इम्रानचा ‘स्विंग’; ट्रम्प यांचा ‘त्रिफळा’

89

>> कर्नल अभय बा. पटवर्धन

एक-दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या अस्तित्वावरच उठलेले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इम्रान खान सत्तेवर आल्यानंतर केवळ सात महिन्यांत इम्रान आणि पाकिस्तानधार्जिणे झाल्याचे दिसत आहे. अफगाणिस्तानला सर्वाधिक आर्थिक मदत हिंदुस्थानने करूनही त्या शांती प्रक्रियेत अमेरिकेने हिंदुस्थानला स्थान दिलेले नाही. रशियन एस-400 ही क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेण्याच्या हिंदुस्थानच्या निर्णयाला काटशह म्हणून इम्रान खानला अमेरिका भेटीचे निमंत्रण दिले आहे. मागील दोन वर्षे जे अमेरिकन प्रशासन हिंदुस्थानकडे झुकलेले होते त्याला अचानक पाकिस्तानचा पुळका आला आहे. इम्रान खान यांच्या अशा कुठल्या ‘स्विंग’ने डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या खंद्या फलंदाजाचा ‘त्रिफळा’ उडाला हे एक गूढच आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले त्यावेळच्या त्यांच्या मूळ धोरणात पाकिस्तानची संभावना दहशतवाद्यांना सर्वंकष मदत करणारा आणि आसरा देणारा देश अशी केली होती. गेल्या वर्षी नवीन वर्षाच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणातही ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचा अत्यंत वाईट शब्दांत पाणउतारा केला होता. मात्र आता परिस्थिती एकदमच बदलल्यासारखी झाली आहे. हेच ट्रम्प महाशय 22 जुलै रोजी पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये आदरातिथ्य करणार आहेत. इम्रान यांची ही अमेरिकावारी पाकिस्तानसाठी मृगजळ ठरली किंवा त्यातून काही ठोस निष्पन्न झाले नाही तरी हे आमंत्रण म्हणजे ट्रम्प यांनी पाकिस्तान किंवा इम्रान खान यांना दिलेले एकप्रकारचे ‘पब्लिक थँक्यू’ आहे हे समजून घेतले पाहिजे. प्रामुख्याने पाकिस्तानी लष्करासाठी इम्रान आणि ट्रम्प भेट एक नवी ‘लाइफ लाइन’ असेल असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

पाकिस्तानबद्दलच्या धोरणाबाबत ट्रम्प यांनी मारलेल्या या कोलांटउडीला अनेक कारणे आहेत. मुळात पाकिस्तान सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. अमेरिकन आर्थिक मदतीत झालेली प्रचंड कपात, फायनान्शियल टास्क फोर्सने पाकिस्तानला तीन महिन्यांत कामगिरी न सुधारल्यास काळय़ा यादीत टाकण्याची दिलेली धमकी यामुळे आपल्यावर कुठलेही आरिष्टय़ येऊ नये यासाठी पाकिस्तान सध्या हातपाय झाडत आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्डय़ांवर, तेथील नेत्यांवर जगाची बारीक नजर आहे आणि हिंदुस्थाननेही जागतिक पातळीवर पाकविरोधी राजकीय मोहीम जोरात चालवली आहे. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम पाकिस्तानच्या सद्यस्थितीवर दिसून येणे अपरिहार्यच होते. साहजिकच पाक पंतप्रधान इम्रान खान, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख कमर बाजवा आणि मंडळींना आपले पत्ते अतिशय काळजीपूर्वक खेळणे आवश्यक होते आणि ते काम त्यांनी कौशल्याने पूर्ण केले असे अमेरिकेच्या वाढत्या पाक प्रेमावरून दिसत आहे. अन्यथा ट्रम्प यांनी इम्रान यांना व्हाईट हाऊसचे निमंत्रण दिले नसते.

