लेख : देशातील बांगलादेशी घुसखोरांना शोधा

656

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

बेकायदेशीररीत्या घुसखोरी करून देशात ठाण मांडून बसलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकाराच्या नावाने बोंबाबोंब करणाऱ्यांना चांगलीच अद्दल घडवली. यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत त्यातले एक लाखाहून अधिक लोक . बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती तपशील दिला आहे त्याची छाननी बंगालच्या सरकारकडून होण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल, आसामसह महाराष्ट्रमुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. केंद्र सरकारने जास्त घुसखोरी झालेल्या राज्यांतएनआरसीची प्रक्रिया राबवावी, बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून हुडकून काढावे आणि त्यांच्याविरोधात ठोस कारवाई करावी.

हिंदुस्थानात आज 4-5 कोटी अवैध बांगलादेशी आणि रोहिंग्या असावेत. आसाममधील हिंदुस्थानी नागरिकांची ओळख निश्चित करणारा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरचा (एनआरसी) अंतिम मसुदा 31 ऑगस्टला ऑनलाइन प्रकाशित करण्यात आला. एनआरसीमध्ये स्थान मिळण्यासाठी एकूण 3,30,27,661 लोकांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी 3,11,21,004 जणांना एनआरसीमध्ये स्थान देण्यात आले, तर 19,06,657 जणांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यात अपयश आले म्हणून वगळण्यात आल्याची माहिती एनआरसीच्या राज्य समन्वयक कार्यालयाने दिली.

मात्र आसाममधील नागरिकत्व नोंदणीत 1971 पूर्वी बांगलादेशातून आलेल्या अनेक लोकांच्या नावाचा समावेश नाही असे आसामचे अर्थमंत्री हिमंत बिसवा सरमा यांनी म्हटले आहे. काहींनी यादीत वारसा माहितीत बदल करून काही संशयास्पद नावे घुसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे हिंदुस्थानी नागरिक 1971 पूर्वी शरणार्थी म्हणून आले त्यांची नावे यादीत समाविष्ट नाहीत, कारण अधिकाऱ्यांनी त्यांची शरणार्थी प्रमाणपत्रे मान्य केली नाहीत. त्यांची नावे यादीत समाविष्ट झाली पाहिजे.

ईशान्य हिंदुस्थानमध्ये सीमावर्ती देशातून नेहमीच स्थलांतर होत आले आहे त्यामुळे बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा जुनाच आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यापासून तेथे नागरिकत्व नोंदणी झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात आलेल्या नागरिकत्व नोंदणीचा हेतू बेकायदेशीर स्थलांतरित शोधणे हा आहे.

फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून शरणार्थी आसाममध्ये आल्यानंतर स्थलातंरित कायदा अमलात आला. 1951 स्वतंत्र हिंदुस्थानातील पहिली नागरिकत्व नोंदणी करून पहिली यादी तयार करण्यात आली.1964-1965 मध्ये पूर्व पाकिस्तानातून अशांततेमुळे शरणार्थी आसाममध्ये आले. 1971 मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील दंगली व युद्ध यामुळे 80-90 लाख शरणार्थी हिंदुस्थानात आले. 3-5-40 लाख तिथे मारले गेले. त्यात 90 टक्के हिंदू होते. त्यानंतर स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती झाली. 1979-1985 मध्ये अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना व अखिल आसाम गण संग्राम परिषद यांनी बेकायदा स्थलांतरितांचे हक्क काढून त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी सहा वर्षे आंदोलन केले.

