नवे सरन्यायधीश

47

>> अॅड. प्रतीक राजूरकर

मावळते सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या ‘‘सरन्यायाधीश हेच मास्टर ऑफ रोस्टर’’ असल्याच्या निर्णयावरून सुरू झालेला वाद आता न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ झाल्यामुळे संपुष्टात येतो की त्यात नवीन सरन्यायाधीशांकडून त्यांना त्यावेळी अपेक्षित असलेले बदल केले जातात, हे बघणेदेखील औत्सुक्याचे ठरेल.

हिंदुस्थानचे 46 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणारे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे ईशान्येकडील पहिलेच सरन्यायाधीश ठरले आहेत. नवा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी दिल्लीतील एका निरोप समारंभात न्या. गोगोई यांनी मावळते सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते असल्याचे उद्गार काढले आणि आपली सरन्यायाधीश म्हणून वाटचाल कशी असेल याचे जणू सुतोवाचच केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांनी 12 जानेवारी 2018 रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरून देशभरात वादंग झाला होता. या पत्रकार परिषदेत रंजन गोगोई यांचाही समावेश होता. त्यामुळे नवे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचे नाव सुचविले जाईल की नाही याबाबत तर्कवितर्क मांडले गेले. मात्र मावळते सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी प्रथेप्रमाणे न्या. रंजन गोगोई यांच्या नावाचीच शिफारस करून या अनिश्चिततेवर पडदा टाकला होता. त्यानंतर सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पडले आणि न्या. गोगोई यांनी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. 1978 मध्ये त्यांनी वकिलीची प्रॅक्टिस सुरू केली. पुढे 2001 मध्ये गोगोई यांची गोहाटी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. पुढे 2010 मध्ये आधी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून आणि नंतर 2011 मध्ये त्याच न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून गोगोई यांनी 14 महिने कार्यभार सांभाळला. त्यानंतर त्यांची 23 एप्रिल 2012 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. आता 17 वर्षांची न्यायिक सेवा आणि सेवाज्येष्ठता यामुळे ते सरन्यायाधीश पदी विराजमान झाले आहेत. विशेष म्हणजे मावळते सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि नवनियुक्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई या दोघांच्या कुटुंबाची राजकीय पार्श्वभूमी आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंचे वडील केशबचंद्र गोगोई हे 13 जानेवारी ते 19 मार्च 1982 या काळात आसाम राज्याचे काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री होते. दुसरीकडे मावळते सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे वडील रघुनाथ मिश्रा हेदेखील ओडिशा विधानसभेत काँग्रेसचे सदस्य होते, तर त्यांचे आजोबा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून सक्रिय होते. 1941 मध्ये इंग्रज राजवटीतील ओडिशा मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून कार्यरत होते. न्या. गोगोई यांचा सरन्यायाधीश पदाचा कार्यकाळ 17 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत आहे. या 13 महिन्यांच्या काळात अनेक महत्त्वाची प्रकरणे विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या समोर येणार आहेत. त्यात सर्वांत महत्त्वाची असणार आहे बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षीत अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी. मुस्लिम समाजातील खतना या प्रथेवरील बंदी, कश्मीरप्रश्नी अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे असलेले घटनेचे 35अ कलम यासारखे इतरही राष्ट्रीय महत्त्वाचे विषय गोगोई यांच्या सरन्यायाधीश पदाच्या कार्यकाळात निकाली निघण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या कार्यावर त्यांचे पीठ लक्ष ठेवून आहे. संसद आणि विधिमंडळातील सदस्यांविरुद्ध असलेल्या फौजदारी प्रकरणात विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची याचिका, लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधी याचिका यावरील सुनावणी सरन्यायाधीश गोगोईंच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर सुरू आहे. 24 जानेवारी 2018 रोजी कन्हैया कुमारवरील झालेल्या कथित हल्ल्याची चौकशी व्हावी म्हणून याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. ती याचिका विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या पीठाने फेटाळली होती. ‘जॉली एल.एल.बी.’ चित्रपटाविरुद्धच्या याचिकेवरील सुनावणीत त्यांनी कडक ताशेरे ओढले होते. शिवाय निवृत्त न्यायाधीश काटजूंविरुद्ध अवमानाची याचिका स्वीकारून त्यांना व्यक्तिशः सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याची विनंती करणारे पीठ विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालीलच होते. नवनियुक्त सरन्यायाधीशांनी इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. त्यात करातील सूट मिळणाऱया तरतुदींतील संभ्रम हे महसूल विभागाला फायदेशीर ठरतील हा निर्णय, इतर राज्यांतून आलेल्या मागासवर्गीयांना मिळणारे आरक्षण, देवळात जातीनिहाय पुजाऱयांची नेमणूक असंवैधानिक असल्याचा निकाल, राजकारण्यांच्या सरकारी जाहिरातीतील छायाचित्रांना तत्त्वतः फेरविचार याचिकेत परवानगी देणारा निर्णय यांचा समावेश आहे.

न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांच्या तुलनेत विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे त्यांच्या न्यायिक सेवाकाळात वादग्रस्त राहिले नाहीत. अपवाद जानेवारीतील वादग्रस्त पत्रकार परिषदेचा. मात्र हा तात्कालिक वाद सोडल्यास गोगोई हे कायदेशीर चर्चेपुरते मर्यादित राहिले. वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आत्मसात केलेल्या न्यायिक आचारसंहितेला अभिप्रेत असलेले ‘न्यायाधीशांनी बोलते होण्याऐवजी त्यांचे निकाल बोलके असावेत’ हे तत्त्व पाळल्याचे त्यांच्या अनेक न्यायालयीन निर्णयांतून स्पष्ट होते.

मावळते सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या ‘‘सरन्यायाधीश हेच मास्टर ऑफ रोस्टर’’ असल्याच्या निर्णयावरून सुरू झालेला वाद आता न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ झाल्यामुळे संपुष्टात येतो की त्यात नवीन सरन्यायाधीशांकडून त्यांना त्यावेळी अपेक्षित असलेले बदल केले जातात, हे बघणेदेखील औत्सुक्याचे ठरेल.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या