अमेरिकेने अफगाणिस्तान धोरणाबाबत आता पलटी मारली आहे. अफगाण शांती चर्चेत थोडेफार यश मिळण्याची शक्यता दिसू लागताच ज्या पाकिस्तानला अमेरिकेने दहशतवादाचा पोशिंदा असे अलीकडेच म्हटले होते त्या पाकवरच मेहेरनजर करण्याच्या हालचाली अमेरिकेत सुरू झाल्या आहेत. ज्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादले त्यांनाच अमेरिकेची अधिकाधिक मदत मिळावी असे प्रयत्न अमेरिकेचे अफगाणिस्तानातील विशेष दूत झालम खलीलझाद यांनी सुरू केले आहेत. दोहा येथे सुरू असलेली पाकिस्तान प्रेरीत अफगाण शांती प्रक्रिया आता सातव्या स्तरावर आली आहे. सामरिक आणि आर्थिक कोंडी केल्याने पाकिस्तान आता वठणीवर आला आहे. तेव्हा त्यांना थोडी मोकळीक (गिव्ह इट अ ब्रेक) द्यावी, असे ट्रम्प प्रशासनाचे मत झाल्याचे एकूण घडामोडींवरून लक्षात येते. वास्तविक अफगाणिस्तानमध्ये अजून बरेच काम बाकी आहे. 1 सप्टेंबरपर्यंत खलीलझाद अंतिम अफगाण शांती कराराचा मसुदा तयार करू शकतील का, तेथे निवडणूक घेण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध आहे का, सप्टेंबरअखेरीस अफगाणिस्तानात सार्वत्रिक निवडणूक घेता येईल का, या निवडणुकांना आंतरराष्ट्रीय डोनर्स अर्थसहाय्य करतील का, काही कारणांनी निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या तर अफगाण राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांची विश्वासार्हता कायम राहील का असे अनेक प्रश्न आहेत.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे प्रतिनिधी असलेले हंगामी सरकार असावे असे पाकिस्तानचे धोरण आहे. इम्रान यांनी तसे काही महिन्यांपूर्वी बोलूनही दाखवले आहे. अफगाणिस्तानमधील पाकिस्तानी राजदूत आणि अश्रफ घनी यांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता. तथापि, दोहा वाटाघाटींमधील तालिबानी क््प्त्या म्हणा किंवा दडपणामुळे म्हणा ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानधार्जिणा निर्णय उद्या घेतला तर आश्चर्य वाटण्याच्sा कारण नाही. कारण दोहा येथील शांती चर्चेनंतर खलीलझाद काबूलऐवजी चीनला गेले. साहजिकच या चर्चेत चीनचीदेखील काही भूमिका आहे का आणि खलीलझाद ‘शटल डिप्लोमसी’साठी चीनला गेले का, असेदेखील प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अर्थात, प्रश्न कुठले का असेनात, एक-दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या अस्तित्वावरच उठलेले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इम्रान खान सत्तेवर आल्यानंतर केवळ सात महिन्यांत इम्रान आणि पाकिस्तानधार्जिणे कसे होऊ शकतात, इम्रान खान यांच्या अशा कुठल्या ‘स्विंग’ने डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या खंद्या फलंदाजाचा ‘त्रिफळा’ उडाला हे एक गूढच आहे. अफगाणिस्तानला हिंदुस्थानने 200 लाख डॉलर्सची मदत दिली असूनही ट्रम्प महाशयांनी गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानात केवळ लायब्ररी बांधून उपयोग नाही, मोठी मदत करा, अशी मल्लिनाथी केली होती. अफगाणिस्तानला सर्वात जास्त आर्थिक मदत करणारा आशियाई देश हिंदुस्थान असला तरी किरकोळ मुद्दय़ांवर दिलेली माहिती सोडता खलीलझाद किंवा अमेरिकेने या अफगाण शांती प्रक्रियेत हिंदुस्थानला बाजूलाच ठेवले आहे. शिवाय रशियन एस-400 ही क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेण्याच्या हिंदुस्थानच्या निर्णयाला काटशह म्हणून इम्रान खानला अमेरिका भेटीचे निमंत्रण दिले आहे. मागील दोन वर्षे अमेरिकेचे प्रशासन हिंदुस्थानधार्जिणे होते. आता ते एकाएकी पाकिस्तानकडे झुकले आहे. चीन हादेखील पाकिस्तानचा ऑल वेदर फ्रेंड आहे आणि रशियाही आता बहुतांश प्रमाणात पाकिस्तानसमर्थक झाला आहे. 10 जुलै रोजी अल कायदाच्या म्होरक्या अल जवाहिरी याने दिलेला ‘कश्मीरमध्ये जिहादचा वणवा पुन्हा एकदा पेटवा’ ही धमकी, 13 जुलै रोजी चीनने लडाखमधील डेमचोकमध्ये केलेली घुसखोरी, रशिया व चीनची पाकिस्तानला रणगाडे, लढाऊ विमाने तसेच जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र्ाs देण्याची घोषणा आणि त्यातच इम्रानच्या अमेरिका दौऱयाची घोषणा… हे जुलैच्या 15 दिवसांत घडले आहे. या सर्व घडामोडी हिंदुस्थानसाठी धोक्याची घंटा आहे.

