बलाढ्य मुंबईला दे धक्का!, बीसीसीआयच्या नव्या प्रशासकीय समितीच्या निर्णयाचा फटका

5
दत्ता गायकवाड (१९५९) – ४ सामने

सामना ऑनलाईन, मुंबई

देशाला अन् जगाला महान खेळाडू देणारी… सर्वाधिक वेळा रणजी चॅम्प होणारी.. क्रिकेटची पंढरी म्हणून बिरुदावली मिळवलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला रविवारी जोर का झटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या नव्या प्रशासकीय समितीने बीसीसीआयची घटना दुरुस्ती केल्यामुळे मुंबईला पूर्ण सदस्यत्वाला मुकावे लागले. त्यामुळे आता आगामी निवडणुकीत त्यांना मताच्या अधिकारावरही पाणी सोडावे लागणार आहे. महाराष्ट्र व गुजरात या दोनच राज्यांना पूर्ण सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईसह विदर्भ, सौराष्ट्र व बडोदे यांनाही मताचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. ही सर्व असोसिएशन सहसदस्य असणार आहेत. राजेंद्र लोढा समितीच्या शिफारसीमधील ‘एक राज्य एक वोट’ या नियमाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

–  बिहार, तेलंगणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर व मेघालय या राज्यांना पूर्ण सदस्यत्व देण्यात आले असून क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, नॅशनल क्रिकेट क्लब, रेल्वे, सेनादल व विद्यापीठ यांना पूर्ण सदस्यत्वापासून दूर ठेवण्यात आलेले आहे.

– महाराष्ट्र व गुजरातला पूर्ण सदस्यत्व देण्यात आले असले तरी या दोन राज्यांचे सदस्यत्व बदलत राहणार आहे. बीसीसीआयच्या नियमानुसार मुंबई, विदर्भ, सौराष्ट्र व बडोदे यांना हे आळीपाळीने बहाल करण्यात येईल. आता बीसीसीआयमध्ये ३० पूर्ण सदस्य असणार आहेत.

– नव्या नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीला आता राज्य संघटना किंवा बीसीसीआयमध्ये नऊ वर्षेच काम करता येणार आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या