महानगरपालिका शिक्षण विभाग अधिकारी, राज्य सरकार आणि खासगी शाळा यांच्या संगनमताने डोनेशन व भरमसाट फीच्या नावाखाली मोठा घोटाळा झाला असल्याचा गंभीर आरोप ‘आप’च्या मुंबई अध्यक्ष प्रीती मेनन यांनी आज केला. या प्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील 674 शाळांवर कारवाई करण्याचे पत्र शिक्षण संचालकांनी 5 जानेवारी 2022 रोजी काढले होते, परंतु महाराष्ट्रातील कुठल्याच शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका शिक्षणाधिकाऱयांनी कारवाई केली नाही, असे मेनन म्हणाल्या. वर्षभरानंतर आपचे नितीन दळवी यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर शिक्षण संचालकांनी परत 9 जानेवारी 2023 रोजी 674 अनधिकृत शाळांवर कारवाई करावी असे पत्र पाठविले. यावरून असे निदर्शनास येते की शालेय शिक्षण विभागाला खासगी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करायची नाही. या 674 शाळांपैकी 239 शाळा मुंबईत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
