योगेश मिश्र
यंदाच्या वर्षी अवघ्या आठ महिन्यांमध्ये राजस्थानातील कोटामध्ये 22 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. दरवर्षी हा आकडा कमी-अधिक फरकाने वाढत आहे. 2021 मध्ये देशभरात 13 हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती आणि त्यामध्ये 1834 मृत्युसंख्या असणारा महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर होता. आपल्याला आयुष्यात जे करता आले नाही, जी स्वप्ने पूर्ण करता आली नाहीत ती पाल्यांनी पूर्ण केली पाहिजेत, ही भावना असण्यात गैर काही नाही, पण त्यासाठी भरमसाट फी भरून कोचिंग क्लासेसना घालून घवघवीत यश मिळवण्याचा दुराग्रह, अट्टहास मुलांच्या गळय़ाभोवतीचा फास ठरत असेल तर पालकांनी आत्मचिंतन करायला नको का?
‘अपेक्षा’, ‘आशा’, ‘इच्छा’ खूप शक्तीशाली शब्द. संपूर्ण आयुष्य त्यांवर अवलंबून आहे. प्रत्येक क्षण त्यांच्यावर अवलंबून असतो. हे फक्त शब्द नाहीत, तर जीवन आहेत, पण आशांचे अपेक्षांमध्ये रूपांतर होते आणि या अपेक्षांची पूर्तता न झाल्यामुळे स्वप्नांना, इच्छांना तडा जाऊ लागतो तेव्हा त्याचे परिणाम जीवन उद्ध्वस्त करण्याइतके भयावह ठरण्याची भीती असते.
काळय़ा रंगाचे पाणी असणाऱया चंबळ नदीच्या काठावर वसलेले कोटा शहर अनेक वर्षांपासून अशा प्रकारच्या आशा-अपेक्षांचे विचित्र दृश्य पाहत आहे. आपल्या मुलांना डॉक्टर किंवा इंजिनीअर बनवण्याची इच्छा असणाऱया लाखो मुलामुलींना स्वत:च्या आणि त्यांच्या पालकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या आहेत. कोटय़वधी रुपयांच्या कोचिंग उद्योगाच्या गिरणीत जेव्हा ही आशा-अपेक्षा दळली जाते, तेव्हा अनेक मुले या फासात गुदमरून जातात.
चालू वर्षाचे आतापर्यंत साडेसात महिने उलटले असताना या कोटामध्ये 22 मुलांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. वर्षानुवर्षे ही प्रािढया सुरू आहे. मृत्यू पावणाऱयांचा आकडा कधी कमी असतो, कधी जास्त, पण मृत्युसत्र कायम आहे.
आयुष्यात काहीतरी बनायचे हे सोनेरी स्वप्न आणि त्यासाठीच्या अंतहीन अपेक्षांचे ओझे पाठीवर व छातीवर घेऊन वावरणाऱया विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे हे दृश्य केवळ कोटामध्येच नाही तर संपूर्ण देशभरात दिसून येते. बोर्डाच्या परीक्षांचे निकाल लागल्यानंतर दरवर्षी अशा वेदनादायक घटनांची पुनरावृत्ती होते. प्रत्येक वेळी फक्त नावे बदलतात.
दोष ना कोटय़ाचा आहे, ना बोर्डाच्या परीक्षांचा. दोष फक्त दोन शब्दांमध्ये आहे… आशा आणि अपेक्षा व त्याची सुरुवात घरापासून, कुटुंबापासून होते. ज्या घरातून मुलांना त्यांच्या कारकीर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या जातात, त्याच मुलाने टॉपर, डॉक्टर, इंजिनीअर व्हावे ही अपेक्षा तीव्र इच्छेमध्ये आणि दबावामध्ये कधी बदलते हे बऱयाचदा पालकांनाही कळत नाही, पण या दबावामुळे, पालकांच्या रेटय़ामुळे, कोचिंग क्लासेससाठी भरलेल्या भरमसाट फीच्या ताणामुळे विद्यार्थी परीक्षेत अपयश आल्यास भयग्रस्त होतात.
