>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
देशाच्या संरक्षणात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असावे आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी राज्यात सैनिकी शाळा सुरू करण्यात आल्या, पण या शाळांमधून संरक्षण विभागात अधिकारी पदावर पोहोचणारे पुरेसे विद्यार्थी निर्माण होत नाहीत. सैनिक शाळा उघडल्या, पण या शाळेतील गुणवत्तेकडे आणि शाळेतील अडचणींकडे लक्ष दिलं गेलं नाही. त्यामुळेच चांगल्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना यशस्वी झाली नाही. देशाच्या संरक्षणात इतर राज्यांतील तरुण मोठय़ा प्रमाणावर आढळतात आणि त्यात अधिकारी वर्गात या इतर राज्यांमधील अधिकाऱयांचे प्रमाण जास्त आहे.
हिंदुस्थानची सैनिकी संघटना भूसेना, नौसेना व वायुसेना या मूलभूत तीन सैन्यदलांत विभागलेली असून प्रत्येक दलातील सैनिकी शिक्षण व प्रशिक्षण व्यवस्था त्या त्या दलाच्या प्रमुख कार्यालयाखाली स्वतंत्रपणे केली आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमधून (नॅशनल डिफेन्स ऍकेडमी) उत्तीर्ण झाल्यावर भूसैन्यातील अधिकाराच्या जागांसाठी निवडलेले उमेदवार तसेच सैन्याधिकाऱयांच्या जागांसाठी स्वतंत्रपणे निवडलेले उमेदवार यांना सर्वसाधारण भूसैनिकी शिक्षण देऊन विशेष शाखीय दलामध्ये त्यांची नियुक्ती होण्यापूर्वीचे शिक्षण देण्याचे संघटनांतर्गत कार्य ही सैनिकी प्रशिक्षण संस्था करते.
भूसैनिकी शिक्षण देणारी इंडियन मिलिटरी ऍकॅडमी, डेहराडून ही संस्था आहे. आर्मी कॅडेट कॉलेज (पुणे) ही भूसैन्यातील निवडक इतर दर्जाच्या सैनिकांना शालेय व इतर बौद्धिक शिक्षण देऊन इंडियन मिलिटरी ऍकॅडमी या भूसैनिकी अधिकारी निर्माण करणाऱया शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी तयारी करवून घेणारी शिक्षण संस्था होय. ऑफिसर्स ट्रेनिंग ऍकॅडमी (चेन्नई) या संस्थेत अल्प मुदतीच्या अधिकारी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना तसेच तांत्रिक पदवीधारकांना प्रवेश मिळतो. शिक्षणक्रम पूर्ण झाल्यावर त्यांना अल्प मुदतीचे अधिकारपद दिले जाते. ऑफिसर्स टेनिंग ऍकॅडमी (गया) येथे तांत्रिक शाखेतील अधिकारपदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रवेश दिला जातो.
महाराष्ट्रात सातारा येथे एक सैनिकी शाळा आहे. महाराष्ट्रातील ही पहिली सैनिकी शाळा. दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ती सुरू केली. या शाळेतील विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीपर्यंत पोहोचतात. तसेच देशातील संरक्षण विभागात अधिकारीही होतात, पण ही शाळा केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहे. इथे विद्यार्थ्यांकडून कठोर परिश्रम करून घेतले जातात. सीबीएससी अभ्यासक्रम आणि कडक शिस्तीचं वातावरण इथे आहे. शाळेचं संपूर्ण नियंत्रण हे केंद्राच्या संरक्षण विभागाकडे असल्याने तिथं शिकवणारे शिक्षकही अत्यंत कुशल आहेत. या शाळेत 24 तास नियोजित कार्यक्रम असतात. महत्त्वाचे म्हणजे या ठिकाणी असलेले कमांडंट हे संरक्षण दलातील असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिशय चांगले प्रशिक्षण मिळते. राज्य सरकारही या शाळेसाठी भरघोस अनुदान देतं. राज्य सरकारने सातारा येथील शाळेला 300 कोटी रुपये दिले आहेत. महाराष्ट्रात 39 सैनिकी शाळा आहेत. त्यांपैकी संभाजीनगरची सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था (Services Preparatory Institute,SPI) साताऱयातील सैनिक स्कूल आणि पुण्याची श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूल (SSPMS) या अधिक प्रसिद्ध आहेत. 39 शाळांपैकी तीन कायम विनाअनुदित असून पुण्यातली एक शाळा खासगी आहे. मुलींसाठी एकूण तीन सैनिकी शाळा आहेत. 32 मुलांच्या शाळांना आणि तीन मुलींच्या शाळांना प्रत्येकी 1 कोटी 80 लाख रुपये सरकारी अनुदान मिळते. 1998पासून ते 2019 सालर्यंत 200 कोटी रुपये अनुदान दिले गेले आहे.
