गरजेपेक्षा जास्त झाडे तोडाल तर याद राखा! हायकोर्टाने एमएसआरडीसीला ठणकावले

236

वांद्रे-वर्सोवा सी लिंककरिता कांदळवनाची कत्तल करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या एमएसआरडीसीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच ताशेरे ओढले. सी लिंकच्या पिलर उभारणीसाठी केवळ 50 चौ. मी. जागा पुरेशी असताना एमएसआरडीसीला तब्बल 200 चौ. मी. जागा हवीच कशासाठी, असे खडसावत मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रशासनाला जाब विचारला. एवढेच नव्हे गरजेपेक्षा जास्त झाडे तोडाल तर याद राखा, असे ठणकावत तूर्तास एकही झाड न तोडण्याचे एमएसआरडीसीला बजावले.

वर्सोवा-वांद्रे सी लिंकला जोडणारा रस्ता बांधण्यासाठी जुहू- वर्सोवा परिसरातील 200 चौ. मी. परिसरातील कांदळवने तोडण्यात येणार आहेत. ही परवानगी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी)ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाने 2 फेब्रुवारी रोजी एमएसआरडीसीला परवानगी दिली. त्यावर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करून तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.

कांदळवने तोडण्याची परवानगी दिलीच कशी?

या रस्त्याच्या खांब उभारणीसाठी जुहू ते वर्सोवा नाना-नानी पार्क परिसरातील 150 चौ. मी. आणि 50 चौ. मी. भागातील कांदळवने छाटणीची परवानगी पर्यावरण विभागाने दिली आहे. मात्र एमएसआरडीसीने वन आणि पर्यावरण मंत्रालय (एमओईएफ)कडून 30 हजार चौ. मीटर क्षेत्रफळातील कांदळवने छाटणीची परवानगी मिळवली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला देण्यात आली. यावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करत पर्यावरण विभागाने ही परवानगी दिलीच कशी, असा जाब विचारत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या