गोरखालँडच्या आंदोलनाचे राजकारण

29

– डॉ. शैलेंद्र खरात

पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंगमध्ये स्वतंत्र ‘गोरखालँड’ राज्यासाठी आंदोलने सुरू असून या आंदोलनात आतापर्यंत प्रचंड मनुष्य व वित्तहानी झालेली आहे. बंगाली विरुद्ध नेपाळी असा भाषिकवाद टोकाला पोहोचला आहे. हे हिंदुस्थानच्या हिताचे नाही.

हिंदुस्थानी समाजातील विविध सांस्कृतिक अस्मिता, या अस्मितांच्या टकरावामुळे हिंदुस्थानी लोकशाहीत निर्माण होणारे अस्थैर्य, असुरक्षितता या सर्वांचा अनुभव आपण सध्या गोरखालँड राज्याच्या निर्मितीसाठी चाललेल्या आंदोलनातून घेत आहोत. साधारणतः दार्जिलिंग म्हणजे थंड हवेचं, सुट्टी घालवण्यासाठीचं ठिकाण, ‘गुरखा’ म्हणजे रात्रीच्या वेळी शिट्टी आणि काठी वाजवून आपल्याला सुरक्षित ठेवण्याची काळजी घेणारी व्यक्ती एवढंच आपलं ‘दार्जिलिंग’, ‘गोरखा’ या गोष्टींविषयीचं ज्ञान असतं. मात्र, या गोरखालँडच्या आंदोलनात ‘गोरखा’ ही सांस्कृतिक वांशिक अस्मिता आणि या अस्मितेची हिंदुस्थानी राष्ट्र-राज्यात आपलं योग्य स्थान प्राप्त करण्यासाठी चाललेली धडपड या गोष्टी ऐरणीवर आणल्या आहेत.

या चळवळीचा इतिहास १९०७ पर्यंत मागे नेऊन दाखवता येतो. मात्र, सध्याच्या आंदोलनाला संदर्भ आहे तो १९८०च्या दशकात सुरू झालेल्या सुभाष घिशिंग यांच्या नेतृत्वाखालील वेगळ्या गोरखालँड राज्याच्या आंदोलनाचा. हिंसकपणे चालवल्या गेलेल्या या आंदोलनात १२०० पेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला. या आंदोलनापाई गोरखा मंडळींना पश्चिम बंगाल राज्यातून वेगळं राज्य काही मिळालं नाही. मात्र त्यांच्यासाठी दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल या राज्य सरकारपासून काही विषयांबाबत स्वायत्त असणाऱया कारभारी संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. तसेच घिशिंग हे त्याचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. या संस्थेमुळे गोरखा मंडळींना काही बाबतीत राज्यांतर्गत स्वायत्तता मिळाली असली तरी पश्चिम बंगालमधील उत्तर भागात राहणाऱ्या गोरखांवर दक्षिण भागातील, मैदानी प्रदेशात राहणारे बंगाली राज्य करतात ही जाणीव काही पुरती नष्ट झाली नाही. त्यातूनच मग एका टीव्ही चॅनेलवरील गाण्याच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने गोरखा अमस्मितेचा मुद्दा पुढे करत विमल गुरुंग यांचं नेतृत्व पुढे आले. या गुरुंग यांनी लवकरच घिशिंग यांच्या नेतृत्वाशी फारकत घेत स्वतंत्र गोरखालँड राज्यासाठी पुन्हा आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाच्या दबावातूनच मग केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार व गुरंग यांचा गोरखलँड जनमुक्ती मोर्चा हा पक्ष यांच्यात २०११ साली एक करार होऊन गोरखालँड प्रादेशिक प्रशासनाची निर्मिती झाली. ‘गोरखा’ वांशिकांना राज्यकारभारात, सत्तेत सामावून घेण्याचा हा आणखी एक नवा प्रयोग होता. पूर्वीच्या हिल कौन्सिलला १९ विषयांवर कारभार करण्याचा अधिकार होता, तर या प्रादेशिक प्रश्नाला ५९ विषयांवर हा अधिकार देण्यात आला. या विषयांमध्ये शिक्षण आणि शेती यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचाही समावेश होता.

