मुलांची जास्त संख्या दाखवून अनुदान लाटले

685

बाबासाहेब गायकवाड । नाशिक

अनाथ, निराधार मुलांच्या पुनर्वसनासाठी बालगृह चालविले जातात. काही संस्थाचालक, महिला बालविकासचे भ्रष्ट अधिकारी, बालकल्याण समिती यांनी संगनमताने या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला आहे. जास्तीची खोटी उपस्थिती दाखवून अनुदानाच्या माध्यमातून शासनाकडून लाखो रुपये उकळण्याचा धंदाच तेजीत आणला आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून अनुदानाची वसुली करावी, अशी शिफारस लेखापरिक्षण अहवालात करण्यात आली आहे.

सहाय्यक लेखापरिक्षकांनी खोटय़ा मुलांच्या संख्येबाबत आक्षेप नोंदविल्यानंतर चालू वर्षाचे काही संस्थांचे अनुदान थांबविण्यात आले आहे. जिल्हा महिला व बालविकासचे संबंधित अधिकारी, बी. टी. पोखरकरांसारखे उपायुक्त, बालकल्याण समिती, संस्थाचालक ही भ्रष्ट टोळी शासनाची दिशाभूल व फसवणूक करीत आहे. या सर्वांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही.

प्रत्यक्ष असलेली उपस्थिती आणि कंसामध्ये बालगृहांनी ८० टक्के अनुदान लाटण्यासाठी दाखविलेली खोटी उपस्थिती लेखापरिक्षणानुसार पुढीलप्रमाणे – कपालेश्वर बालकाश्रम, डांगसौंदाणे- २९ (१०१); बालकाश्रम, बोरगाव- २८ (१००); ममता बालकाश्रम, बोरगाव- ३६ (१००); काशीरामदादा बालगृह, अभोणा- ६७ (९९); भिकाकाका बालगृह, वणी- ३२ (१००); बालगृह, वणी- २५ (१००); सृष्टी बालगृह, देवळा- ६० (१००), सृष्टी बालगृह, कनाशी- ३१ (१००); सप्तशृंगी बालकाश्रम, कनाशी- २८ (७५); भावना बालसदन, मानूर- ९ (३०); भावना बालगृह, मानूर- ० (२०).

गुप्तदानाचा हिशोब नाही

अनेक दानशूर व्यक्ती बालगृहांना रोख स्वरुपात, तसेच फर्निचर, शालेय साहित्य, इमारत बांधकाम, मुलांना कपडे यासाठीही विशेष अर्थसहाय्य करतात. अनेकजण स्वतःच्या वाढदिवसानिमित्त, पूर्वजांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ अनुदान, किराणा व इतर साहित्य देतात किंवा त्यासाठी रोख रक्कमही देतात, असा लाखो रुपयांचा निधी वर्षभर जमा होतो, त्याचा पूर्ण हिशोब न देता ते दान संस्थाचालक स्वतःच्या खिशात घालतात.

संस्थाचालकांचे दबावतंत्र

भ्रष्ट संस्थाचालकांनी स्वतःच्या बचावासाठी आता दबावतंत्र सुरू केले आहे. भावना बालसदनचा सचिव रवींद्र जाधव याने ई-मेलद्वारे ‘सामना’ला खुलासा पाठविला, बालकांची काळजी व संरक्षण अधिनियमाची पायमल्ली झाल्याच्या मखलाशी त्याने यात केल्या. मुलांच्या खोटय़ा रेकॉर्डबाबत मात्र स्पष्टीकरण दिलेले नाही. खरे तर आश्रमशाळेत शिकणारे, नाव-पत्ते खोटे असलेले व अपात्र बालके या अधिनियमात बसत नसताना त्यांची उपस्थिती बालगृहात दाखविली आहे, मग पायमल्ली झाली कशी, हे त्याने न्यायालयातच सिद्ध करावे. आधी आपण कोणत्या नियमांची पायमल्ली करून तुंबडी भरतोय, याचेही आत्मपरिक्षण करावे.

आर्थिक व्यवहाराला दुजोरा

रवींद्र जाधवने पोहोच नसलेली प्रधान सचिवांकडे केलेली तक्रार पाठविली आहे, त्यावर सह्याद्री सामाजिक संस्थेचा अध्यक्ष संजय हरी गायकवाड, बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचा संजय भिका गायकवाड यांच्या सह्या आहेत. तत्कालीन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, परिविक्षा अधिकारी आणि सहाय्यक लेखाधिकारी यांनी १२ टक्क्यांची मागणी केल्याचा पुरावा दिल्याचे म्हटले आहे. भ्रष्ट कारभार दडपवून जादा अनुदान लाटण्यासाठी महिला व बालविकासचे अधिकारी व संस्थाचालकांमध्ये आर्थिक व्यवहार चालतो याला यातून दुजोरा मिळतो.

आपली प्रतिक्रिया द्या