>> टिळक उमाजी खाडे
दरवर्षी ‘जागतिक आदिवासी दिन’ शासकीय व सामाजिक पातळीवर मोठय़ा उत्साहात संपन्न होतो. गेल्या महिन्यातही तो झाला. अनेक ठिकाणी विविध कार्यक्रमांतून आदिवासी संस्कृतीचे प्रदर्शन झाले. आदिवासी समाजाचे भरभरून कौतुक करून त्यांचा जयजयकार झाला. मागच्याच महिन्यात विदर्भातील एका कार्यक्रमात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी वेशभूषाही केली होती, पण वर्षानुवर्षे टिचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी तुटपुंज्या मजुरीवर कामानिमित्त राज्यात व परराज्यांत स्थलांतराच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या हजारो आदिवासी कुटुंबांची कायमचीच मुक्तता कशी होईल याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहायला कुणाकडेही वेळ नाही.
स्थलांतर हा आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाला लागलेला शाप आहे. या स्थलांतररूपी चक्रव्यूहात आदिवासी मुलांचे शिक्षण असे काही अडकले आहे की, त्यातून वर्षानुवर्षे त्यांची सुटका होत नाही. प्रत्येक आईवडिलांना आपले मूल चांगले शिकावे असे वाटते. तसे शिक्षकांनाही आपल्या विद्यार्थ्यांनी नियमित शाळेत येऊन चांगले शिक्षण घ्यावे असे वाटते, पण ज्या वेळी आपले विद्यार्थी हातातील
वही-पुस्तक सोडून आपल्या कुटुंबासोबत स्थलांतरित होतात तेव्हा त्यांचा नाइलाज होतो. आदिवासी मुले व शिक्षण यांच्यामध्ये स्थलांतरूपी हा अडसर निर्माण झाला आहे व तो कधी बाजूला होईल हेदेखील कोणी सांगू शकत नाही. दरवर्षी जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यानंतर स्थलांतरित झालेली मुले पाखरे घरटय़ात यावी तशी शाळेत येतात. त्यानंतर दोन-तीन महिने शाळेत रमतात. त्यांनाही शाळा आवडू लागते व ती शाळेत गुंतून जातात. आदिवासी वाडय़ावस्त्यांवरील काही होतकरू शिक्षक या मुलांच्या शिक्षणासाठी आटोकाट प्रयत्न करतात, पण एकदा का सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिना उजाडला की, ही मुले शाळा सोडून आपल्या पालकांसोबत कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरित होतात. नंतर ती थेट पुढच्या जून महिन्यात शाळेत अवतरतात. ही स्थलांतराची समस्या हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर पाणी फेरून जाते. मुलांना शाळा आवडते, पण पालकांना पोटापाण्यासाठी स्थलांतरित व्हावे लागत असल्याने आपल्या मुलांना ते सोबत घेऊन जातात व मुलांचे शिक्षण थांबून जाते. काही मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहते.
या स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. हे विद्यार्थी जेथे कुठे स्थलांतरित होतील तेथे त्यांना प्रवेश देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, पण नेमके हे स्थलांतरित झालेले विद्यार्थी जेव्हा इतर राज्यांत स्थलांतरित होतात तेव्हा भाषेच्या व इतर तांत्रिक अडचणींमुळे या मुलांच्या शिक्षणालाच खीळ बसते. वर्षातील फक्त दोन ते तीन महिने शाळेत हजर राहिलेला विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दरवर्षी पुढच्या वर्गात ढकलला जातो. अशा प्रकारे त्या विद्यार्थ्यांची इयत्ता वाढते, पण त्यासंबंधित वर्गातील मूलभूत क्षमता प्राप्त करण्यापासून तो वंचित राहतो. लोकप्रतिनिधी, शासनकर्ते, शिक्षणतज्ञ, शिक्षक, संस्थाचालक या सर्वांना वाटते की, आपला महाराष्ट्र शिक्षणात अग्रेसर रहावा, पण जर या मुलांना शिकण्याची इच्छा असूनही स्थलांतरामुळे शाळेतच यायला मिळत नसेल तर तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसा घेईल? त्याच्या मूलभूत संकल्पना कशा पक्क्या होतील? तो शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात कसा येईल? वरकरणी ही समस्या खूप साधी व छोटी वाटत असली तरी यामुळे आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचे बारा वाजले आहेत.
दरवर्षी स्थलांतरित व शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण होते, पण स्थलांतरित झालेले विद्यार्थी सापडत नाहीत. त्यांच्या पालकांचे काम जंगलात, रानावनांत, वीटभट्टीवर, दगडाच्या खाणीत, ऊसाच्या फडात यांसारख्या दुर्गम ठिकाणी व परराज्यांत असते. त्यामुळे हे विद्यार्थी सापडणे खूप अवघड होऊन जाते. जोपर्यंत या पालकांचे कामानिमित्त होणारे स्थलांतर थांबत नाही तोपर्यंत आदिवासी विद्यार्थ्यांची या चक्रव्यूहातून सुटका होणे अवघड आहे. जर आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर थांबवायचे असेल तर त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार कसा मिळेल या बाबीला शासनाने प्राधान्य द्यायला हवे. त्या गरीब आदिवासी पालकांनादेखील आपली मुले चांगली शिकली पाहिजे असे वाटते, पण ज्या वेळी पोटाचा प्रश्न येतो त्या वेळी त्यांच्या दृष्टीने इतर बाबी गौण ठरतात.
