मराठी शाळा इंग्रजी शाळांमध्ये रुपांतर करण्याचे मनसुबे उधळून लावले; भाजपचा अर्ज निकालात काढला

2091

भाजप शिक्षक आघाडीने राज्यातील अनुदानित मराठी शाळा इंग्रजी माध्यम शाळेमध्ये रुपांतरीत करण्याचा अर्ज दिला होता. शिक्षक सेनेने या अर्जाला तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर भाजप शिक्षक आघाडीची ही मागणी शासनाच्या ध्येयधोरणाशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करून शिक्षण आयुक्त यांनी त्यांचा अर्ज निकाली काढला आहे. या पत्राच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालकांना देण्यात आलेली पत्रे देखील रद्द करण्यात आली आहेत.

मराठी शाळांची भाजपला अॅलर्जी, मराठी माध्यमांचे इंग्रजी शाळेत रूपांतर करण्याचा अजब प्रस्ताव

भाजपच्या शिक्षक आघाडीने सरकारी अनुदान घेणाऱ्या सर्व शाळांचे इंग्रजी शाळेत रूपांतर करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. विशेष म्हणजे भाजपप्रणीत या शिक्षक संघटनेने प्रस्तावाची प्रत राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना देखील पाठवली होती. भाजपच्या शिक्षक आघाडीच्या 18 मे च्या मागणी पत्रावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव असल्याने शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने या पत्राला भाजपचा प्रस्ताव समजून केवळ चार दिवसात म्हणजेच 22 मे रोजी या मागणीवर कार्यवाही सुरू केल्याचे कळाले होते. ही भाजपची दडपशाही असल्याचा आरोप शिक्षण क्षेत्रातून केला जात होता.

शिक्षण आयुक्तांना भाजप शिक्षक आघाडीने दिलेल्या पत्रामध्ये मराठी अनुदानित शाळा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये रुपांतरीत करण्या संदर्भात मागणी होती. त्याला अनुसरून आयुक्त कार्यालयाने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालकांना पत्र व्यवहार केला होता. त्याचा संदर्भ घेऊन मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळा या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये रुपांतरीत होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज.मो.अभ्यंकर यांनी भाजप शिक्षण सेनेच्या या अर्जाला तीव्र आक्षेप घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य शिक्षक सेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक सुनिल जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील प्रभारी उपसंचालक अनुराधा ओक, मिलिंद देशमुख, शिंत्रे यांची भेट घेऊन भाजप शिक्षक आघाडीच्या अर्जावर जोरदार हरकत नोंदवली. याप्रश्‍नी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडेही दाद मागण्यात आली होती.

मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळा या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये परिवर्तित करण्यासंदर्भातील ही मागणी शासनाच्या ध्येयधोरणांशी विसंगत असल्याने कार्यालयाकडून देण्यात आलेले पत्र रद्द करण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने करण्यात आली होती. तसेच या प्रश्नी राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. यावर शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी तात्काळ दखल घेतली होती. ही मागणी शासनाच्या ध्येयधोरणाशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करून शिक्षण आयुक्त सोळंकी यांनी हा अर्ज निकाली काढला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या