपच कमी आहे.

कर्जवसुलीसाठी बँकांना दिलासा देणारा सिक्युरिटायझेशन (SARFAESI) ऍक्ट अमलात आला आहे. या कायद्यातील थकीत कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करता येणे, मालमत्तेचा लिलाव करणे इ. प्रभावी तरतुदींमुळे कर्जवसुलीचा वेगही थोडासा वाढला आहे, परंतु या कायद्यातील सर्वच्या सर्व तरतुदींचा वापर सरसकट सर्व सहकारी बँकांना करू देण्यास रिझर्व्ह बँकेच्या एका परिपत्रकामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे.

सिक्युरिटायझेशन कायद्यातील तरतुदींनुसार आर्थिक संस्थांना त्यांची थकीत कर्जे ऍसेट रिकन्सट्रक्शन कंपन्यांना (ARC) विकता येतात. रिझर्व्ह बँकेने 28 मार्च, 2014 रोजी फक्त बहुराज्यीय सहकारी बँकांनाच त्यांची थकीत कर्जे (NPA) एआरसीज्ना विकता येतील, अशा प्रकारचे परिपत्रक काढले. त्यामुळे राज्यांतर्गत सहकारी बँकांना हा मार्ग स्वीकारता आलेला नाही. त्यामुळे अनेक बँकांना अनुत्पादित कर्जांचा प्रश्न भेडसावत आहे. एकाच कायद्याचे संकुचित वा वेगवेगळे अर्थ लावून सहकारी बँकांच्या प्रश्नांकडे संपूर्ण गांभीर्याने लक्ष द्यायचे नाही हा प्रघातच पडला आहे.

सिक्युरिटायझेशन कायद्यातील तरतुदी
सिक्युरिटायझेशन कायद्यातील कलम 2(1) (सी) मधील उपकलमामध्ये (iv) ‘बँक’ या शब्दाच्या व्याख्येत बहुराज्यीय सहकारी बँका (Multi State Banks) असा विशिष्ट उल्लेख आहे, परंतु याच कलमातील उपकलमामध्ये (v) ‘बँका म्हणजे या कायद्याच्या वापरासाठी केंद्र सरकार ज्या बँका अधिसूचनेद्वारे सूचित करेल अशा बँका’ असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे आणि केंद्र सरकारने तर फार पूर्वीच म्हणजे 28 जानेवारी 2003 रोजी एस. ओ. 105(ई) या अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे काढलेल्या अधिसूचनेत बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टच्या कलम 5 मधील उपकलम cci मध्ये उल्लेख असलेल्या बँका म्हणजे सर्व सहकारी बँका कायद्याचा वापर करू शकतात असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

त्यामुळे सरफेसी कायदा सर्व सहकारी बँकांना लागू झाला आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेने एआरसीज्ना (Asset Reconstruction Companies) थकीत कर्ज विकण्याचा मार्ग मात्र राज्यांतर्गत सहकारी बँकांना मोकळा केलेला नाही. तिथे आडकाठी निर्माण केलेली आहे.
तरी सिक्युरिटायझेशन कायद्यातील तरतुदी, बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टमधील व्याख्या, केंद्र सरकारच्या अधिसूचना इ. चा तपशील तपासून रिझर्व्ह बँकेने सर्व सहकारी बँकांना (राज्यांतर्गतसुद्धा) एआरसीज्ना थकीत कर्ज विकण्यास अनुमती देणारे परिपत्रक लवकरात लवकर प्रसारित करायला हवे.

बहुराज्यीय सहकारी बँका आगीतून फुफाट्यात
सिक्युरिटायझेशन कायद्याप्रमाणे बहुराज्यीय (मल्टिस्टेट) सहकारी बँकांना आपली थकीत कर्जे एआरसीज्ना विकण्याची अनुमती असली तरी कर्जवसुलीच्या नियमित कामात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. प्रत्यक्षात कर्जवसुली करण्यास प्रचंड वेळ लागत आहे. बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा, 2002 मधील तरतुदीप्रमाणे कर्जवसुलीचे दावे दाखल करण्यासाठी लवाद (आर्बिट्रेटर) नेमावयाचे अधिकार राज्याच्या सहकार आयुक्तांना दिले आहेत. राज्याचे सहकार आयुक्त लवादाच्या नेमणुकीसाठी पात्र ठरणाऱया व्यक्तींचे विभागशः पॅनेल तयार करतात. या पॅनेलचा वैध कालावधी तीन वर्षांचा असतो. बहुराज्यीय सहकारी बँकांनी या पॅनेलमधून एक आर्बिट्रेटर निवडायचा असतो व त्याच्या नेमणुकीसाठी सहकार आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. सहकार आयुक्त कार्यालय शासनाला साजेशा संथ गतीने या प्रस्तावास मान्यता देते.
आता यात गंमत अशी की, सरकारने जाहीर केलेल्या पॅनेलची वैधता 3 वर्षे असते, परंतु बँकेच्या प्रस्तावावर मात्र आर्बिट्रेटरची नेमणूक एक वर्षासाठीच करावी अशी मंजुरी मिळते.

हे कमी आहे म्हणून की काय, ज्या थकीत कर्जदारांवर आर्बिट्रेटरसमोर दावे दाखल करायचे असतात ते दावे दाखल करण्यापूर्वी कोणत्या थकीत कर्जदारांवर दावे दाखल केले जाणार आहेत त्याची यादी सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावी लागते. अशा प्रत्येक यादीला मंजुरी मिळाल्यानंतरच आर्बिट्रेटरसमोर दावे सुनावणीसाठी दाखल करता येतात. मुळात आर्बिट्रेटरच्या नेमणुकीला विलंब. बरं, नेमणूकही फक्त वर्षभरासाठी. नंतर थकीत कर्जदारांची यादी वारंवार मंजूर करून घेणे आणि नंतर दावे दाखल करणे या प्रक्रियेत किती कालापव्यय होतो याची कल्पनाच केलेली बरी.
राज्यांतर्गत सहकारी कायदे, बहुराज्यीय सहकारी कायदा, सिक्युरिटायझेशन कायदा, बँकिंग नियमन कायदा (बी.आर.ऍक्ट), रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकारच्या अधिसूचना यांचा सर्वांगीण विचार करून सहकारी बँकांच्या प्रगतीसाठी पोषक ठरतील असा सकारात्मक बदल करणे ही काळाची गरज आहे.

उपाययोजना
थकीत कर्जदारांविरुद्ध लगेच कारवाई करता यावी व बँकांना वसुली त्वरेने करता यावी यासाठी या लवाद (आर्बिट्रेटर) नेमणुकीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे अत्यावश्यक आहे. बँकांना आर्बिट्रेटरची नेमणूक 3 वर्षे करण्याची अनुमती द्यावी. त्याचप्रमाणे थकीत कर्जदारांची यादी सहकार आयुक्त कार्यालयास सादर करण्याची अनावश्यक अट रद्द करण्यात यावी. कर्ज थकीत झाले की, त्या कर्जदारावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया (नोटीस इ.) पूर्ण केल्यानंतर, सदर थकीत कर्ज प्रकरण सुनावणीसाठी थेट आर्बिट्रेटरसमोर दाखल करता येणे अत्यंत निकडीचे आहे.

(लेखक बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)

pendseuday@gmail.com