बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा मिंधे सरकार व पोलिसांना फटकारले. दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडलेल्या शाळेच्या ट्रस्टींना अद्याप अटक का केली नाही? ट्रस्टींना अटकपूर्व जामीन मिळण्याची वाट पाहताय का? असे संतप्त सवाल न्यायालयाने विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) केले. तसेच मिंधे सरकारचेही कठोर शब्दांत कान उपटले.
बदलापूरच्या शाळेतील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर उच्च न्यायालयाने ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गुह्याच्या तपासातील सद्यस्थितीबाबत विचारणा केली. त्यावर आरोपी असलेले शाळेचे चेअरमन व सचिव हे दोन ट्रस्टी अद्याप फरार असल्याचे सांगण्यात आले. यातून पोलिसांची निष्क्रियता निदर्शनास आल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. यावेळी पीडित मुलींतर्फे अॅड. अजिंक्य गायकवाड यांनी बाजू मांडली. पीडित मुलींच्या शाळा प्रवेशात अडचणी येत आहेत. पोलिसांनी मुलींच्या कुटुंबीयांना आरोपपत्राची प्रत दिली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर मुलींचा शाळा प्रवेश, वैद्यकीय मदत, भरपाई व कुटुंबीयांचे इतर प्रश्न सोडवण्याचे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले.
तपासाचा सविस्तर तपशील सादर करा
एसआयटीने अधिक तपासात काय केले? फरार ट्रस्टींना पकडण्यासाठी कोणती पावले उचलली? वेळीच एफआयआर न नोंदवणाऱया पोलिसांवर काय कारवाई केली, याचा सविस्तर तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने पोलिसांना दिले. 23 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
कोर्टाचे फटकारे
n एरव्ही आरोपींना पकडण्यासाठी पोलीस वाट्टेल ते करतात, मात्र या प्रकरणातील शाळेच्या ट्रस्टींना पोलिसांनी का पकडले नाही? एका गंभीर गुह्यात पोलीस इतके सुस्त कसे?
n आरोपी ट्रस्टींना सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज नाकारला. त्यानंतर लगेच अटक का केली नाही? पोलीस आरोपींना अटकपूर्व जामीन कधी मिळतोय, याचीच वाट पाहताहेत का?
n एफआयआर दाखल करण्यास विलंब केलेल्या पोलीस अधिकाऱयांवर कोणती कारवाई केली?
n पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांना आरोपपत्राची प्रत का दिलेली नाही? कायद्यातील नव्या तरतुदींची पोलिसांना जाणीव नाही का?
ट्रस्टींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
बदलापुरात लैंगिक अत्याचाराची घटना घडलेल्या शाळेचा संस्थाचालक उदय कोतवाल व सचिव तुषार आपटेला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. दोघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. आरोपींना 16 ऑगस्टपूर्वीच घटनेची कल्पना होती, तरीही त्यांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली नाही. शाळा व्यवस्थापक म्हणून ते जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
आरोपी ट्रस्टींच्या अर्जावर न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्यापुढे सुनावणी झाली. दोन चिमुकल्या मुलींवर सफाई कामगार अक्षय शिंदेने लैंगिक अत्याचार केला. हा अत्याचाराचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर तातडीने पोलिसांत खबर दिली नाही म्हणून कोतवाल व आपटे या ट्रस्टींविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. मात्र हे दोन्ही ट्रस्टी अजून फरार आहेत. याचदरम्यान त्यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. पीडित मुली अल्पवयीन आहेत. त्यांनी सहन केलेला आघात किशोरावस्थेवर मोठा परिणाम करू शकतो. मुलींच्या पालकांनी लैंगिक शोषणाच्या प्रकाराची वर्गशिक्षक व इतर कर्मचाऱयांना माहिती दिली होती. शाळेच्या ट्रस्टींना याची कल्पना होती, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ट्रस्टींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
