जॉन्सन बेबी पावडरच्या विक्री, उत्पादनावरील बंदी उठवली

जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन पंपनीच्या बेबी पावडरचे उत्पादन तसेच विक्री व वितरणावर घातलेली बंदी उठवत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा मोठा झटका दिला. अन्न व औषध प्रशासनाने जॉन्सन बेबी पावडरच्या उत्पादनावर बंदी घालत जारी केलेले तिन्ही आदेश न्यायालयाने रद्द केले. सरकारचे आदेश जाचक, अव्यवहार्य, पक्षपाती असल्याचे ताशेरे ओढतानाच मुंगी मारण्यासाठी हातोडा वापरू नका, अशी सक्त ताकीदही न्यायालयाने दिली आहे.

जॉन्सनची बेबी पावडर लहान मुलांच्या त्वचेसाठी घातक असल्याचा दावा करीत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) गेल्या वर्षी पंपनीच्या मुलुंड फॅक्टरीत पावडर बनवण्याचा उत्पादन परवाना रद्द केला होता. त्या कारवाईला पंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पंपनीच्या अपिलावर दीर्घ सुनावणी केल्यानंतर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने त्या वेळी राज्य सरकारची कठोर शब्दांत खरडपट्टी काढत बेबी पावडरवरील कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचे संकेत दिले होते. बुधवारी त्यानुसार निकाल जाहीर करताना खंडपीठाने राज्य सरकार आणि एफडीएला मोठा झटका दिला. एफडीएने कारवाई करण्यात अवास्तव उशीर केला. त्यामुळे ही कारवाई जाचक आणि मनमानी आहे. प्रशासन मुंगी मारण्यासाठी हातोडा वापरू शकत नाही, असे परखड निरीक्षण न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले आहे. बॅचमधील एक नमुना मानक दर्जाचा नसल्याचे आढळले म्हणून परवाना रद्द करणे हा अत्यंत टोकाचा दृष्टिकोन आहे, असेही खंडपीठ म्हणाले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन पंपनीला मोठा दिलासा मिळाला असून बेबी पावडरचे उत्पादन तसेच विक्री व वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे 

     एफडीएची कारवाई जाचक, अव्यवहार्य आणि पक्षपाती आहे. प्रशासनाने जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सनच्या इतर उत्पादनांबाबत वा अन्य उत्पादकांच्या बाबतीत अशा प्रकारची कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून आले नाही.

    सार्वजनिक हेतू, कल्याण व ग्राहक संरक्षण हे कायद्याच्या पेंद्रस्थानी आहे. जॉन्सन बेबी पावडरवर कारवाईच्या बाबतीत अवास्तव विलंब केला आहे. हा विलंब केवळ उत्पादक जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन पंपनीसाठी नव्हे, तर ग्राहक हिताच्या दृष्टीने अवास्तव आहे.

     एफडीएने जॉन्सन बेबी पावडरचे एकूण 11 ते 12 नमुने तपासले. त्यापैकी फक्त दोन नमुन्यांमध्ये गुणवत्ता मानकांचे पालन झाले नसल्याचे आढळले. त्याआधारे सरसकट संपूर्ण उत्पादनावर कायमस्वरूपी बंदी घालणे व्यवहार्य कसेकाय ठरेल?

     एफडीएच्या अशा दृष्टिकोनामुळे मोठय़ा प्रमाणात व्यावसायिक अराजकता निर्माण होईल, व्यावसायिकांचे खूप नुकसान होईल. प्रशासन जर हा दृष्टिकोन ठेवणार असेल तर उत्पादकांना काम करणे कठीण आहे.