1985 मध्ये आसाम करारावर केंद्र, राज्य, अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना व अखिल आसाम गण संग्राम परिषद यांच्या स्वाक्षऱ्या तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत झाल्या. 25 मार्च 1971 रोजी किंवा नंतर आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांना हाकलण्याची तरतूद त्यात करण्यात आली. अनेक वेळा निवडणूक आयोगाने संशयास्पद मतदारांपुढे डी (डाऊटफुल) अक्षर लावले, कारण त्यांचा हिंदुस्थानी नागरिकत्वाचा दावा संशयास्पद होता. 2005 साली सर्वोच्च न्यायालयाने आयएमडीटी कायदा घटनाबाहय़ ठरवला. 2009 साली आसाम सार्वजनिक कामकाज या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मतदार यादी व नागरिकत्व यादी (एनआरसी) यातून परदेशी लोकांची नावे वगळण्याची मागणी केली. 2013 साली आसाम सार्वजनिक कामकाज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली व केंद्र, राज्य यांना नागरिकत्व यादी सुधारण्याचे आदेश दिले गेले व नागरिकत्व यादी समन्वयक कार्यालय स्थापन झाले. 2015 साली भाजप सरकार आल्यानंतर नागरिकत्व यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू झाले आणि 31 ऑगस्ट 2019 ला अंतिम नागरिकत्व यादी जाहीर झाली व त्यात 19 लाख 6 हजार 657 नावे वगळली.

भूमिपुत्रांनाच संसाधनांपासून वंचित ठेवून घुसखोरांना त्यांचा लाभ देणे कदापिही समर्थनीय ठरू शकत नाही. परंतु देशातल्या स्वार्थी राजकारणी, नेतेमंडळी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ही गोष्ट कळत नाही. देशहिताचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा बळी देऊन कोणी घुसखोरी केली तरी संबंधित व्यक्तीला रेशनकार्डापासून मतदार ओळखपत्र तयार करून मिळते. अशातून राजकीय पक्षांच्या मतपेढय़ा तयार होतात किंवा मतपेढय़ा तयार करण्यासाठी घुसखोरांनाही शहरांतील, राज्यांतील जागाजागांवर नेत्यांकडून वसवले जाते. ‘एनआरसी’च्या सादरीकरणातून आपली हीच मतपेढी धोक्यात येईल, आपल्या हक्काच्या मतदारांना देशाबाहेर काढले जाईल या भयगंडातून अशा प्रक्रियेला अनेक राजकीय पक्षाकडून विरोध होतो.

शरणार्थी आणि घुसखोरांतच मूलतः फरक आहे. शरणार्थी हा आपल्या देशातून आणीबाणीच्या प्रसंगी, जीव वाचवण्यासाठी अन्य देशात आणि तिथल्या सरकारची परवानगी घेऊनच आश्रयाला येतो. बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या देशांतील हिंदू, शीख, जैन आणि पारसी या समाजाच्या लोकांचा ते मुस्लिम नसल्यामुळे त्या देशांमध्ये छळ केला जातो. अशा लोकांना हिंदुस्थानात राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. तसेच त्यांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्यात यावे.

घुसखोर मात्र पूर्वनियोजित षड्यंत्राने चोय़ा, छुप्या पद्धतीने, नजर चुकवून देशात प्रवेश करतात. आसाममधील बांगलादेशी हे अशाच पद्धतीने तिथे आलेले आहेत. म्हणूनच त्यांना ‘शरणार्थी’म्हणता येत नाही. हे घुसखोर ज्यावेळी आले तेव्हा त्यांनी तिथल्या भूमिपुत्रांच्या घटनादत्त अधिकारांवर आणि मानवाधिकारांवर अतिक्रमण केले, पण त्यावेळी भूमिपुत्रांच्या मानवाधिकाराकडे कोणाला तळमळीने लक्ष द्यावेसे वाटत नाही. घुसखोरांमुळे स्थानिकांशी, भूमिपुत्रांशी निगडित अनेक प्रश्न निर्माण होतात. हे प्रश्न रोजगाराशी, शेतीशी, अन्नधान्याशी संबंधित असतात. घुसखोरांच्या लोंढय़ांमुळे लोकसंख्येचे संतुलन बिघडते. घुसखोरांमुळे संबंधित ठिकाणाच्या मूळ रहिवाशांवरच अन्याय होतो. म्हणूनच घुसखोरांची बाजू घेणे समर्थनीय ठरत नाही. यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत त्यातले एक लाखाहून अधिक लोक प. बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे त्याची छाननी बंगालच्या सरकारकडून होण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल, आसामसह महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. केंद्र सरकारने जास्त घुसखोरी झालेल्या राज्यांत ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबवावी, बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून हुडकून काढावे आणि त्यांच्याविरोधात ठोस कारवाई करावी.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या