भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण- तेलगू कवी वरवरा राव यांना हायकोर्टाकडून जामीन

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार तसेच एल्गार परिषद प्रकरणी 2018 सालापासून तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेले 82 वर्षीय तेलुगू कवी वरवरा राव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलासा दिला.

याचिकाकर्त्यांचे वय आणि त्यांचे आजारपण पाहता अंतरिम जामीन न दिल्यास याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यात आमच्याकडून कसूर होईल, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने राव यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर हायकोर्टाने 6 महिन्यांसाठी त्यांची मुक्तता केली असून एल्गार परिषदेतील ही पहिलीच सुटका आहे.

पुण्यातील विश्रामबाग पोलिसांनी वरवरा राव यांच्या विरोधात 8 जानेवारी 2018 रोजी एफआयआर दाखल केला. 28 ऑगस्ट रोजी 2018 रोजी वरवरा राव यांना हैदराबाद येथील घरातून पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांची रवानगी तळोजा कारागृहात करण्यात आली. कारागृहात त्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यामुळे त्यांची तब्बेत आणखीनच ढासळली. राव यांना विविध आजार असून त्यांचे वय आणि आजारपण पाहता कोर्टाने त्यांना जामीन द्यावा, अशी मागणी करत राव यांच्या पत्नी हेमलता यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) राव यांना आजारपणाच्या मुद्दय़ावर जामीन देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. तर राव हे आजारपणातून अद्याप बरे झाले नसून सध्या त्यांच्यावर नानावटी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याने त्यांना जामीन देण्याची विनंती राव यांच्या वकिलांनी केली आहे. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात राखून ठेवलेला 92 पानी निकाल सोमवारी जाहीर केला.

हायकोर्टाच्या अटी

सहा महिन्यांची मुदत संपल्यावर राव यांनी स्वतःहून पोलिसांना शरण जावे किंवा मुदतवाढ मिळावी यासाठी अर्ज करावा.
राव यांनी आपला पासपोर्ट आठवडाभराच्या आत एनआयएकडे जमा करावा.
परवानगीविना राहत असलेले घर सोडण्यास तसेच मुंबईतील एनआयए न्यायालयाच्या हद्दीच्या बाहेर जाता येणार नाही.
या प्रकरणातील साक्षीदारांशी संपर्प साधण्याचा प्रयत्न करू नये. याशिवाय पुराव्यांशी छेडछाड करू नये.
सोशल मीडियावर या प्रकरणाशी संबंधित काहीही लिहू नये.

आपली प्रतिक्रिया द्या