लेख : मंदीचे सावट आणि बिकट वाट

744

>> उदय तारदळकर

बदलत्या जागतिक मापदंडाचा विचार केल्यास 6 ते 7 टक्के विकास दर हा समाधानकारक मानला जातो. मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची जमेची बाजू आहे. सध्याची अर्थव्यवस्थेची वाट कितीही बिकट असली तरी मार्ग काढणे अशक्य नक्कीच नाही. दिलासा देणारी एक मोठी गोष्ट म्हणजे गेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 3.52 टक्क्यांची तरतूद होती ती आता 5.39 टक्क्यांवर केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा निश्चय केलेल्या सरकारला दर वर्षी यात मोठय़ा प्रमाणात भर घालावी लागेल. गेल्या दीड महिन्यात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत बरेचसे चित्र स्पष्ट होईल आणि हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला एक उभारी मिळेल अशी अशा बाळगण्यास काहीच हरकत नाही.

कोणतेही युद्ध सुरू करणे सोपे असते, परंतु ते नक्की कधी

थांबवावे हा एक मोठा प्रश्न असतो आणि सध्याचे व्यापार युद्ध त्याला अपवाद कसा असेल? अमेरिकेने चीनबरोबर व्यापार युद्धाचे बिगुल वाजवून आता एक वर्ष पूर्ण झाले. वरकरणी अमेरिका आणि चीन या व्यापारयुद्धाचा हेतू ‘राष्ट्र प्रथम’ या संकल्पनेने सुरू झाला असला तरी त्यातून सन्माननीय मार्ग निघत नसल्याने दोन्हीही देश अपमानजनक माघार घेण्यापेक्षा हा संघर्ष चालू ठेवण्यात धन्यता मानत आहेत. दोन बलाढय़ देशातील संघर्षाचा परिणाम म्हणजे जगातील गुंतवणुकीतील अस्थिरता, पुरवठा साखळीची अनिश्चितता आणि चलन चढउतार. अर्थविश्लेषकांनी असा इशारा दिला आहे की, चीन-अमेरिकन संघर्षामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता जागतिक विकास दरावर विपरीत परिणाम करीत आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था त्यांच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा 2.1 टक्के इतकीच वाढत आहे. जगात चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या जर्मनीची अर्थव्यवस्था आकुंचित होत असताना चीनचा विकास दर गेल्या तीन दशकांत नीचांकीवर आला आहे. ब्रेग्झिटच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनने मंदीची भीती व्यक्त केली आहे. येत्या काळात जपान, हिंदुस्थान आणि सिंगापूर या देशांना मंदीला दूर ठेण्यासाठी जोरदार झुंज द्यावी लागेल.

मॉरगॅन स्टेनली या विदेशी संस्थेने धोक्याची घंटा वाजविली आहे. येत्या दीड ते दोन महिन्यांत अमेरिका आणि चीनने जर व्यापारातील अडथळे दूर केले नाहीत तर जागतिक विकास दर नीचांकीला जाऊन 2020 साली जगात मंदीची लाट येऊ शकते असे भाकीत केले आहे. अस्थिर जागतिक व्यापाराचा नकारात्मक परिणाम म्हणजे उद्योजकांचा गुंतवणुकीला चाप, कमी रोजगार आणि क्रयशक्तीची कमतरता आणि त्यामुळे घटती मागणी या चक्रात अर्थव्यवस्था सापडते. परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आगामी ख्रिसमसच्या विक्रीवर परिणाम होऊ नये म्हणून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीन आयातीवरील नवीन निर्बंध सध्यातरी पुढे ढकलले आहेत.

जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी घसरत्या जागतिक विकास दराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सद्यस्थितीत संरक्षणवादाचा आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीरपणे परिणाम झाला आहे. अनिश्चिततेमुळे सर्वच देशातील अर्थव्यवस्थेसमोरील जोखीम व अनिश्चितता वाढली आहे.

हिंदुस्थानसाठी जागतिक मंदी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घटती मागणी हा तर चिंतेचा विषय आहेच शिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या दरावर येणारे दडपण आता स्पष्टपणे दिसत आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांची घटणारी क्रयशक्ती आणि ज्याला आपण लोकोपयोगी वस्तू म्हणतो त्या वस्तूंच्या मागणीत होणारी घट ही एक समस्या आहे. सर्वत्र खप कमी असल्याने उद्योजक नवीन गुंतवणूक करण्याचे टाळत आहेत किंवा पुढे ढकलत आहेत. 2015 पासून कर्जाची मागणी कमी होत आहे.

गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने दहा वर्षांत प्रथमच व्याजदरात पाव टक्क्यांची कपात केली.जगभरातील मध्यवर्ती बँका आपापले व्याजदर कमी करत आहेत. हे सर्व येणाऱ्या अर्थचक्राच्या वाढीला बसलेली खीळ याची कबुली देणारे आहे. महागाई निर्देशांक आटोक्यात असल्याने आपली मध्यवर्ती बँक म्हणजे रिझर्व्ह बँक बँक दर कमी करीत आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने केलेली 0.35 शतांश टक्क्यांची कपात ही पतधोरण समितीच्या गेल्या चार बैठकांमधली सलग चौथी दरकपात होती. जुलै महिन्यामध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण सुरू आहे. विदेशी संस्थांच्या मिळकतीवर वाढविलेला कर, बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांच्या प्रवर्तकांचे भांडवल कमी करण्याचे दिलेले संकेत आणि साखळी पद्धतीने गुंफलेले कर्जाचे जाळे आणि त्यातून निर्माण होणारी बुडती कर्जे अशा प्रमुख कारणांमुळे खाली आलेल्या निर्देशांकाने गुंतवणूकदारांचे खूप नुकसान झाले आहे.

विद्यमान सरकारने वित्तीय तूट नेहमीच काबूत ठेवली आहे आणि अर्थातच महागाई 4 टक्क्यांच्या पट्टय़ात आहे. येत्या वर्षात परकीय चलनाद्वारे रोखे उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज घेतल्यास सरकारला किमान दोन ते अडीच टक्क्यांची बचत होऊ शकते. परंतु विकासाभिमुख योजनांची गरज असताना सरकारने हात न आखडता खर्च केला पाहिजे. अशा मंदीच्या सावटातून बाहेर येण्यास सरकारला काही ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. कोणत्याही देशाचे उद्दिष्ट हे खर्च कपातीचे नसून महसूल निर्मितीतून विकास कार्ये करण्याचे असते. खर्च कपात करण्याच्या प्रयत्नांमुळे भविष्यात वाढीला खीळ बसू शकते.

अल्पावधीत कायापालट करण्यासाठी शेती आणि पूरक व्यवसाय आणि ग्रामीण विकास या दोन क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची निकड आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता रोजगार निर्मिती करणाऱ्या लघु आणि मध्यम उद्योजकांना चालना देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक तसेच सक्षम निर्यात यावर भर दिला पाहिजे. जुलै महिन्यात सादर केलेल्या अंदाज पत्रकात शेती आणि तत्सम व्यवसाय आणि ग्रामीण विकास या दोन क्षेत्रात सुमारे पावणे तीन करोड लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने ही दोन विकासाची इंजिने जास्तीत जास्त वेगाने कशी धावतील या गोष्टींकडे लक्ष पुरविले पाहिजे. बांधकाम क्षेत्रात आलेली मरगळ झटकण्यासाठी रोकड तरलता व वस्तू आणि सेवा कराचे सुसूत्रीकरण आवश्यक आहे. बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या इतर अनेक क्षेत्रांना त्यामुळे चालना मिळेल.

बदलत्या जागतिक मापदंडाचा विचार केल्यास 6 ते 7 टक्के विकास दर हा समाधानकारक मानला जातो. मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची जमेची बाजू आहे. सध्याची अर्थव्यवस्थेची वाट कितीही बिकट असली तरी मार्ग काढणे अशक्य नक्कीच नाही. दिलासा देणारी एक मोठी गोष्ट म्हणजे गेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 3.52 टक्क्यांची तरतूद होती ती आता 5.39 टक्क्यांवर केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा निश्चय केलेल्या सरकारला दरवर्षी यात मोठय़ा प्रमाणात भर घालावी लागेल. गेल्या दीड महिन्यात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत बरेचसे चित्र स्पष्ट होईल आणि हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला एक उभारी मिळेल अशी अशा बाळगण्यास काहीच हरकत नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या