पहारेकरी झोपले!

तिकडे कर्नाटकात गुजरातचे आमदार एका रिसॉर्टवर मजा मारत आहेत. त्या रिसॉर्टचा मालक असलेल्या कर्नाटकी मंत्र्याच्या कार्यालयांवर धाडी घालून दहा कोटी जप्त केल्याचे लगेच जाहीर होते. मात्र इकडे महाराष्ट्रात मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱयावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर फक्त चौकशीची घोषणा होते. सरकारच्या भ्रष्टाचार तोलण्याच्या तागडय़ा वेगळय़ा आहेत काय, हा पहिला प्रश्न आणि शिवसेनेवर नेमलेले पहारेकरी मेहता व मोपलवार प्रकरणात झोपेचे सोंग घेऊन वावरत आहेत काय, हा दुसरा प्रश्न. शिवसेनेने पाठिंबा काढला तरी सरकार पडणार नाही असे प्रचंड आत्मविश्वासाने का बोलले जाते, या प्रश्नाचे गुपितमेहताराधेश्यामांच्या प्रकरणाने महाराष्ट्राला अवगत झाले आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या ‘पारदर्शक’ वगैरे कारभाराचा सध्या भलताच फज्जा उडालेला आहे. मुंबईच्या रस्त्यावरील खड्डे मोजण्याचे काम ज्या पहारेकऱयांनी अंगावर घेतले आहे ते पहारेकरी राज्य सरकारातील त्यांच्याच मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत झोपले आहेत. पहारेकरी झोपले असल्याने मंत्र्यांनी चोऱया सुरू केल्या आहेत की चोर घरातलेच असल्याने पहारेकऱयांनी डोळय़ांवर कातडे ओढले आहे? त्याचा खुलासा पहारेकरी महामंडळाचे प्रमुख असलेल्यांनी करायला हवा. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी केलेल्या अनेक बेकायदा कृत्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. एम. पी. मिल कंपाऊंड पुनर्वसन प्रकल्पात बिल्डरला फायदा मिळवून देणारा निर्णय सन्माननीय मंत्रीमहोदयांनी घेतला. पुन्हा संबंधित भ्रष्ट फायलीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावाने शेरा मारून ही भ्रष्टाचाराची फाईल पुढे रेटण्याचा प्रतापदेखील केला. त्यामुळे आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांवर शिंतोडे उडाले आहेत. संबंधित भ्रष्ट निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने घेतल्याचा शेरा त्यांचेच एक मंत्री मारतात. या सर्व घोटाळय़ात पाचशे कोटींचा ‘चुना’ लावला जातो व या सर्व प्रकरणातून मुख्यमंत्री आपले हात झटकून मोकळे होतात, ही बाब गंभीर आहे. पारदर्शी कारभाराचे वाभाडे काढणारे व मुख्यमंत्र्यांना बदनामीच्या खड्डय़ात ढकलणारे हे प्रकरण आहे. प्रकाश मेहता हे गृहनिर्माण खात्याचे मंत्री आहेत व ‘म्हाडा’च्या अनेक

भूखंडांचे संशयास्पद व्यवहार

झाल्याचे आता समोर आले आहे. एसआरए प्रकल्पातील एका बडय़ा अधिकाऱयाने निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी ‘गतिमान’ कारभार करून पाचशे-सहाशे प्रकल्पांच्या फायलींना मंजुरी दिली. ते प्रकाश मेहतांना अवगत होते काय? मंत्र्यांच्या इशाऱयाशिवाय इतक्या प्रचंड प्रमाणात त्या फायलींचा निचरा होऊच शकत नाही. भोसरीच्या भूखंड प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना घरी जावे लागले व त्यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी झोटिंग समिती नेमली. खडसे हे मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीला आव्हान देत असल्याने त्यांचा काटा काढला या अफवांवर आम्ही विश्वास ठेवायला तयार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शक कारभाराची भूमिका मांडली आहे व भ्रष्टाचार सहन करणार नसल्याचे ते रोज ठणकावून सांगत आहेत, पण मुख्यमंत्र्यांना अवगत करून भ्रष्टाचार करणारे मेहता इतके होऊनही मंत्रिमंडळात कसे, हा प्रश्न आहे. खडसे गेले, पण मेहतांना मात्र कवचकुंडले! हा दुटप्पीपणा आहे. मंत्री आणि अधिकाऱयांनी ठरवून मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले एक अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांची ‘पारदर्शक’ ध्वनिफीत कारभाराची ‘वाट’ दाखवत आहे. मंत्रालयात कुणाला तरी दहा कोटी रुपये देण्याविषयी हे मोपलवार बोलत आहेत. राज्याच्या रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेले राधेश्याम ही साधी असामी नाही. मुख्यमंत्र्यांना ‘हव्याच’ असलेल्या

समृद्धीमहामार्गाची संपूर्ण जबाबदारी

या राधेश्यामांच्या खांद्यावर आहे व जोरजबरदस्तीने शेतकऱयांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात हे साहेब आघाडीवर आहेत. त्यामुळे मंत्रालयात दहा कोटी पोहोचवण्याचा ‘पारदर्शक’ कारभार करणारे मोपलवार नक्की कुणासाठी हा व्यवहार करीत होते व आतापर्यंत त्यांनी अशा किती खेपा पोहोचवल्या, त्याचा तपास मुख्यमंत्र्यांनी करायलाच हवा. आता या मोपलवारांना मुख्यमंत्र्यांनी पदच्युत केले ते ठीक आहे, पण भविष्यात आणखी ‘मोपलवार’ निर्माण होणार नाहीत याची काळजीही त्यांनी घ्यायला हवी. कारण मेहतांसारखे जे मंत्री आहेत त्यांच्या हाताखाली अनेक ‘मोपलवार’ काम करीत आहेत. शेवटी नितीशकुमारांप्रमाणे फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा हा प्रश्न आहे. तिकडे कर्नाटकात गुजरातचे आमदार एका रिसॉर्टवर मजा मारत आहेत. त्या रिसॉर्टचा मालक असलेल्या कर्नाटकी मंत्र्याच्या कार्यालयांवर धाडी घालून 10 कोटी जप्त केल्याचे लगेच जाहीर होते. मात्र इकडे महाराष्ट्रात मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱयावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर फक्त ‘चौकशी’ची घोषणा होते. सरकारच्या भ्रष्टाचार तोलण्याच्या तागडय़ा वेगळय़ा आहेत काय, हा पहिला प्रश्न आणि शिवसेनेवर नेमलेले पहारेकरी मेहता व मोपलवार प्रकरणात झोपेचे सोंग घेऊन वावरत आहेत काय, हा दुसरा प्रश्न. शिवसेनेने पाठिंबा काढला तरी सरकार पडणार नाही असे प्रचंड आत्मविश्वासाने का बोलले जाते, या प्रश्नाचे ‘गुपित’ मेहता-राधेश्यामांच्या प्रकरणाने महाराष्ट्राला अवगत झाले आहे.