भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांचा सहभाग असलेल्या कोरोना उपचार घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सोमवारी मिंधे सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले. पोलीस गोरे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्यांच्या सांगण्यावरून तक्रारदारालाच आरोपी बनवले असून घरावर ईडीला छापा टाकायला लावला याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर तपासाची ही कुठली पद्धत? सूडाने वागाल तर याद राखा. गोरेंविरोधातील आरोपांचा निष्पक्ष तपास करा, असा सक्त आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिला.
भाजप आमदार जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी व इतर साथीदारांनी कोरोना काळात 200 हून जास्त मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून सरकारी योजनांमधून कोटय़वधी रुपये लाटले, असा आरोप करीत सातारा येथील डॉ. दीपक देशमुख यांनी अॅड. वैभव गायकवाड यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सातारा पोलिसांची बाजू मांडली. जयकुमार गोरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर याचिकाकर्त्या डॉ. देशमुख यांच्यातर्फे अॅड. सतीश मानेशिंदे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. पोलीस या प्रकरणात पूर्णपणे पक्षपाती वागत असल्याचा दावा अॅड. मानेशिंदे यांनी केला. त्यांच्या या दाव्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारची खरडपट्टी काढली.
गुन्हा नोंदवताना पोलिसांची चलाखी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी गोरेंविरोधात गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा नोंदवताना डॉ. देशमुख यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी जाणूनबुजून ही चलाखी केल्याचा युक्तिवाद अॅड. मानेशिंदे यांनी केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने तक्रारदार डॉ. देशमुख यांचा अतिरिक्त जबाब नोंदवून घेण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.
गोरेंच्या सांगण्यावरून ईडीने टाकली धाड
आरोपी भाजप आमदार गोरेंच्या सांगण्यावरून डॉ. देशमुख यांच्या घरावर ईडीने धाड टाकली. शेडय़ूल गुन्हा संपला असतानाही सूडबुद्धीनेच ही कारवाई करायला लावली. डॉ. देशमुख यांची पत्नी, मुलांना दिवसभर घरात बसवून ठेवले. शेवटी घरातून मोबाईल जप्त केला. बोगस सहीच्या आधारे तक्रारदारालाच आरोपी बनवणे, तक्रारदाराविरुद्ध निष्कारण तपास यंत्रणांचा वापर करून मनस्ताप देणे हे प्रकार रोखण्याची विनंती अॅड. मानेशिंदे यांनी केली. याची दखल घेताना खंडपीठाने पोलिसांना यापुढे हे प्रकार न करण्याची ताकीद दिली.
तीन आठवडय़ांत अहवाल सादर करा
खंडपीठाने मिंधे सरकारची कानउघाडणी केल्यानंतर सातारा पोलिसांना घोटाळय़ाच्या अधिक तपासाचा अहवाल तीन आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेश दिले. सरकारी वकिलांनी चार आठवडय़ांची मुदत मागितली होती. मात्र खंडपीठाने तीन आठवडय़ांतच तपासातील प्रगती कळवण्याचे बजावले.
कोरोना उपचार घोटाळय़ाचा तपास करताना पोलीस सूडभावनेने वागल्याचे सकृतदर्शनी दिसतेय. अशाप्रकारे पोलीस तपास करणार असतील तर आम्ही पोलिसांची अजिबात गय करणार नाही. कठोर आदेश देऊ.
तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी प्रत्येक आरोपाचा सखोल तपास केला पाहिजे. आरोपांचा तपास करण्याऐवजी तक्रारदारालाच आरोपी बनवून टार्गेट करण्याची ही पद्धत कुठली? हे काय चाललेय?
कुणाच्या दबावाखाली, कुणाच्या सांगण्यावरून तपास करू नका. निष्पाप व्यक्तींना बळीचा बकरा बनवू नका. पोलीस या प्रकरणात सूडभावनेने वागताहेत हे कोर्टाला कळत नाही असे समजू नका.
