बांगलादेशी घुसखोरी: कठोर धोरण हवे

37

 

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

बांगलादेश हा कडव्या इस्लामची परंपरा अत्यंत सनातनीपणे जपण्याची दीक्षा देणाऱ्या वहाबी विचारसरणीकडे प्रवास करणारा देश बनू लागला आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्यकांवर नियमित हल्ले होत आहेत. हिंसाचारामुळे हिंदू बांगलादेशींचे हिंदुस्थानात पळून येण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. चीनने बांगलादेशशी जोरदार हातमिळवणी चालवली आहे. म्हणून बांगलादेशसंदर्भात कठोर आणि सावध धोरणच अवलंबणे योग्य ठरेल.

२०१६ च्या मे महिन्यामध्ये आसाम आणि पश्चिम बंगाल येथे झालेल्या निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाने प्रचारादरम्यान आश्वासन दिले होते की, पक्ष निवडणुकीत जिंकून आल्यास आसाम, ईशान्य हिंदुस्थान आणि हिंदुस्थानातील बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून ते बांगलादेशात परत पाठवतील. त्यावर आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीझनमध्ये (एनआरसी) बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. देशात दर दहा वर्षांनतर जनगणना होते. त्यानंतर रजिस्टर्स ऑफ सिटीझन्स तयार केले जाते. नागरिकांची नावे आणि त्यांची सर्व माहिती या रजिस्टरमध्ये असते. आता या रजिस्टारनुसार बांगलादेशी घुसखोरांना शोधले जात आहे.

१९७१ मध्ये झालेल्या करारानुसार १९७१ च्या आधी आलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना हिंदुस्थानी नागरिकत्व दिले जाईल. मात्र त्यानंतर आलेल्या नागरिकांना बेकायदेशीर घुसखोर म्हणून पकडून बांगलादेशमध्ये परत पाठवले जाईल. जे हिंदू पाकिस्तान किंवा बांगलादेशात अत्याचाराला कंटाळून हिंदुस्थानात पळून आले त्यांना बेकायदेशीर घुसखोर मानले जाणार नाही आणि त्यांना हिंदुस्थानमध्ये वसवण्यात येईल. दुसऱ्या निर्णयानुसार १९५१ ते १९७१ मध्ये आलेल्या बांगलादेशी नागरिकांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतला जाईल .

हिंदुस्थान सरकारकडे असणाऱया १९७१ पर्यंतच्या एनआरसीलाच पुरावा मानला जाणार आहे. कारण त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी होणाऱया एनआरसीमध्ये आसाम आणि पश्चाम बंगालमधल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी लाखो चुकीची नावे समाविष्ट केली आहेत. मात्र जे रजिस्टर केंद्र सरकारकडे आहे त्यात अशी नावे समाविष्ट करण्यात त्यांना यश मिळाले नव्हते. मात्र पश्चिम बंगालमधील भ्रष्ट अधिकारी अशा बांगलादेशी घुसखोरांकडून पैसे घेऊन त्यांना वेगवेगळे दाखले देऊन त्यांची नावे या रजिस्टरमध्ये कायमची नोंद करतील, अशी भीती अनेकांना वाटते.

आसाममध्ये काँग्रेस, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि डावे पक्ष यांनी मतपेटीच्या राजकारणापायी बांगलादेशी घुसखोरांना शिरकाव करण्यास मदत केली. साडेचार हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीची सीमारेषा सीमा सुरक्षा दलाला कधीही ‘सील’ करता आली नाही. आता पुन्हा नव्या निर्णयानुसार आसामचे मुख्यमंत्री सोनोवाल यांनी पुढील एक वर्षात हिंदुस्थान – बांगलादेश सीमा बंद करण्याची घोषणा केली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने नदी असलेल्या ठिकाणची सीमा बंद करता येईल. मुळात गेल्या काही वर्षांमध्ये हे का होऊ शकले नाही, सीमा सुरक्षा का होऊ शकली नाही, याविषयी तत्कालीन सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱयांना जाब विचारला पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करताना त्यांना मदत करणाऱया इतर संघटना, इतर राजकीय पक्ष, नागरिक यांनाही जाब विचारला गेला पाहिजे. हिंदुस्थानातील आसाम वगळता कोणत्याही माध्यमांमध्ये या विषयी चर्चा होताना दिसत नाही. सध्या एनआरसीप्रमाणे आसाममधल्या नागरिकांना नवा फार्म भरून ते या देशाचे नागरिक आहेत याचा पुरावा सादर करावा लागतो. त्यात रेशनकार्ड किंवा मतदान पत्र अशी सरकारी कागदपत्रे सादर करावी लागत आहेत. प्रत्येकाला संपूर्ण कुटुंब म्हणजे अगदी पणजोबांपासून सर्वजण हिंदुस्थानचे नागरिक होते याविषयी पुरावा द्यावा लागत आहे.

