दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांचा न्यायालयीन संघर्ष

18
प्रातिनिधीक फोटो

>>प्रभाकर कुलकर्णी<<

सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यांनी नियामक नियंत्रणानुसार काम करणे अपेक्षित आहे, पण काहीतरी अनपेक्षित घटना घडते आणि बँकांदरम्यान सहकार अगर समन्वय नसेल तर कायदेशीर संघर्ष अटळ असतो. सेंट्रल बँकेने एका चोरीच्या धनादेशाच्या प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रला नायालयात खेचले आहे.

सेंट्रल बँकेचे ग्राहक श्रीपती पाटील यांचे कोल्हापूर येथील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत खाते आहे. त्यांना मिळालेला एक लाख ५८ हजार ७३६ रुपयांचा धनादेश त्यांनी आपल्या खात्यात जमा केला व पावती घेतली, पण धनादेश पाटील यांनी जमा केल्यानंतर तो सेंट्रल बँकेतून चोरीला गेला व ज्याने तो चोरला त्याने बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेत जाऊन तो वटविला आणि रक्कम घेऊन पसार झाला.

महावितरण कंपनीत असल्यामुळे पाटील याना त्यांच्या देय रकमेतून हा धनादेश मिळाला होता. महावितरणचे खाते बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये असल्यामुळे त्या बँकेच्या शाखेवरचा हा धनादेश चोरून नेलेल्या व्यक्तीने वटविला, पण पाटील यांनी धनादेशाची रक्कम आपणाला मिळाली पाहिजे अशी मागणी सेंट्रल बँकेकडे केली व त्याप्रमाणे सेंट्रल बँकेने ती रक्कम पाटील यांना दिली व त्या रकमेची महाराष्ट्र बँकेकडे मागणी केली. त्यासाठी कायदेशीर नोटीस दिली, पण बँक ऑफ महाराष्ट्रने कायदेशीर नोटिसीला प्रतिसाद दिला नाही म्हणून सेंट्रल बँकेने मूळ रक्कम रुपये १,५८,७३६ अधिक १८ टक्के व्याज व खर्च रुपये ५००० याप्रमाणे एकूण रुपये २,४७,०५४ च्या वसुलीसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रविरुद्ध हा दावा केला आहे.

सेंट्रल बँकेच्या वतीने दाव्यात सादर केले की, नंबर ५३८५०१ चा धनादेश क्रॉस केलेला होता व तो श्रीपती पाटील यांनी सेंट्रल बँकेत जमा केला, पण त्यानंतर तो धनादेश चोरीला गेला. त्यामुळे लगेच सेंट्रल बँकेने पोलीस तक्रार दाखल केली आणि पोलिसाच्या सूचनेनुसार जाहीर नोटीस दिली. महावितरणने पत्रात लिहिले आहे की, कंपनी नेहमी क्रॉस धनादेश देते. त्याप्रमाणे तो धनादेशही क्रॉस केलेला होता. चोरीच्या आणि बनावट धनादेशची रक्कम देण्यापूर्वी योग्य छाननी (यूव्ही लॅम्पवरून अंतर्गत तपासणी) व व्यक्तीची केवायसी ओळख पाहून रोख रक्कम दिली पाहिजे.

बँक ऑफ महाराष्ट्रने ही मागणी फेटाळत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कर्मचाऱयांनी योग्य सावधगिरी न पाळल्यामुळे चोरी झाली असे म्हटले आहे. धनादेश ‘क्रॉस’ नव्हता ‘बेअरर’ होता व मागे पॅन क्रमांक आणि स्वाक्षरी घेतल्यानंतर धनादेश सादर केला होता. महावितरण नेहमी ‘बेअरर’ धनादेश देते त्यानुसार हा धनादेश होता असे बँकेने म्हटले आहे. आपल्या कर्मचारीविरोधात धनादेश चोरीला गेल्याबद्दल योग्य काळजी घेतली नाही. यासाठी काय कारवाई केली याचा उल्लेख केला नाही. हा दावा न्यायालयाने फेटाळावा असेही बँकेचे म्हणणे आहे.

दोन बँकांतील ही न्यायालयीन लढाई आपापल्या हक्कासाठी चालू आहे व एका अर्थाने मनोरंजक आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर या प्रकारची कदाचित ही पहिलीच केस असावी. शेवटी न्यायालय काय तो निर्णय देईल. चोरीचा धनादेश क्रॉस किंवा बेअरर किंवा बनावट आहे किंवा नाही हे आता न्यायालयात योग्य प्रक्रिया व छाननी करून सत्य उघड केले जाईल, पण न्यायालयात प्रकरण नेण्यापूर्वी दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आपापल्या संचालक मंडळाला कळवून व मान्यता घेऊन निर्णय  केला किंवा हा लढा फक्त शाखा पातळीवर चालू आहे? पूर्वपरवानगी आहे की नाही ही एक समस्या आहे. कारण बँका ठेवीदारांचा पैसा आणि कर्जदाराच्या व्याजावर व ‘केंद्र सरकार वेळोवेळी देत असलेल्या निधीवर अवलंबून असतात. त्यांचा सर्व कायदेशीर खर्च सार्वजनिक अगर लोकांच्या पैशातून केला जातो. तेव्हा या दोन बँकांमधील न्यायालयीन लढय़ासाठीही बँकांकडून लोकांच्याच पैशाचा वापर होणार आहे. चूक कोणाची आणि भूर्दंड कोणाला असा हा प्रकार म्हणावा लागेल.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत )

आपली प्रतिक्रिया द्या