या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी असे जाहीर केले की, पश्चिम बंगाल राज्यातील सर्व शाळांमध्ये बंगाली भाषेच्या शिक्षणाची सक्ती केली जाईल. हा निर्णय म्हणजे आपल्या वेगळ्या संस्कृतीवर, नेपाळी या मातृभाषेवर बंगालचे आक्रमण आहे अशी भावना सगळय़ा गोरखा टेकड्यांमध्ये पसरली आणि लवकरच त्याचे पर्यवसान आपल्या आजूबाजूला सध्या चाललेल्या वेगळय़ा गोरखालँड राज्याच्या मागणीच्या आंदोलनात झाले. ममता दीदींच्या या निर्णयाला काही महिन्यांपूर्वी संसदीय समितीने केलेल्या हिंदी भाषा देशभरात सक्तीची करण्याच्या शिफारसीचा तसेच उत्तर प्रदेशमधील भाजपच्या विजयानंतर विश्व हिंदू परिषदेच्या पश्चिम बंगालमधील आक्रमक हिंदुत्वाच्या राजकारणाचाही संदर्भ आहे. दुसरीकडे गुरंग यांचा पक्ष हा भाजप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचाही एक भाग आहे. या पक्षाच्या मदतीनेच २००९ व २०१४ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकात भाजपचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी निवडून आलेला दिसतो. गोरखालँड राज्याच्या मागणीला भाजपने अत्यंत संदिग्ध शब्दांत पाठिंबा दिलेला दिसतो. ‘हिंदी-हिंदू-हिंदुत्व’ या भोवतीच्या भाजपच्या आक्रमक राजकारणाचा आपल्या राज्यात प्रतिकार करण्यासाठी ममता दीदींनी बंगाली भाषा सक्तीचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. म्हणजे एका बाजूला भाजपच्या हिंदी-हिंदुत्वाच्या भाषिक-धार्मिक राष्ट्रवादाला ममता दीदी प्रादेशिक राष्ट्रवादाच्या मुद्याने तोंड देतायत, तर दुसऱ्या बाजूला बंगाली विरुद्ध नेपाळी असा भाषिक वाद राज्यात उभा करून भाजपला त्यावर भूमिका घेण्याची सक्ती निर्माण करीत आहेत. भाजपने जर गोरखालँड राज्याला पाठिंबा कायम ठेवला तर चार लोकसभा मतदारसंघांच्या पलीकडे असणाऱ्या पश्चिम बंगाल राज्यात भाजपला राजकीय नुकसान होईल. दुसरीकडून जर भाजपने गोरखालँड राज्याच्या मागणीला विरोध केला तर गोरखा भागात भाजपने कमावलेली राजकीय ताकद घटू शकेल.

या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन यानिमित्ताने निर्माण होणाऱ्या एका प्रश्नाची चर्चा करणे गरजेचे आहे. तो म्हणजे हिंदुस्थानसारख्या देशात छोटी राज्यं ही देशाच्या एकतेला धोका निर्माण करू शकतात काय? हिंदुस्थानातील एकूण सांस्कृतिक विविधतेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र स्वातंत्र्योत्तर हिंदुस्थानच्या इतिहास हे सांगतो की, या देशात निर्माण झालेल्या विविध सांस्कृतिक आंदोलने, मागण्या यांना तडजोड, वाटाघाटी, सत्तेत सामावून घेणे या मार्गांनी या देशाच्या लोकशाहीने समर्थपणे तोंड दिलेले आहे. गोरखा राज्यातून वेगळे राज्य निर्माण करणे हा या प्रक्रियेचाच एक भाग दिसतो. गोरखालँडच्या त्यांच्या आतापर्यंतच्या आंदोलनाप्रमाणेच गोरखा वंशाच्या मंडळींना सत्तेत आणखी अर्थपूर्ण स्थान देण्यात हे आंदोलन यशस्वी झालं तर ते लोकशाहीकरणाचं यश असेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या