आकडेवारी पाहिल्यास 2021 मध्ये देशात सुमारे 13 हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले होते. त्या वेळी सर्वाधिक 1,834 मृत्यू महाराष्ट्रात झाले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेश (1,308), तामीळनाडू (1,246), कर्नाटक (855) आणि ओडिशा (834) यांचा ाढमांक होता. मुलांना देशाचे भविष्य म्हटले जाते, पण या भविष्याची स्थिती का झाली? जगात इतरत्र कुठेही असे दिसत नाही.
तुम्हीही मुलांचे पालक असाल. तुम्हालाही तुमच्या लाडय़ा-लाडकीला डॉक्टर किंवा आयआयटी इंजिनीअर बनवायचे असेल. ही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तुम्हीही कोचिंग किंवा शिकवणीचा आधार नक्कीच घेत असाल. ही आनंदाची बाब आहे की काळजीची हे सांगता येणार नाही, परंतु आपण या पात एकटे नाही आहात. समाजाची ही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी केवळ कोटाच नाही, तर शिक्षक आणि प्रशिक्षकांचे जाळे देशभर पसरले आहे. दोन वर्षांच्या कोरोनाच्या साथीच्या विरामानंतर ते आता पूर्वीपेक्षा मोठे आहे. शहरी हिंदुस्थान हा विकासाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. 2016 मध्ये नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरातील 7.1 कोटी विद्यार्थी शिकवणीसाठी नोंदणीकृत आहेत. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, हिंदुस्थानात 315 दशलक्ष विद्यार्थी होते. त्यानुसार प्रत्येक चौथीचा विद्यार्थी शिकवणी घेत आहे. शाळेव्यतिरिक्त इतर शिक्षणाचा परिणाम म्हणजे हिंदुस्थानात कोचिंग हा एक उद्योग बनला आहे. या उद्योगाचा महसूल सुमारे 58,088 कोटी इतका आहे. हा उद्योग इतक्या वेगाने वाढत आहे की, 2028 पर्यंत उलाढालीचा आकडा 1, 33,995 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2015 च्या अंदाजानुसार कोचिंग संस्थांचा वार्षिक महसूल 24 हजार कोटी रुपये होता.
आज शैक्षणिक क्षेत्रात स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. 2022 च्या यूपीएससी प्रीलियम्समध्ये 1,011 जागांसाठी 11 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली. देशभरातील 612 सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या एमबीबीएसच्या 91,927 जागांसाठी 18 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ची परीक्षा दिली. इतक्या प्रचंड स्पर्धेमध्ये अपेक्षांचे काय होणार हे उघड आहे.
थोडा विचार करा. ‘चांगल्या’ शाळेत प्रवेश मिळवण्याची शर्यत जिंकावी म्हणून पालक आपल्या अडीच वर्षांच्या मुलांना प्री-स्कूलमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवतात. दहावी-बारावीपर्यंत वर्गात अव्वल येण्याच्या आशेने ते टय़ुशनवर हजारो रुपये खर्च करतात. बारावीत 100 टक्के गुण मिळवण्याचे दडपण, नंतर जेईई किंवा नीट उत्तीर्ण होण्याचे ओझे. यामध्ये परीक्षकांनी तर कमाल केली आहे. इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल अशा विषयांत ते शंभरपैकी शंभर गुण दिले जाताहेत. संपूर्ण बालपण या शर्यतीत धावण्यात निघून जाते. जे या शर्यतीमध्ये थकतात किंवा मागे पडतात त्यांच्याकडून कटू पाऊल उचलले जाते.
