भाजप सरकारच्या काळात घाईगडबडीत ‘सुप्रमा’ दिलेल्या सिंचन प्रकल्पांची होणार चौकशी

1412

भाजप सरकारमध्ये गेल्या पाच वर्षांत अनेक सिंचन प्रकल्पांना मोठय़ा प्रमाणात सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतोय. घाईगडबडीत जर ‘सुप्रमा’ दिली असेल आणि त्या विषयाखाली पुन्हा मंत्रिमंडळाची आवश्यकता नाही असे लिहिले असेल तर त्या प्रकल्पांची अधिक खोलात जाऊन चौकशी करणार असल्याचा इशारा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिला आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या काळात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा खर्च कोणत्या कारणांनी वाढला, त्यासाठी कोणती काळजी घेण्यात आल्या हेही तपासून पाहणार आहोत. एखाद्या प्रकल्पावर एवढा हजारो कोटींचा खर्च कसा वाढतो, याबाबत लोकांच्या मनातील शंकांचे निरसन करणे आवश्यक असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.

भाजप सरकारच्या काळात ज्या सिंचन प्रकल्पांना ‘सुप्रमा’ देण्यात आली.  ती देताना काही त्रुटी राहिल्यात का?, अवाजवी खर्चाला मान्यता तर देण्यात आली नाही ना? याचाही विचार केला जाईल. आमच्या समोर आलेल्या प्रकल्पांच्या माहितीचा आम्ही तपशिलवार अभ्यास करणार आहोत. मात्र, तपशिलवार अभ्यास करताना मागच्या सरकारची चौकशी लावण्याची आमची कोणतीही भूमिका नाही, असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

हे प्रकल्प अडचणीत?

सरकारच्या कुठल्याही निर्णयाची फाईल ही अर्थ आणि नियोजन खात्याच्या मंजुरीशिवाय मंत्रिमंडळासमोर येऊ शकत नाही, असा नियम आहे. या नियमांचे पालन सिंचन प्रकल्पांना सुप्रमा देताना करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती पुढे आली. यामुळे फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिलेले पाच प्रकल्प  अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. जळगाव जिह्यातील वाघुर 2288 कोटी, हतनुर 536 कोटी, वरणगाव तळवेल 861 कोटी, शेळगाव 968 कोटी आणि ठाणे जिह्यातील भातसा 1491 कोटींची सुप्रमा 9 सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या