इम्रान यांच्या अमेरिकन दौऱयापूर्वी बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी म्हणजेच ‘बीएलए’ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करून अमेरिकेने पाकिस्तानची जुनी मागणी मान्य केली आहे. या कृतीतून पाकिस्तानने चीनला ‘आम्ही तुम्हाला त्रास देणाऱया संघटनेवर बंदी आणण्यासाठी कशी धडपड केली’ हे दाखवले तर दुसरीकडे अमेरिकेनेही ‘तुमच्यासाठी आम्ही बीएलएला काळय़ा यादीत टाकले’ असे लॉलीपॉप चीनला दिले. पाकिस्तानने याप्रकारे अमेरिकेचे अफगाणिस्तानातील खास दूत खलीलझाद यांच्या हातून एका दगडात दोन पक्षी मारले. इम्रान खान यांची अमेरिका भेट निश्चित होताच अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर पाकिस्तानला 600 दशलक्ष डॉलर्सचे बेल आऊट पॅकेज देण्यास भाग पाडले. वास्तविक, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री पॉम्पीओ यांनी 2018 च्या जुलैमध्ये पाकिस्तान या बेल आऊट पॅकेजमधून चिनी कर्जाचे हप्ते चुकवेल, असे सांगत नाणेनिधीने ते देऊ नये अशी जाहीर भूमिका घेतली होती, मात्र आता पॉम्पिओ मूग गिळून बसले आहेत.

इर्विन रोमेलचा सल्ला
इम्रान खान अमेरिकेत कटोरा घेऊन चालले आहेत ही हिंदुस्थानी प्रसारमाध्यमांमधील चर्चा आणि तथाकथित राजकीय विश्लेषकांनी तसेच सरकार समर्थकांनी त्यावरून केलेला जल्लोष हे राजकीय तसेच सामरिक अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. ‘इट इज हाय टाइम दॅट वुई करेक्ट स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन ऍण्ड रिथिंक अवर ऑफशेन्स’ असा सामरिक सल्ला ‘नॉर्थ अफ्रिकन कॅम्पेन’मध्ये फिल्ड मार्शल इर्विन रोमेल याने हिटलरला दिला होता, मात्र त्याकडे हिटलरने दुर्लक्ष केले होते. त्याची केवढी जबर किंमत जर्मनीला आणि स्वतः हिटलरला मोजावी लागली हा इतिहास फार जुना नाही. हिंदुस्थानी सत्ताधारी आणि राजकारणी मंडळींनी याची आठवण करून देण्याची वेळ आणू नये हीच प्रार्थना.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या