भाजपची सत्ता असणाऱ्या राज्यातही ‘एनआरसी’ लागू होणार नाही, विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर

2999

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी (एनआरसी) विरोधात राजधानी दिल्लीमध्ये जोरदार आंदोलन सुरू आहे. सोमवारी या आंदोलनाने हिंसक रुप घेतले आणि यात 9 जणांना प्राण गमवावे लागले. केंद्र सरकारचे राजधानीतील परिस्थितीवर बारीक लक्ष असताना भाजपची सत्ता असणाऱ्या एका राज्याने एनआरसीविरोधातील प्रस्ताव विधानसभेमध्ये मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसशासित राज्यांनी याआधीच एनआरसीला विरोध केल्यानंतर आता भाजपशासित बिहार राज्याचाही यामध्ये समावेश झाला आहे.

आसाम वगळता देशात अन्यत्र राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करण्याची आवश्यकता नाही असे सांगत बिहारमध्ये एनआरसी लागू करणार नाही, असे स्पष्ट मत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी याआधीच व्यक्त केले होते. विशेष म्हणजे बिहारमध्ये जदयूसोबत भाजपची युती आहे.

सीएए, एनआरसीचे आता करायचे काय? पश्चिम बंगाल भाजपमध्ये फूट

मंगळवारी बिहार विधानसभेमध्ये एनआरसीविरोधातील प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला. तसेच एनपीआरमध्ये सुधारणेसाठीचा प्रस्तावही संर्वसंमतीने मंजू करण्यात आला. यावेळी 2010 च्या आधारावर एनपीआरचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. याचा अर्थ एनपीआरसाठी आई-वडिलांची माहिती देण्याची आवश्यकता नाही.

दरम्यान, सीएए-एनआरसी संदर्भात राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत राजद नेते अब्दुलबारी सिद्दिकी, अवधेश सिंह, ललित यादवही उपस्थित होते. सीएएमध्ये मुसलमानांचाही समावेश करण्यात यावेळी अशी मागणी तेजस्वी यादव यांनी केली. तसेच या भेटीनंतर बोलताना ते म्हणाले की, जे लोक एक इंचही मागे हटणार नव्हते, त्यांना आज पळावे लागत आहे. ज्या राज्यांनी एनआरसी आणि एनपीआर लागू करणार नाही असे म्हटले त्यात बिहारचाही समावेश असून येथे भाजपचेच सरकार आहे, असेही ते म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या