परमबीर सिंह यांच्यावर तूर्तास कारवाई करणार नाही! राज्य सरकारची हायकोर्टाला हमी

‘अॅट्रॉसिटी’अंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना राज्य सरकारकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. परमबीर यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारला वेळ हवा असून 20 मेपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही अशी हमी राज्य सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह व काही पोलीस अधिकाऱयांविरुद्ध ‘अॅट्रॉसिटी’अंतर्गत पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी अकोल्यातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हा गुन्हा ठाणे येथे वर्ग करण्यात आला. एफआयआर रद्द करण्यासाठी तसेच तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा भ्रष्टाचार निदर्शनास आणणारे पत्र मागे घेण्यासाठी सरकारकडून माझ्यावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करत परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती पी. बी. वारले आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. आज परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, हा खटला परमबीर यांना अडकवण्याच्या हेतूने दाखल करण्यात आला आहे तसेच पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दरायुस खंबाटा यांनी युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला व कोर्टाला सांगितले की, या याचिकेवर सरकारला उत्तर दाखल करायचे आहे त्यासाठी कोर्टाने वेळ द्यावा. तोपर्यंत परमबीर सिंह यांना अटक करणार नाही. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 20 मेपर्यंत तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या