लेख – थकीत शेती कर्जवसुलीला स्थगिती

665

>> प्रभाकर कुलकर्णी

महाराष्ट्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना विनाअट दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली आहे. सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी काही वेळ लागणार असल्यामुळे मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष रक्कम खात्यास जमा करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱयांना त्वरित मिळणार नाही, पण हा विलंब अनिवार्य असेल तर ताबडतोब काही मार्ग काढले पाहिजेत. रक्कम जमा होणार, पण वेळ लागणार असेल तर बँका आणि ग्रामीण भागातील सहकारी सोसायटय़ांना सर्व थकीत कर्जाच्या वसुलीला ताबडतोब स्थगिती देणे हाच पर्याय आहे.

राज्य सरकारने सर्व शेतकऱयांसाठी विनाअट दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी बँकांनी प्रभावीपणे आणि तात्काळ करायला हवी. मात्र बँकांचे धोरण नेहमीच याबाबतीत वेळकाढू राहिले आहे. वास्तविक सरकार थकीत कर्जाचे पैसे भरणार हे निश्चित झाल्यानंतर बँकांनीच पुढाकार घेऊन वसुली थांबविली पाहिजे, पण बँका हे करीत नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बँका राज्य सरकारच्या आदेशाला मानत नाहीत आणि मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि ग्रामीण सोसायटय़ा स्वतःहून निर्णय घेण्याऐवजी आदेशाची वाट पाहतात. राज्य सहकार खात्याने यापूर्वीच आदेश देऊन स्थगिती देणे अवश्य होते, पण तेही झालेले नाही. आता मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी लक्ष घालून या प्रकरणात त्वरित आदेश देऊन थकीत कर्जाची वसुली प्रक्रिया थांबविणे आवश्यक आहे.

शेती ही एक उद्योग आहे याची जाणीव करून देण्याची गरज आहे. उद्योगाची व्याख्या काय? भांडवल गुंतवणे आणि उत्पादन सुरू करणे आणि नंतर बाजारात विक्री करणे. शेतीमध्ये जमीन ही एक भांडवली मालमत्ता आहे आणि पेरणीच्या सर्व कामांनंतर स्वयंरोजगाराद्वारे किंवा कामगारांना गुंतवून किंवा पीक भागीदारीच्या (क्रॉप शेअरिंग) तत्त्वावर विविध उत्पादने बाजारात आणली जातात. आज उद्योगास दिलेल्या सर्व सुविधा शेतीला दिल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ जमीन मालमत्ता मूल्यानुसार पत क्षमता मूल्य (क्रेडिट रेटिंग,) आवश्यकतेनुसार कर्ज आणि विकास प्रकल्पांच्या आधारावर, ‘फायनान्स कन्सोर्टियम’अंतर्गत उद्योगास देण्यात आलेल्या सुविधेनुसार एकापेक्षा जास्त बँकांकडून कर्ज घेण्यास परवानगी. रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार बँकांकडून कर्जमाफीची सवलत आणि आजारी उद्योगांना पुरविल्या जाणाऱया विविध सवलतींच्या योजनांनुसार आजारी शेतीला वेळेवर दिलासा.

केंद्र सरकार या महत्त्वपूर्ण विषयावर मौन बाळगून असल्यामुळे राज्य सरकारने शेती क्षेत्रातील समस्या दूर करण्यास अग्रक्रम दिला पाहिजे. कारण शेती हा राज्याचा विषय आहे आणि म्हणूनच सर्व राज्य सरकारांनी उदार आणि शेतीस अनुकूल धोरण तयार करावे अशी अपेक्षा आहे. जेणेकरून कोणतीही वित्तीय संस्था किंवा बँका शेतकऱयांच्या प्रस्तावांना आजच्या प्रमाणे केराची टोपली दाखविणार नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांनीदेखील राज्य सरकारने दिलेल्या धोरणांचे पालन केले पाहिजे. रिझर्व्ह बँक अगर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे या सबबीवर शेतकऱयांचे प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. राज्य सरकार आवश्यक असल्यास या विशिष्टसंदर्भात कायदा करू शकते व जर राष्ट्रीयीकृत बँकांना राज्य क्षेत्रात काम करायचे असेल तर त्यांनी राज्य सरकारच्या नियमांचे पालन करावे असे बंधन घालता येईल. जिल्हा पातळीवरील जिल्हाधिकाऱयांना राज्य सरकारचे धोरण अमलात आणण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे आणि ज्या वित्तीय संस्था किंवा बँकां राज्य सरकारने शेतीसंदर्भात ठरविलेल्या धोरणांचे अनुसरण करण्यास नकार देतात त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी कारवाई करू शकतात.

