अरुण जेटली यांचा राजकीय प्रवास : विद्यार्थी नेता ते अर्थ मंत्री

422

भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांचा विद्यार्थी नेता ते केंद्रीय अर्थ मंत्री हा जीवन प्रवास झंझावती होता. उत्कृष्ट वक्ते, हिंदी, इंग्रजी भाषेवर कमालीचे प्रभुत्व, अवघ्या 37व्या वर्षी देशाचे सॉलिसिटर जनरल, ज्येष्ठ विधिज्ञ, विद्वान नेता असलेले जेटली यांनी अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री, कायदा मंत्री, माहिती प्रसारण मंत्री म्हणून आपला वेगळा ठसा उमटविला. त्यांची कारकीर्द प्रचंड गाजली. 

जन्म – 28 डिसेंबर 1952

शिक्षण- अरुण जेटलींचे शालेय शिक्षण दिल्लीच्या सेंट झेविअर्स स्कूलमध्ये झाले. 1973मध्ये नवी दिल्लीच्या श्रीराम कॉलेजमध्ये कॉमर्समधून पदवी मिळवली, तर 1977 साली दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी उत्तीर्ण झाले.

कारकीर्द  –

– सत्तरच्या दशकात दिल्ली विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे विद्यार्थी नेते होते. 1974 साली दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष पदी नियुक्ती.

– आणीबाणीच्या काळात (1975-77) 19 महिने तुरुंगात. राज नारायण आणि लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांनी 1973 साली भ्रष्टाचारविरोधात उभारलेल्या मोहिमेचे नेतृत्व.

– आणीबाणीनंतर 1977मध्ये काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. त्या वेळी लोकतांत्रिक युवा मोर्चाचे निमंत्रक असताना दिल्ली अभाविपच्या अध्यक्ष पदी तसेच याच संघटनेच्या अखिल हिंदुस्थानी सचिव पदी नियुक्ती. त्यानंतर भाजपच्या युवा मोर्चाच्या अध्यक्ष पदी आणि 1980 साली दिल्ली शाखेच्या सचिव पदी बढती.

– 1987 पासून सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांत वकिली सुरू.

– 1989 साली व्ही.पी. सिंग सरकारच्या काळात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून नेमणूक. बोफोर्स घोटाळ्याच्या तपासासाठी सरकारच्या वतीने कागदोपत्री प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सहभाग.

– 2009 साली राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते पद स्वीकारल्यानंतर वकिलीला रामराम.

– भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे 1991पासून सदस्य.

– 1999च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते.

– 13 ऑक्टोबर 1999 रोजी वाजपेयी सरकारच्या काळात माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री पदी नियुक्ती. निर्गुंतवणुकीसाठी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या खात्याचेही राज्यमंत्री.

– 23 जुलै 2000 रोजी राम जेठमलानी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कायदे, न्याय आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचा अतिरिक्त पदभार.

– नोव्हेंबर 2000मध्ये कॅबिनेट मंत्री पदी नियुक्ती. कायदे, न्याय, कंपनी व्यवहार आणि नौकानयन मंत्रालयाची जबाबदारी.

– मे 2004मध्ये एनडीएच्या पराभवानंतर पुन्हा भाजपच्या सरचिटणी पदी विराजमान. तसेच वकिलीलाही सुरुवात.

– 3 जून 2009 रोजी राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते पदी नियुक्ती.

– पक्षाच्या ‘एक व्यक्ती एक पद’ धोरणाचे पालन करत 16 जून 2009 रोजी भाजपच्या सरचिटणीस पदाचा राजीनामा.

– 26 मे 2014 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थ मंत्री.

– 29 मे 2019 रोजी प्रकृती अस्वास्थामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून नव्या सरकारमध्ये सहभागी होण्यास नकार.

आपली प्रतिक्रिया द्या