राजकारण आणि गुन्हेगारी

1899

>> सुनील कुवरे

राजकारणातील गुन्हेगारीकरण थोपविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला असून सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या पक्षातील आमदार, खासदार यांच्याविरोधात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती प्रसिद्धी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश किती राजकीय पक्षांना मान्य होतो हे येणाऱया काळात कळेलच. परंतु राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही आजच उद्भवलेली समस्या नाही. पूर्वीपासूनच आहे. सध्याच्या राजकारणात विविध प्रकारचे आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधींची सर्वाधिक संख्या आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत संसदेत 162 गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सदस्य होते. आता त्यांची संख्या 233 वर पोहचली आहे तर अतिशय गंभीर गुन्हे असलेल्यांची संख्या जी 2009 मध्ये 76 होती ती आता 159 झाली. म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संख्या वाढत आहे. आज महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे झाले तर सरकार आणि विरोधी पक्षातसुद्धा गुन्हे दाखल असलेले आरोपी मोठय़ा पदावर आहेत. तसेच आज असे अनेक नेते आहेत की, त्यांच्यावर बलात्कार, खुनासारखे गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. तरीही ते राजकारणात आहेत. याबाबतची माहिती जनतेला असली तरी जनता काही करू शकत नाही. तसेच जनतेच्या प्रश्नावर सरकार विरोधात आंदोलन केले आहे, अशा राजकीय व सामाजिक गुह्यांचे प्रमाणदेखील मोठे आहे. या हेतूनेच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राजकारणात गुन्हेगारांचे प्रमाण वाढल्याचे मागील चार सार्वत्रिक निवडणुकांमधून दिसून आले आहे. फौजदारी खटले प्रलंबित असलेल्या उमेदवारांची निवड कोणत्या आधारावर केली याचा तपशील आता राजकीय पक्षांना द्यावा लागणार आहे. कारण अलीकडे सत्तेतून संपत्ती आणि संपत्तीतून सत्ता बळकवण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. राजकारणाची ही शुद्धीकरण चळवळ अनेक वर्षे सुरू आहे. परंतु आजपर्यंत तरी त्यात फारसे यश आलेले नाही. म्हणूनच न्यायालयाचा हा आदेश आधार मानला पाहिजे. कारण हा आदेश लोकशाहीच्या हितासाठी दिला गेला आहे. जेणेकरून संसदेत आणि विधिमंडळात चांगले स्वच्छ चारित्र्याचे आणि जनतेच्या प्रश्नाची जाण असलेले लोकप्रतिनिधी दिसावेत. म्हणजे सर्वाधिक काळजी राजकीय पक्षांनी घेतली पाहिजे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेसुद्धा कडक भूमिका घेतली तर भविष्यात याला नक्कीच आळा बसू शकेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या