आसाममध्ये ‘एनआरसी’चा पेच वाढला; पॅनकार्ड, जमिनीचा सातबारा, बँक खात्यामुळे नागरिकता सिद्ध होत नाही!

1196

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अर्थात ‘एनआरसी’ देशभरात लागू करण्याचा घाट केंद्रातील मोदी सरकारकडून घातला जात असतानाच आसाममधील हा पेच अद्याप संपलेला नाही. पॅनकार्ड, बँक खाते, जमिनीचा सातबारा अशा कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकता सिद्ध होत नाही. हे कागदपत्रे नागरिकतासाठी पुरावे म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असा निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आसाममध्ये ‘एनआरसी’ची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही तब्बल 19 लाख लोकांची नावे यादीमध्ये नाहीत. या 19 लाख लोकांना नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी अनेक कागदपत्रे द्यावी लागत आहेत. हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी आसाममध्ये 100 विदेशी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहेत. न्यायाधिकरणाने पुराव्यांचे कागदपत्रे फेटाळल्यानंतर हे नागरिक हायकोर्टात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतायत. कायदेशीर पर्याय तपासून बघितल्याशिवाय कुठल्याही व्यक्तीला डिटेंशन कॅम्पमध्ये पाठविले जाणार नाही, असे सरकार म्हणत असले तरी अनेक नागरिकांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये ठेवल्याचे आसाममधील नागरिकांचे म्हणणे आहे.

आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्रही चालणार नाही

देशाचे नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ‘आधार कार्ड’ही पुरेसे नाही. तसेच पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स हेसुद्धा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे मुंबईतील सत्र न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी एका संशयित बांगलादेशी नागरिकाच्या प्रकरणात निर्णय देताना स्पष्ट केले. ज्या उद्देsशासाठी आधार, पॅन, रेशनकार्ड दिले जाते त्यातून नागरिकता सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

हायकोर्टाने काय म्हटले

  • जुबेदा बेगम ऊर्फ जुबेदा खातून या महिलेला न्यायाधिकरणाने विदेशी असल्याचे घोषित केले. त्याविरुद्ध जुबेदा बेगम यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी गावातील सरपंचाच्या प्रमाणपत्रासह 14 कागदपत्रे सादर केली. यावर हायकोर्टात सुनावणी झाली.
  • पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, बँक खाते, मतदार ओळखपत्र, नागरिकताचे प्रमाण असू शकत नाही. जमिनीचा सातबाराही नागरिकता सिद्ध करू शकत नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिला.
आपली प्रतिक्रिया द्या