#AyodhaVerdict 1528 ते 2019, वाचा ऐतिहासिक न्यायालयीन लढ्याचा घटनाक्रम

8869

अयोध्या मर्यादापुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामाचीच असून तेथेच भव्य मंदिर उभारण्याचा मार्ग आज अखेर मोकळा झाला. अयोध्येतील ‘ती’ जागा हिंदूंची असून रामजन्मभूमीच्या जागेवरच मंदिर उभारावे. त्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करावे असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. त्यामुळे गेल्या 134 वर्षांपासून सुरू असलेला न्यायालयीन लढा आता संपला आहे. या ऐतिहासिक न्यायालयीन लढ्याचा घटनाक्रम पाहूया…

1528 – मोगल आक्रमक बाबरने अयोध्येत मंदिर पाडून मशीद बांधली. बाबरने मशीद उभारली त्या जागी प्रभू श्रीरामांचे जन्मस्थळ होते.

1813 – अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर राममंदिर होते. मंदिर पाडून बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने मशीद उभारल्याचा दावा हिंदू संघटनांनी केला. या जागेवरील हा हिंदू संघटनांचा पहिला दावा होता.

1853 – मंदिर-मशीद वादातून अयोध्येत पहिली जातीय दंगल उसळली.

1859 – ब्रिटिशांनी त्या जागेला कुंपन घातले. मुस्लिमांना मशिदीच्या आत आणि हिंदूंना मशीदीच्या बाहेरच्या जागेवर चौथाऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी दिली.

1885 – ब्रिटिश काळात पहिल्यांदा हा वाद न्यायालयात गेला. महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी अपील केले. मात्र, न्यायालयाने परवानगी नाकारली.

1949 – मशिदीच्या केंद्रस्थानी रामलल्लाची मूर्ती ठेवण्यात आली.

1959 – निर्मोही आखाडय़ाने ती जागा मिळावी म्हणून न्यायालयात धाव घेतली.

1981 – उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने जागेवर दावा करीत कोर्टात अपील केले.

1986 – फैजाबाद न्यायालयाने त्या जागेवर हिंदुंना पूजा-अर्चा करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर 1989 मध्ये तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने शिलान्यास करण्यास परवानगी दिली.

1989 – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येतील त्या जागेवरील स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले.

मंदिर वहीं बनेगा! अयोध्या प्रभू श्रीरामाचीच! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

1990 – भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा काढली.

1992 – 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडली. 16 डिसेंबर रोजी बाबरी पतनाची चौकशी करण्यासाठी लिबरहान आयोग नेमण्यात आला.

1993 – केंद्र सरकारने ‘अयोध्या ऍक्ट’ करून ती जागा ताब्यात घेण्याचा ठराव मंजूर केला. इस्माईल फारूकीसह अनेकांनी अयोध्या ऍक्टला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

1994 – सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद ही इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

2010 – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना जमिनीचे तीन भागांत वाटप केले. रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात हे वाटप करण्यात आले.

2011 – हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

2018 – सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू. घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपविण्यास सुरुवातीला नकार दिला.

2019 – सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन.

8 मार्च 2019 – माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली तिघांची मध्यस्थ समिती सुप्रीम कोर्टाकडून स्थापन. चार महिन्यांनंतर मध्यस्थांकडून न्यायालयापुढे अहवाल. पण, तोडगा निघाला नाही.

2 ऑगस्ट 2019 – नियमित सुनावणीस सुरुवात.

16 ऑक्टोबर 2019 – सुप्रीम कोर्टात 40 दिवस सुनावणी झाली. सुनावणी संपल्याचे जाहीर. निकाल राखून ठेवला.

9 नोव्हेंबर 2019 – अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या जागेवरच राममंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निवाडा.

आपली प्रतिक्रिया द्या