…तर ‘बीसीसीआय’ला अडीच हजार कोटींचा फटका

4
दत्ता गायकवाड (१९५९) – ४ सामने

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

‘बीसीसीआय’सह क्रिकेटपटू, फ्रेंचाइजी आणि क्रिकेटशौकिनांना इंडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) टी-२० मेगा इव्हेंटचे वेध लागले आहेत. मात्र लोढा समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर काही आर्थिक अडचणी सुरू झाल्या आहेत. या अडचणींमुळे ‘आयपीएल’चे दहावे सत्र संकटात सापडले तर ‘बीसीसीआय’ला अडीच हजार कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

‘आयपीएल’चे दहावे सत्र ५ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बीसीसीआय’वर नेमलेली प्रशासकीय समिती (सीओए) व राज्य क्रिकेट संघटना यांच्यातील शीतयुद्ध सुरूच आहे. ‘आयपीएल’च्या प्रत्येक सामन्यासाठी यजमान राज्य संघटनेला ६० लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. यातील ३० लाख ‘बीसीसीआय’ तर ३० लाख संबंधित फ्रेंचाइजीकडून मिळत असतात. ही आर्थिक मदत खेळ, सराव, लायटिंग, मैदानाच्या तयारी आणि ग्राऊंडस्टाफ यांच्यासाठी दिली जाते. प्रत्येक वर्षी स्पर्धेदरम्यान ही रक्कम संबंधित राज्य क्रिकेट संघटनेला मिळत असते. मात्र यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. कारण जोपर्यंत राज्य संघटना लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करत नाहीत, तोपर्यंत ‘बीसीसीआय’कडील फंड त्यांना मिळणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.

‘आयपीएल’ संकटात

‘आयपीएल’ ही स्थानिक क्रिकेट स्पर्धा असल्याने यावेळी ‘बीसीसीआय’कडील फंड मिळण्यास अडचण येऊ शकते. ‘बीसीसीआय’ व फ्रेंचाइजीकडून फंड मिळाला नाही तर आम्ही ‘आयपीएल’ सामन्यांचे आयोजन करू शकणार नाही असा पवित्रा काही राज्य संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे या राज्य संघटनांना वेळेत निधी मिळतो की नाही यावर आयपीएल स्पर्धेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या