केळी उत्पादकांनाही पीक विमा मिळावा! मुख्यमंत्री लिहिणार केंद्र सरकारला पत्र

केळी पिकासाठी लागू केलेल्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ न मिळता विमा कंपन्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या या तक्रारीची दखल घेत विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱयांसोबत तातडीने बैठक आयोजित करा. शेतकऱयांना पीकविमा मिळण्यासाठी निकष तसेच नुकसानभरपाई संदर्भात मार्ग काढा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. केळी उत्पादकांना पीक विमा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार आहेत.

केळी उत्पादकांच्या समस्यांबाबत आज वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक आयोजित केली होती. जळगावच्या केळी उत्पादक संघाच्या तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी यातून मार्ग काढण्यासंदर्भात निर्देश दिले. या योजनेसंबंधी विमा हप्ते स्वीकारण्याचे काम 31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे तातडीने विमा कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी व चर्चा करून मार्ग काढावा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विविध कारणांमुळे पिकांचे आणि फळपिकांचे नुकसान होते मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकऱयांना नुकसान भरपाई मिळण्यात मोठा त्रास होतो. यावर केंद्राने कायमस्वरूपी उपाययोजना केली पाहिजे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी कृषिमंत्री दादा भुसे, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, शिरीष चौधरी, केळी उत्पादक शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी भागवत पाटील, रमेश पाटील, डॉ राजेंद्र पाटील, तसेच मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव सहकार अनुप कुमार, कृषी सचिव एकनाथ डवले, हवामान विभागाचे उपसंचालक होसाळीकर यांची उपस्थिती होती.

पीक विम्यासंदर्भात समिती स्थापन करावी – कृषिमंत्री दादा भुसे

एनडीआरएफच्या धर्तीवर काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देता येते का तसेच एकूणच या पीक विम्यासंदर्भात समिती स्थापन करून त्यात तज्ञांचा समावेश करावा व विम्याच्या विविध मॉडेल्सचा अभ्यास करावा यावर ही कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी बैठकीत सूचना केली.

6 हजार कोटींचा व्यवसाय – गुलाबराव पाटील

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माहिती देतांना सांगितले की, जळगाव भागात केळीचा 6 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय आहे. सुमारे दीड लाख लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. जिह्यातील 4 तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन होते. देशातील 22 टक्के केळी उतपादन जळगावमध्ये होते. केळीसाठी पीक विम्याचे निकष बदलल्याने शेतकऱयांना नुकसान होणार असून यावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतही आपण मुद्दा उपस्थित केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या