नगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठा डांगोरा पिटून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी निळवंडे धरणातून डाव्या कालव्यात पाणी सोडण्याचा कार्यक्रम घाईघाईत उरकून घेतला आणि आम्हीच धरण बांधले, आम्हीच शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी आहोत अशा अविर्भावात फुकटचे श्रेय लाटण्याचा केविलवाणी प्रयत्न भाजप नेत्यांनी केला. मात्र निळवंडे धरण बांधण्यास सुरुवातीस विरोध कोणी केला? धरण बांधलेच तर त्याला कालवे काढू नयेत,केवळ साठवण तलाव म्हणून निळवंडेचा वापर व्हावा अशी जाहीर भूमिका त्यावेळी कोणी घेतली? हे नगर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी अद्याप विसरलेले नाहीत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते ताराचंद म्हस्के पाटील यांनी केली आहे.
निळवंडेचे श्रेय शरद पवारांनाच
तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी नगर जिल्ह्यातील उत्तर विभागातील अकोले,संगमनेर,राहता,राहुरी आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त परिसरातील शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी भंडारदरा धरणाच्या पायथ्याशी प्रवरा नदीवर निळवंडे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेऊन त्याचे भूमीपूजनही शरद पवार यांनीच त्यावेळी केले. हे वास्तव आणि सत्य कोणीही नाकरू शकत नाही. मात्र, सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प राजकीय साठमारीत अडकवून ठेवला. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम रेंगाळले, राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता आल्यावर शरद पवार यांनी पुन्हा या प्रकल्पात लक्ष घातले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांच्याकडे अर्थखाते,जयंत पाटील, सुनील तटकरे यांच्याकडे जलसंपदा खाते आल्यावर आणि काँग्रेसचे तत्कालीन पाटबंधारे राज्यमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पाठपुरावा केला. तसेच साडे आठ वर्षे नगरचे पालकमंत्री पद सांभाळणारे दिलीप वळसे पाटील यांनीही निळवंडे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. या सर्वांच्या प्रयत्नामुळे निळवंडेसाठी दरवर्षी मोठा आर्थीक निधी मंजूर होत राहिला आणि त्यातून या धरणाचे काम मार्गी लागले.
2008 मध्ये या धरणात पाणी साठविण्यास प्रारंभ झाला. 2012-13 मध्ये पूर्ण क्षमतेने धरण भरले तेव्हा पासून दर पावसाळ्यात साडे आठ टी एमसी पाणी साठा भंडारदरा लाभक्षेत्रातील बागायतदार वापरत आहेत. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातच धरण व कालवे बांधून तयार झाले. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने 2300 कोटींचा खर्च या प्रकल्पावर केला. या प्रकल्पासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने एक छदाम सुद्धा दिला नाही, हे वास्तव आहे. खोके देत महाविकास आघाडी सरकार भाजपने पाडले आणि या प्रकल्पाचे पाणी कालव्यामध्ये सोडण्याची संधी भाजप आणि शिंदे सरकारला मिळाली. मात्र, या धरणाचे कामं कोणी मार्गी लावले याची वस्तुस्थिती निळवंडे लाभशेत्रातील शेतकरी जाणून आहेत. मोठा डांगोरा पिटुन कालव्यात पाणी सोडले असले तरी हे शेतकऱ्यांच्या शेतात हे पाणी पोहचण्यास आणखी काही वर्षे लोटणार आहेत कारण कॅनॉलला अद्याप वितरिकाच बांधल्या नाहीत आणि त्या बांधण्यासाठी आणखी दोन ते अडीच हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. हा निधी वेळेवर उपलब्ध कसा होईल आणि वितरिका लवकर कशा बांधल्या जातील याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. आम्हीच धरण बांधले आणि आम्हीच शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी आहोत असा खोटा अविर्भाव आणि फुकटचे श्रेय भाजप-शिंदे सरकारने व पालकमंत्र्यांनी लाटू नये, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्याचे प्रवक्ते ताराचंद म्हस्के पाटील यांनी केली आहे.