कोचिंग क्लासेसचे किंवा टय़ुशनचे जाळे तोडण्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहीत, असेही म्हणता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत सर्व सरकारे आणि संसद सदस्यांनी या समस्येचा सामना करण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी खासदार महेंद्र मोहन यांनी राज्यसभेत खासगी सदस्य विधेयक – कोचिंग सेंटर्स (नियमन आणि नियंत्रण) विधेयक, 2007 सादर केले होते. या विधेयकात म्हटले आहे – देशातील बहुतांश कोचिंग सेंटर्स लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या क्रियाकलापांवर नियंत्रण आणि नियमन ठेवण्याची वेळ आली आहे.
2012 मध्ये तत्कालीन शिक्षण राज्यमंत्री डी. पुरंदेश्वरी यांनी संसदेत घोषणा केली की, सरकार कोचिंग सेंटर्सच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी कायदा आणेल. त्यांनी कोचिंग इंडस्ट्रीचे वर्णन ‘राक्षस’ असे केले होते. 2015 मध्ये कोटा येथील टय़ुशन हबमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाल्यानंतर राजस्थान सरकारने कोचिंग सेंटर्सचे नियमन करण्याची योजना आखली. नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन झाल्यापासून चार वर्षे लागली. 2022 मध्ये अशा बातम्या आल्या होत्या की, सरकार विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी कायदा आणणार आहे. मात्र अद्याप कोणताही कायदा झालेला नाही. आता पुन्हा राजस्थान सरकारने समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारच्या पातळीवर या उपाययोजना होत राहतीलही, पण मूळ प्रश्न पालकांचा आहे. कारण आपल्या मुलाला कोणती दिशा द्यायची याची मूलभूत जबाबदारी त्यांच्यावर असते. आज मुलांपेक्षा त्यांचे पालकच अधिक स्पर्धात्मक झाले आहेत हे सत्य आहे. त्यामुळे कोचिंग क्लासेसचे ओझे पालकांकडूनच मुलांवर टाकले जात आहे. त्याचे कारण आपल्या मुलाचा फोटो वर्तमानपत्रात, होर्डिंग्जवर दिसला पाहिजे, अशी त्यांची इच्छा असते. या तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठेविषयीच्या लालसेची काळजी वाटते. सामाजिक प्रतिष्ठा, पालकांची चिंता आणि विद्यार्थ्यांची निराशा याचे गंभीर परिणाम होताहेत. लहान मुलांना, तरुणांना परस्परांविरुद्ध उभे करताना त्यांच्या स्वाभिमानाचे काय होत असेल याचा विचार आजच्या गळेकापू बनलेल्या स्पर्धायुगात कोणीही करत नाही. आज समाजात अनेक जण डॉक्टरांना लोभी, निर्दयी म्हणताना दिसतात, पण ही मंडळी एक गोष्ट विसरतात की, हे डॉक्टर आजच्या गळेकापू स्पर्धेच्या यंत्राचे एक उत्पादन आहेत. त्यांना कधीही आपले बालपण जगता आले नाही ना स्वतची वैयक्तिक स्वप्ने जगता आली. त्यामुळे या दुष्टपात कोणा एकालाच दोष देऊन चालणार नाही. पैसा, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, शाळा, पालक, बाजार इत्यादी सर्वच जण यामध्ये दोषी आहेत. आपल्यासाठी काय महत्त्वाचे आहे हे आपणच ठरवायचे आहे. सर्व काही सरकारवर सोडून चालणार नाही. आपल्याला आयुष्यात जे करता आले नाही, जी स्वप्ने पूर्ण करता आली नाहीत ती पाल्यांनी पूर्ण केली पाहिजेत ही भावना असण्यात गैर काही नाही, पण त्यासाठी भरमसाट फी भरून कोचिंग क्लासेसना घालून घवघवीत यश मिळवण्याचा दुराग्रह, अट्टाहास मुलांच्या गळय़ाभोवतीचा फास ठरत असेल तर पालकांनी आत्मचिंतन करायला नको का?
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक आहेत.)
