बालगृहातील सावळागोंधळ! राज्यभरातील बालगृहांच्या चौकशीचे आदेश

32

सामना प्रतिनिधी । नाशिक

पेठच्या कापुरझिरापाडा येथील बालगृहातील अनाथ मुलीवरील अत्याचाराला ‘सामना’ने वाचा फोडल्यानंतर शासनाचा महिला व बालविकास विभाग खडबडून जागा झाला आहे. बनावट बालके दर्शवून बालगृहांचे संस्थाचालक वर्षानुवर्षे शासनाचे लाखो रुपयांचे अनुदान लाटतात, यासह बालगृहांमधील अनागोंदीच्या गंभीर तक्रारी सहाय्यक लेखाधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या, त्याची दखल घेत जिह्यातील अठरा बालगृहांमधील मनमानी कारभाराच्या चौकशीसाठी अधिकाऱयांची त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वच बालगृहांच्या चौकशीचा अहवालही याच धर्तीवर मागविण्यात आला आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडून हे अहवाल त्वरित आयुक्त कार्यालयाला पाठवावेत, असे लेखी आदेश आयुक्त लहुराज माळी यांनी विभागीय उपायुक्तांना दिले आहेत.

पेठ अत्याचार प्रकरणानंतर जिह्यातील सर्व बालगृहातील अनागोंदी कारभार व तेथील मुला-मुलींवर होणारा अन्याय ऐरणीवर आला. नाशिकच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयातील सहाय्यक लेखाधिकाऱ्याने बालगृहातील भ्रष्ट कारभाराबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या, तेथील मनमानी कारभारही वरिष्ठांच्या लक्षात आणून दिला, त्याकडे दुर्लक्ष करून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या टोळीने संबंधित संस्थाचालकांना पाठीशी घातले होते. या लेखाधिकाऱयाने शेवटी जिह्यातील मुला-मुलींच्या एकूण अठरा बालगृहातील काळ्या कारनाम्यांचा अहवाल तयार केला. पोखरकरसारख्या वरिष्ठांना तो नाईलाजास्तव पुणे येथे महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडे पाठवावा लागला. आयुक्त लहुराज माळी यांनी या अहवालाची तातडीने दखल घेतली.

नाशिकसाठी तीन अधिकारी

नाशिक जिह्यातील बालगृह चालविणारे संस्थाचालक मनमानी कारभार करतात, बालकल्याण समितीच्या संगनमताने बनावट बालके दर्शवून अनियमितता केली, वर्षानुवर्षे शासनाचे लाखो रुपयांचे अनुदान लाटले, यासह गंभीर तक्रारी सहाय्यक लेखाधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. यासह संपूर्ण कारभाराच्या चौकशीचे आदेश आयुक्तांनी दिले. मालेगावचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी चंद्रशेखर पगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. धुळे येथील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गोपाळ शिंपी, जळगावचे सहाय्यक लेखाधिकारी गजानन देशमुख यांना यात सदस्य करण्यात आले आहे. या आदेशाची प्रत उपायुक्त पोखरकर यांच्यासह चौकशी समिती, नाशिक, धुळे, जळगावचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना पाठविण्यात आली आहे. यासंदर्भात मंगळवारी पोखरकर यांना विचारले असता, ‘चौकशी समिती नेमल्याचे मी ऐकले आहे, टपालातून माझ्यापर्यंत अद्याप काही आले नाही,’ असे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र हे आदेश २६ जुलै २०१७लाच ई-मेलने त्यांना मिळाले आहेत, असे असताना त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने त्यांच्या हेतूविषयी संशय अधिक गडद झाला आहे.

या प्रश्नांची उत्तरे मागितली

नाशिकप्रमाणेच राज्यभरातील बालगृहांच्या कारभाराचे चौकशीचे संबंधित महिला व बालविकास अधिकाऱयांचे अहवाल उपायुक्तांमार्फत आयुक्तांनी मागितले आहेत. संस्थेत नमुना ८ नुसार दिलेला तात्पुरता प्रवेश, त्यानंतर गृहभेटीद्वारे नमुना ९ नुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविली आहे का? संबंधित बालकांना काळजी व संरक्षणाची खरोखर गरज आहे का, ते बालके इतरही संस्थेत दाखल झाल्याची नोंद आहे का, याची खात्री बालकल्याण समितीने केली आहे का? दाखल आदेशावर समिती सदस्यांच्या सह्या आहेत का? समितीने गृहचौकशी अहवाल प्राप्त करून प्रवेश दिले आहेत का? संबंधित संस्थेने प्रस्ताव दाखल करताना दर्शविलेली हजेरी व बालकल्याण समितीने दिलेले दाखल आदेश यात तफावत आहे का? संस्थेने यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाच्या हिशोबानुसार पुढील अनुदान दिले आहे का? अनुदानाबाबत लेखापरीक्षणात आक्षेप असल्यास त्याची पूर्तता केली आहे किंवा कसे? आदी प्रश्नांची उत्तरे चौकशी अहवालात मागण्यात आली आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या