आफ्रिकन तरुणांवरील हल्ल्याचा परिणाम

42

>>कर्नल अभय बा. पटवर्धन (निवृत्त)  

[email protected]

जगातील एक सामरिक महाशक्ती बनण्याची हिंदुस्थानची महत्त्वाकांक्षा  आहे. शिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघात ‘न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुप’ व ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’च्या स्थायी सदस्यत्वासाठी आपली धडपड सुरू आहे. त्यासाठी ५० आफ्रिकन देशांचा पाठिंबा आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. साहजिकच आफ्रिकन तरुणांना होणाऱ्या मारहाणीच्या घटनांचा विपरीत परिणाम आपल्या प्रयत्नांवर होऊ शकतो. अर्थात याचा विचार ना जनता करते, ना तिला फूस लावणारे राजकारणी करतात, ना सुरक्षा यंत्रणा करतात, ना सरकार करते. कोणीतरी कुठल्याशा स्वार्थासाठी गुन्हा करतो आणि त्याची शिक्षा देशाला भोगावी लागू शकते.

दिल्लीच्या ग्रेटर नोएडामधे एक १६ वर्षांचा तरुण मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात अचानक गायब झाला. त्याचे कुटुंबीय व शेजाऱ्यांनी त्याच कॉलनीत राहणाऱ्या पाच नायजेरियन तरुणांवर त्याची हत्या केल्याचा, एवढंच नव्हे तर नरभक्षकतेचा आरोप करीत त्यांना जबरदस्त मारहाण केली. या नायजेरियन विद्यार्थ्यांनी त्या तरुणाला ड्रग्ज पुरवले असाही आरोप केला गेला. नंतर पोलिसांनी नायजेरियन तरुणांना ड्रग्जच्या आरोपाखाली अटक केली. नंतर तो गायब मुलगा परत आला. त्यामुळे पोलिसांनी नायजेरियन तरुणांना सोडून दिले. एक दोन दिवसांत त्या हिंदुस्थानी तरुणाचा मृत्यू झाला. नायजेरियन तरुणांनी त्याला ड्रग्ज दिल्यामुळेच त्याचा मृत्यू झाला अशी तक्रार त्याच्या कुटुंबीयांनी व शेजाऱयांनी परत पोलिसांकडे नोंदवली. मात्र ना तेथील लोक याबाबत कुठले पुरावे देऊ शकले ना पोलीस.  दुसऱ्या दिवशी स्थानिक  नागरिकांनी या घटनेच्या निषेधार्थ ‘कँडल मार्च’ काढला आणि त्याच दरम्यान एका नायजेरियन तरुणाला नोएडा येथील अन्सल प्लाझा मॉलमध्ये काही संतप्त लोकांनी बेदम मारहाण केली. दिल्लीच्या असोसिएशन ऑफ आफ्रिकन स्टुडंटस् या संघटनेने त्या मारहाणीचा व्हिडीयो दुसऱ्या दिवशी इंटरनेटवर टाकला आणि क्षणार्धात तो ‘व्हायरल’ होऊन त्याला हजारो ‘लाइक्स’ मिळाल्या.

या घटनेचे पडसाद राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही उमटले. विशेष म्हणजे ‘आफ्रिकन हेड ऑफ मिशन’ या संस्थेने याची गांभीर्याने दखल घेतली. या हल्ल्याचे ‘वर्णद्वेषी’ आणि ‘वंशभेदी’ अशा शब्दांत वर्णन केले. शिवाय हिंदुस्थान सरकारने प्रभावी उपाय योजले नाहीत असा निष्कर्ष काढून ही संस्था मोकळी झाली. एवढ्यावरच न थांबता दिल्लीतील हल्ल्यांची दखल आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने घेतली पाहिजे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीने त्याची निष्पक्ष चौकशी केली पाहिजे, अशीही मागणी या संस्थेने जाहीरपणे केली. या सर्व प्रकारामुळे हिंदुस्थानसह जगभरात खळबळ माजली. हिंदुस्थानी परराष्ट्र खात्याचे प्रवत्ते, गोपाळ बागले यांनी लगेच ‘‘इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट ए क्रिमिनल ऍक्ट फॉलोइंग अनटाइमली डेथ ऑफ ए यंग इंडियन अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टन्सेस इज टर्म्ड ऍज रेसिस्ट, रेशियल अँड झिनोफोबिक’’ अशा शब्दांमध्ये समाचार घेतला. हिंदुस्थान सरकारवर पक्षपातीपणाचा झालेला आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला.

प्रश्न असा निर्माण होतो की, जेव्हा इतर देशांमध्ये राहणाऱ्या हिंदुस्थानी लोकांवर अशा स्वरूपाचे हल्ले होतात तेव्हा त्या हल्ल्यांना ‘रेसिस्ट इन नेचर’ असे आपणच म्हणतो. अगदी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिकेत हिंदुस्थानी व्यक्तींवर झालेल्या हल्ल्यांना वांशिक आणि वर्णद्वेषी म्हणून त्यांचा निषेध केला होता. गेल्या वर्षी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही हिंदुस्थानातील आफ्रिकन नागरिकांवर होत असलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला. त्याच वेळी हिंदुस्थानी जनतेने आफ्रिकेतील जनतेशी पूवीपासून असलेल्या मैत्रीपूर्ण आणि सांस्कृतिक संबंधांना विसरू नये, त्याला बाधा येईल असे वागू नये, असा इशाराही दिला होता. मात्र त्याला कोणीही भीक घातली नाही. मागील काही दिवसांमध्ये अमेरिका व ऑस्ट्रेलियात हिंदुस्थानींवर जे हल्ले झाले त्यावर आपल्या देशातील प्रसिद्धीमाध्यमांनी आणि जनतेनेही तीक्र प्रतिक्रिया दिली. मात्र हीच जनता दिल्लीमध्ये आफ्रिकन तरुणांवर बिनदिक्कत नरभक्षक असल्याचा आरोप करते,  त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करते. हा विरोधाभास लक्षात घेतला पाहिजे.