शेती क्षेत्र अधिक संकटात आहे याचे एक कारण म्हणजे ‘एनपीए’ ही सर्व कर्जासाठी लागू केलेली परदेशी संकल्पना. एनपीएची संकल्पना (नव्वद दिवसांनंतर कर्जाच्या हप्त्यांची थकबाकी असल्यास लगेच वसुली व जप्तीची कारवाई करणे) हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेतील वास्तवाचा विचार न करता ही अमेरिकन संकल्पना आपल्या देशात आणली आहे. कारण मासिक हप्ता जर कर्जदारांना निश्चित मासिक उत्पन्न असेल तरच नियमित भरणे शक्य आहे. निश्चित मासिक उत्पन्न असेल जसे शासकीय किंवा इतर सुरक्षित नोकरीत नियमित मासिक वेतन मिळवणाऱया कर्जदारांना नियमित हप्ते भरता येतील. पण शेतकरी किंवा इतर सर्व व्यावसायिकांच्या बाबतीत ज्यांचे मासिक उत्पन्न निश्चित नाही व बाजारातील चढउतार किंवा इतर व्यावसायिक अडचणी येणारी रक्कम अवलंबून असे तर त्यांना नियमित हप्ते भरता येणार नाहीत. अशा सर्वांना ‘एनपीए’ची कोणतीही अट लागू करू नये हे वास्तव स्थितीशी सुसंगत अपेक्षा आहे. याकडे हिंदुस्थानातील केंद्रीय पातळीवरील राज्यकर्ते आणि योजनाकारांनी सुरक्षितपणे दुर्लक्ष केले आहे. सहकारी बँकिंग आणि इतर सर्व वित्तीय संस्था आणि बँका अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये ‘एनपीए’च्या निकषाने शेतकरी, इतर व्यावसायिक आणि कर्ज देणाऱया संस्थांसमोर संकट कसे निर्माण केले ते पाहा.

थकीत कर्जे ‘एनपीए’मुळे काळय़ा यादीत टाकली आहेत आणि कर्जदारांना ‘एनपीए’च्या निकषांनुसार वसुलीला सामोरे जावे लागत आहे. बँका किंवा ग्रामीण सहकारी संस्था संकटाला सामोरे जात आहेत. कारण एनपीएमुळे सर्व व्यवहार रोखले गेले आहेत. एनपीएमुळे कर्ज खाती आणि कर्ज देणाऱया संस्था काळय़ा यादीत जातात. बँका आणि ग्रामीण पतसंस्था यांनी पीककर्ज मंजूर केले असले तरी ‘एनपीए’मुळे पीक कर्जाचे वितरण रोखले आहे. जर पीक कर्जच रोखले गेले, वितरीत केलेच नाही तर ते थकीत आणि माफ कसे होईल? यामुळेच आता शेती क्षेत्रातील सर्व थकीत कर्जे वसुलीसाठी स्थगित केली पाहिजे. जेणेकरून ‘एनपीए’ शिक्का काढून टाकला जाईल आणि ज्या शेतकऱयांच्या कर्ज व्यवहाराचे कामकाज रोखले गेले आहे त्यांचा सातबारा कर्जमुक्त करण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीचा अंतिम विचार होईपर्यंत रोखलेले व्यवहार चालू ठेवले जातील.

देशाच्या राजकीय क्षितिजावर नवीन प्रयोगाने सत्तारूढ झालेल्या त्रिपक्षीय महाराष्ट्र सरकारचे हे विशेष श्रेय आहे. कारण या सरकारने कृषी क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिले आहे आणि कर्जमाफीची पहिली कारवाई म्हणून दोन लाख रुपये माफ केले आहेत. त्या मर्यादेवरील उर्वरित रकमेचा लवकरच संपूर्ण कर्जमाफी आणि मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे सातबारावरील कर्जाची नोंद काढून टाकण्याचा विचार सरसकट कर्जमाफी देऊन केला जाईल. जर शेतकऱयांनी आनंदी जीवन जगावे अशी सरकारची इच्छा असेल तर विविध प्रकारचे शेती उत्पादन करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा योजकतेने वापर करून प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी या सरकारने सर्व प्रकारचे सहकार्य केले तर शेती क्षेत्र समृद्ध होईल आणि सर्व थकीत कर्जे आणि वसुलीच्या नोटिसांच्या ‘टांगत्या तलवारी’ विनाविलंब दूर केल्याचे श्रेय सरकारला घेता येईल.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व अर्थव्यवहाराचे विश्लेषक)

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या