कायद्याने खर्चिक विवाहांना चाप बसेल का?

66

मच्छिंद्र ऐनापुरे

आपला समाज उत्सवप्रिय आहे. सण-उत्सव धुमधडाक्यात देशात साजरे केले जातातच; पण लग्न, मुंज, वाढदिवस असे समारंभदेखील अगदी थाटामाटात साजरे केले जातात. यात प्रचंड प्रमाणात पैशांची उधळपट्टी होत असते. अलीकडे लग्ने तर अगदी भव्यदिव्य होत आहेत. आपण वर्तमानपत्रात अशा कित्येक बातम्या वाचल्या आहेत. राजकारणी, उद्योगपती, सनदी अधिकारी यात मागे नाहीत. पाण्याच्या विहिरीत सरबत बनवल्याच्या गोष्टीही आपण ऐकल्या-वाचल्या आहेत. लग्नसोहळय़ातला हा प्रचंड खर्च किंवा संपत्तीची उधळपट्टी अथवा संपत्तीचे जाहीर प्रदर्शन ही एक कुप्रथा हिंदू संस्कृतीला चिकटलेली आहे. विशेष म्हणजे ही प्रथा आपल्या देशात दिवसेंदिवस फोफावत चालली आहे.

वास्तविक विवाह म्हणजे दोन जीवांना, मनांना तसेच परिवारांना जोडणारा भावनोत्कट सोहळा असतो. त्यानिमित्ताने सामाजिक प्रतिष्ठा जपण्याचा खटाटोपच होताना दिसत आला आहे. मात्र त्यामुळे मध्यमवगींय आणि गरीब कुटुंबांनाही खर्चिक विवाह सोहळे करण्याचा दबाव येतो. सामाजिक प्रतिष्ठsच्या बेगडी कल्पनांमध्ये सध्या आपले विवाह सोहळे पूर्णपणे अडकून पडले आहेत. म्हणूनच आपली कुटुंब संस्थादेखील मोडकळीस येण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. विवाह सोहळय़ांमध्ये संपत्तीचे किळसवाणे आणि हिडीस प्रदर्शन करण्याच्या प्रवृत्तीला आता सरकारकडूनच कठोरपणे चाप लावला जात आहे. केंद्र सरकारकडून लवकरच याबाबतचे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण देशात विवाहातील खर्चावर निर्बंध घालणारा कायदा अस्तित्वात येऊ शकेल. मात्र जम्मू-कश्मीर राज्य हे असा कायदा करणारे देशातले पहिले राज्य ठरले आहे. राज्याचे सामाजिक विभागमंत्री झुल्फिकार अली यांनी नुकताच याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. विवाह सोहळय़ांच्या निमित्ताने येणाऱया पाहुण्यांसाठी पंचपक्वान्नांच्या पंगती, वऱहाडी लोकांसाठी आकर्षक भेटवस्तू-आहेर, बँडबाजा, आतषबाजी, वरात अशा एक ना दोन अनेक बाबींवर वायफळ खर्च करण्याचा प्रकार कमालीचा वाढीस लागला आहे.

थाटामाटाच्या समारंभामुळे मुळात लूट, स्पर्धा व पर्यावरणीय नुकसान या गोष्टी तर होत आहेतच. आता पत्रिकादेखील महागडी काढली जात आहे. श्रीमंत मंडळी मोठय़ा प्रमाणात कुटुंबातील विवाह सोहळय़ाचा डामडौल करताना दिसतात. त्यातून संपत्तीचा बडेजाव, रुबाब मिरवण्याची वृत्तीदेखील लक्षात येते. परंतु समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेल्या घटकांतील विवाह सोहळय़ांमध्ये तसा खर्च होणे अशक्य असते, परंतु वराकडची मंडळी त्यांचा काहीही विचार न करता अफाट खर्चाची वेडगळ अपेक्षा करतात. परिणामी वधूंकडच्या मंडळींवर प्रचंड मानसिक आणि सामाजिक दबाव येतो. त्यातूनच कर्ज काढून विवाह सोहळय़ात आर्थिक उधळपट्टी करण्याची वृत्ती वाढत चालली आहे.

लग्नात अन्नाची एक मोठय़ा प्रमाणात नासाडी होत आहे. ही आपल्या ४० टक्के गरिबीत जगणाऱ्या देशात दुर्दैवी गोष्ट आहे. सतराशे साठ अन्नपदार्थ केले जातात. वाट्टेल तसे ताटात वाढले जातात. या नासाडीत कित्येक कुटुंबाचे एकवेळचे जेवण उरकून जाते. यालादेखील आता आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात फक्त अन्नावर उधळपट्टी होत नाही हे आपणांस सांगायला नको. पाण्याची, कपडय़ाची अशा कित्येक गोष्टींची उधळपट्टी होते. एकीकडे असे थाटामाटाचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे कित्येकांना पोटाला घासभरदेखील अन्न मिळत नाही. प्यायला घोटभर पाणी नाही. अंगावर नेसायला पुरेसे कपडे नाहीत अशी मोठी विषमता आपल्या देशात आहे. हा विरोधाभास चीड आणणारा आहे. अलीकडेच आपण एक बातमी वाचली आहे. जगातील सर्वाधिक संपत्ती काही मूठभर लोकांकडेच आहे. ही विषमता एक ना एक दिवस घात करणारी आहे, याचा विचार व्हायला हवा आहे. आताच्या जमान्यात झटपट श्रीमंत व्हायचे वेड सगळय़ांनाच लागले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी फोफावत चालली आहे. त्यामुळे संपत्तीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन श्रीमंत लोकांनाच धोकादायक ठरणार आहे.

नवऱयाकडच्या लोकांनी ऐन लग्नात हुंडा मागितला म्हणून मुलींनी आत्महत्या केल्या आहेत. वास्तविक महाराष्ट्रातील शेतकऱयांच्या झालेल्या आत्महत्यांमागचे खर्चिक विवाह सोहळे हीदेखील प्रमुख कारणे आहेत. आता शासनच यावर चाप लावणार आहे, हे एक बरे झाले. यासाठी लवकरच एक विधेयक वरच्या सभागृहात सादर होणार आहे. लग्नपत्रिकेपासून ते लग्नाच्या वरातीपर्यंत प्रचंड खर्च करणाऱयांवर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. शासनाकडून विवाह सोहळय़ांमध्ये खर्चावर मर्यादा घालण्यात येणार आहेत. लग्नामध्ये व्यर्थ थाटामाटाचा आग्रह धरणाऱयांना आता सरकारी चौकश्यांना तोंड द्यावे लागेल. आर्थिक ऐपतीचा विचार न करता मुला-मुलींच्या लग्नात वारेमाप खर्च करण्यावर त्यामुळे नियंत्रण येणार आहे. सामाजिक विकृती बनत चाललेल्या प्रकारांना रोखण्यासाठी कायदा आता मदतीला धावू शकेल. मात्र कायद्याने माणसे सुधारतील का? असाही एक प्रश्न आहे. कारण आपल्या देशात लोकांच्या हिताचे अनेक कायदे झाले आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना कुठेच दिसत नाही. त्यामुळे या विधेयकाचेदेखील तसेच होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे; पण काही झाले तरी या विधेयकाने काही टक्क्याने का होईना यात फरक पडणार आहे, हे निश्चित. त्यामुळे यात समाधान मानायला हवेच.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या