बॅड बँकांना 30 हजार कोटींचे सरकारी पॅकेज, बुडत्याला गॅरंटीचा आधार

बॅड लोनचे निराकरण करून बँकिंग क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी नॅशनल अॅसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) अर्थात बॅड बँक स्थापन करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून 30 हजार 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सिक्युरिटी गॅरंटी म्हणून ही रक्कम पाच वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे.

‘एनपीए’च्या थकबाकीचे निराकरण करणे, बुडीत कर्ज वसूल करणे, बँकांना पुन्हा उभारी देणे यासाठी बॅड बँकेला सरकारकडून 30600 कोटींची सिक्युरिटी गॅरंटी देण्यात येणार आह़े ‘एनएआरसीएल’ला 15 टक्के कर्ज रोखीने दिले जाईल. उर्वरित 85 टक्के सरकारी कर्ज ही सिक्युरिटी गॅरंटी असेल. 2020-21 या आथिक वर्षात 21 पैकी 19 बँका फायद्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अर्थ मंत्री सीतारामन् यांनी दिली.

काय आहेत निर्णय

  • पाच वर्षांत एनपीएमध्ये केलेले बॅड लोनचे निराकरण केले जाईल.
  • बँकांचे थकीत एनपीए वसूल केले जातील.
  • ‘एनएआरसीएल’मध्ये सार्वजनिक बँकांची मालकी 51 टक्के असेल तर डेबिट कंपनीत 49 टक्के वाटा असेल.
  • ‘एनएआरसीएल’कडून बँकांच्या बॅलेन्सशीटमध्ये एनपीए एकत्र केले जातील.

सहा वर्षांत 5 लाख कोटींची वसुली

सहा वर्षांत बँकांनी 5 लाख कोटींची थकीत कर्जवसुली केली आहे. यातील 3.1 लाख कोटी रुपयांची वसुली मार्च 2018 पासून केल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या