हजारो बेकायदेशीर नागरिकांना वेगवेगळ्या डिटेंन्शन सेंटरमध्ये ठेवले गेले आहे. परंतु अशा शोधलेल्या नागरिकांना बांगलादेशात सामावून घेतले जाईल का, हाच मोठा प्रश्न आहे. म्हणूनच बांगलादेशात या नागरिकांना परत घेईपर्यंत त्यांना हिंदुस्थानातील डिटेंन्शन सेंटरमध्ये ठेवावे लागेल. हिंदुस्थानातील बेकायदेशीर घुसखोरांची संख्या लाखात आहे. एवढय़ा सगळ्यांना डिटेंन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्यासाठी मोठे डिटेंन्शन सेंटर तयार करावे लागतील. अनेक नागरिक, घुसखोर ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, ते एनआरसीमध्ये नाव नोंदवतच नाहीत आणि तिथेच लपून राहतात.

लाखो बांगलादेशी घुसखोर पूर्वांचलात कितीतरी वर्षांपासून सुखेनैव जीवन जगत आहेत. यापैकी काही जण हे मादक द्रव्य आणि शस्त्रास्त्राच्या तस्करीत सहभागी आहेत. घुसखोरांनी ममता बॅनर्जी यांच्या कृपेने पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती भागात बस्तान मांडले आहे. यात शेकडो लोक हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असूनही ममता त्यांची पाठराखण करीत आहेत. अनेक मादक द्रव्य माफियांचे लोक होते आणि ते तृणमूल काँग्रेसला सर्वतोपरी मदत करीत आहेत. मालदा येथे मध्यंतरी अडीच लाख बांगलादेशी रस्त्यावर उतरले. तेथील पोलीस ठाण्यावर त्यांनी हल्ला चढवला. तेथे असलेले पोलीस पळून गेले, बीएसएफ, पोलीस आदींच्या गाडय़ांना आगी लावण्यात आल्या. मोठी जाळपोळ झाली. कोटय़वधीची मालमत्ता बेचिराख करण्यात आली. शेकडो जण जखमी झाले. कायद्याच्या चिंधडय़ा उडविणाऱ्या या घटनांवर मतपेटीच्या राजकारणामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी चकार शब्द काढला नाही.

बिहार, ओडिशामध्ये बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कोणतेही अभियान राबविले जात नाही, तर केरळ आणि उत्तर प्रदेशातदेखील बांगलादेशी सुखरूप राहात आहे. पण आसाममधून हाकलल्यानंतर ते देशात इतरत्र राहू शकतात. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांचा शोध घ्यायचा असेल तर हिंदुस्थानच्या इतर सीमावर्ती ईशान्य हिंदुस्थानातील इतर राज्ये, सागरी सीमेवरील आंध्र प्रदेश, ओडिशा या राज्यांमध्येही शोधअभियान हाती घ्यावे लागेल. संपूर्ण देशात बांगलादेशविरोधी अभियान सुरू केले तरच बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोहीम यशस्वी ठरेल. त्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समन्वय हवा.

जागरूक नागरिकांनी या मुद्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. येत्या निवडणुकीत हा महत्त्वाचा मुद्दा बनवून बांगलादेशी घुसखोरांना पाठिंबा देणाऱया पक्षांविरोधी मतदान करण्याचे ठरवले तर या पक्षांनाही त्याचा धडा घ्यावा लागेल. तरच घुसखोरांविरोधीचे हे अभियान यशस्वी ठरेल. पुढील निवडणुकीत जनतेने अशी मोहीम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठय़ा प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे. आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोर मोठी राजकीय शक्ती म्हणून पुढे आले आहेत. त्यांचे १३ आमदार व ३ खासदार आहेत. माध्यमांनीही या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवल्यास बांगलादेशी घुसखोरी रोखणे शक्य होणार आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या