सत्ताधारी भाजपला काँट्रिब्युटर्सकडून (वैयक्तिक देणगीदार किंवा संस्था) 614.53 कोटी रुपयांच्या देणग्या (दान) मिळाल्या, जी रक्कम 2021-22 या आर्थिक वर्षात विरोधीपक्षातील काँग्रेसने मिळवलेल्या देणगीच्या सहा पट जास्त आहे. काँग्रेसला 95.46 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीतून मिळते आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला या कालावधीत योगदान म्हणून 43 लाख रुपये मिळाले तर केरळमध्ये सरकारमध्ये असलेल्या CPI-M ला 10.05 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका मार्च-एप्रिल, 2021 मध्ये पार पडल्या. केरळमध्ये देखील, एप्रिल 2021 मध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली.
चार राष्ट्रीय पक्षांनी अलीकडेच त्यांना काँट्रिब्युटर्सकडून मिळालेल्या रुपयांचे अहवाल निवडणूक आयोगाकडे दाखल केले होते. आयोगाने 30 नोव्हेंबर रोजी कागदपत्रे सार्वजनिक केली होती.
लोकप्रतिनिधी कायद्यात असे नमूद केले आहे की पक्षांनी वैयक्तिक देणगीदार आणि संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या 20,000 पेक्षा जास्त दानाचा वार्षिक अहवाल सादर केला आहे. व्यक्ती आणि संस्थांव्यतिरिक्त, निवडणूक ट्रस्ट देखील पक्षांच्या किटमध्ये योगदान देतात. प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टसह इलेक्टोरल ट्रस्टचा भाजपच्या किटीमध्ये मोठा वाटा आहे.
आम आदमी पक्ष, जो दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्तेत आहे आणि तीन राज्यांमध्ये मान्यताप्राप्त राज्य पक्ष आहे, त्यांनी निवडणूक पॅनेलला कळवले आहे की त्यांना 2021-22 या आर्थिक वर्षात 44.54 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आयोगाला सादर केलेल्या ताज्या लेखापरीक्षण अहवालात 30.30 कोटींचा खर्च दाखवला आहे. दिल्ली आणि पंजाब व्यतिरिक्त, हा गोव्यातील एक मान्यताप्राप्त राज्य पक्ष आहे.