वर्ष 2005-06 पर्यंत राज्यातील 32 जिह्यांत 39 सैनिकी शाळा सुरू झालेल्या आहेत. राणी लक्ष्मीबाई ही मुलींची पहिली सैनिकी शाळा (पुणे) महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी (एम. एस.) या संस्थेने काढली (1997). नंतर बुलढाणा व नागपूर येथे मुलींच्या सैनिकी शाळा सुरू झाल्या. विद्यार्थ्यामध्ये सांघिक वृत्ती, शिस्त, नेतृत्व, आत्मविश्वास, शौर्य, देशभक्ती या गुणांची जोपासना व्हावी व आत्मीय विकास व्हावा हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश घेऊन तरुणांनी राष्ट्रसेवा करावी या व्यापक उद्देशाने शासनाने ही योजना कार्यान्वित केली आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.
देशाच्या संरक्षणात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असावे आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी राज्यात सैनिकी शाळा सुरू करण्यात आल्या, पण या शाळांमधून संरक्षण विभागात अधिकारी पदावर पोहोचणारे पुरेसे विद्यार्थी निर्माण होत नाहीत. सैनिक शाळा उघडल्या, पण या शाळेतील गुणवत्तेकडे आणि शाळेतील अडचणींकडे लक्ष दिलं गेलं नाही. त्यामुळेच चांगल्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना यशस्वी झाली नाही.
प्रत्येक जिह्यात सैनिकी शाळा असून त्यामध्ये हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत. शाळेमध्ये निवासाची व्यवस्था असते. शिक्षण, भोजन आणि निवास यासाठी अशी व्यवस्था शाळेमध्ये असते. मुलांना संरक्षण विभागात सामील होण्यासाठी जी तयारी करावी लागते ती या शाळांमध्ये त्यांच्याकडून करून घेतली जाते. त्यासाठी संरक्षण विभागातील निवृत्त अधिकाऱयांची नेमणूक केली जाते. आतापर्यंत एका मुलामागे 15 हजार रुपये एवढी मदत राज्य सरकारतर्फे या शाळांना केली जाते.
या शाळांमधून तरुणांना शिक्षण आणि प्रशिक्षण देऊन एनडीएसाठी तयार करायचं असा स्पष्ट उद्देश होता, पण गेल्या वीस वर्षांचा काळ पाहता या शाळांमधील खूप कमी तरुण राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये म्हणजेच एनडीएमध्ये गेल्याचे समोर येते.
सातारा सैनिकी स्कूल आणि सर्व्हिसेस प्रिपरेटरी इन्स्टिटय़ुशन, संभाजीनगर सोडून इतर शाळांची कामगिरी समाधानकारक नाही. कारण सरळ आहे की, या शाळा, या शाळांमध्ये असलेला कर्मचारी, मिलिट्री स्टाफची गुणवत्ता पुरेशी नाही. ती सुधारली गेली पाहिजे तरच सरकारने केलेल्या खर्चाचा फायदा होईल आणि महाराष्ट्र तरुणांचे सैन्यामध्ये अधिकारी पदावरचे प्रमाण वाढेल.