हिंदुस्थानातील शहरांमध्ये मागील काही वर्षांत आपल्याच पूर्वोत्तर राज्यांतील विद्यार्थ्यांवरदेखील जीवघेणे हल्ले झाले. बंगळुरू व दिल्लीत अशा घटना घडल्या होत्या. महाराष्ट्रातील खैरलांजी आणि गुजरातमधील ऊना येथे दलितांवर जीवघेणे हल्ले झाले. राजस्थान, आसाम या राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले. झारखंडसारख्या राज्यात आदिवासींवर प्राणघातक हल्ले झाले. तरीही हिंदुस्थानी जनता असहिष्णु किंवा वर्णद्वेषी आहे हे आपण मान्य करीत नाही. तेव्हा आफ्रिकन तरुणांवर होणारे हल्ले वांशिक आणि वर्णद्वेषी असल्याचे आपण कसे मान्य करणार? पुन्हा हे फक्त विद्यमान सरकार करीत आहे असे नाही. आधीच्यादेखील प्रत्येक सरकारच्या काळात हेच झाले आहे.

दिल्लीतील मॉलमध्ये आफ्रिकन विद्यार्थ्यावर झालेला जीवघेणा हल्ला हा हिंदुस्थानची नागरी सहिष्णुता, नीतिमूल्ये आणि नैतिक आचारसंहिता यांना बसलेला झटका आहे असेच म्हटले पाहिजे. त्याच झटक्याने केंद्र सरकारसमोर आता मोठीच राजनैतिक अडचण उभी केली आहे. असोसिएशन ऑफ आफ्रिकन ऍम्बेसेडर्स टू इंडिया या संघटनेने अशा हल्ल्यांबाबतचा आपला राग जगजाहीर करत संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. आजवर हिंदुस्थानविरोधात  कुठल्याही देशाच्या संघटनेने अथवा व्यक्तीने अशा कडक शब्दांत टीका केली नव्हती. मात्र आता सुमारे ५० आफ्रिकन देशांच्या राजदूतांनी एकत्रितपणे केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. या सर्व घटना म्हणजे हिंदुस्थानात आफ्रिकन जनतेची सुरक्षा धोक्यात असल्याचे आणि सरकार त्यांच्या सुरक्षेची ग्वाही देऊ शकत नसल्याचे सिद्ध करतात या शब्दांत  फटकारले आहे.

हिंदुस्थानी परराष्ट्रमंत्र्यांनी संसदेमध्ये या सर्व गोष्टींचा इन्कार केला असला तरी त्यामुळे आफ्रिकन विद्यार्थ्यांवर होणारे हल्ले आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटणारे पडसाद पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. खरे म्हणजे दिल्लीतील एखाद्या मनुष्य समूहाने एकट्यादुकट्या आफ्रिकन विद्यार्थ्याला मारहाण करणे, दिल्ली पोलिसांनी आफ्रिकन स्टुडंटस् युनियनला ‘तुमच्या लोकांना घराबाहेर पडू देऊ नका’ असा उफराटा सल्ला देणे आणि मारहाणीच्या घटना होऊनही सरकारने त्या वांशिक नसल्याचे सर्टिफिकेट देणे हा सगळाच प्रकार चुकीचा म्हणावा लागेल.

जगातील एक सामरिक महाशक्ती बनण्याची हिंदुस्थानची महत्त्वाकांक्षा आहे. शिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघात ‘न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुप’ व ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’च्या स्थायी सदस्यत्वासाठी आपली जोरात धडपड सुरू आहे. त्यासाठी ५० आफ्रिकन देशांचा पाठिंबा आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. साहजिकच आफ्रिकन तरुणांना होणाऱ्या मारहाणीच्या घटनांचा विपरीत परिणाम आपल्या प्रयत्नांवर होऊ शकतो. या दोन्ही जागांसाठी जेव्हा मतदान होईल तेव्हा जर आफ्रिकन देशांनी हिंदुस्थानातील आफ्रिकन नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला तर त्याला आपल्याकडे काय उत्तर असणार आहे? म्हटल्या तर या सर्व मारहाणीच्या घटना तशा स्थानिक. त्यांचे महत्त्वही परस्पर भांडणापुरतेच मर्यादित. शिवाय त्या टाळता येण्यासारख्या. तरीही त्या घडतात, घडवल्या जातात आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटून देशासाठी ते घातक ठरण्याचा धोका उभा राहतो. अर्थात याचा विचार ना जनता करते, ना तिला फूस लावणारे राजकारणी करतात, ना सुरक्षा यंत्रणा करतात, ना सरकार करते. कोणीतरी कुठल्याशा स्वार्थासाठी गुन्हा करतो आणि त्याची शिक्षा देशाला भोगावी लागू शकते. आफ्रिकन तरुणांवरील हल्ल्याचा हा दुष्परिणाम आम्ही समजून घेणार का आणि त्यापासून काही धडा घेणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या